स्वीडेन — युरोपेली मुलुक स्वीडेनले आप्रवासीहरूका लागि नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई थप कडा बनाउने घोषणा गरेको छ । आप्रवासन नीतिमा कडाइ गर्दै आएको स्वीडिस सरकारले सोमबार नयाँ योजना सार्वजनिक गरेको हो, जसअनुसार अब त्यहाँको नागरिक बन्न चाहनेले पहिलेभन्दा कडा मापदण्डहरू पूरा गर्नुपर्नेछ । यी नयाँ नियमहरू आगामी जुन महिनादेखि लागू हुने तय गरिएको छ ।
सार्वजनिक गरिएको नयाँ नियम अनुसार, अब स्वीडेनको अंगीकृत नागरिक बन्नका लागि आवेदकले कम्तीमा ८ वर्ष देशमा बसोबास गरेको हुनुपर्नेछ । यसअघि सामान्य आवेदकका लागि यो अवधि ५ वर्ष मात्र थियो । बसोबास अवधि बढाउनुका साथै आर्थिक र सांस्कृतिक मापदण्डहरू पनि थपिएका छन् । अब नागरिकताका लागि आवेदन दिने व्यक्तिले मासिक कम्तीमा २० हजार स्वीडिस क्राउन (करिब २ हजार २ सय अमेरिकी डलर) आम्दानी गरेको प्रमाण देखाउनुपर्नेछ । यो रकम स्वीडेनको औसत वा अकुशल क्षेत्रको तलबभन्दा कम भए पनि, पूर्णकालीन काम गर्नेहरूलाई मात्र समेट्ने गरी तोकिएको हो ।
यति मात्र होइन, नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि अब आवेदकले आधारभूत भाषा र स्वीडेनको संस्कृतिसम्बन्धी परीक्षा पनि अनिवार्य रूपमा उत्तीर्ण गर्नुपर्नेछ । आप्रवासन मन्त्री जोहान फोर्सेलले हालको व्यवस्था निकै खुकुलो रहेको बताउँदै नयाँ नियमको बचाउ गरेका छन् । उनले पत्रकार सम्मेलनमा भने, “आजको तुलनामा यी आवश्यकताहरू धेरै कडा छन् किनकि हाल नागरिक बन्न खासै कुनै विशेष मापदण्ड छैन । यदि कसैले यहाँको नागरिक बन्ने इच्छा राख्छ भने, उसले स्वीडेन राजतन्त्र हो कि गणतन्त्र हो भन्ने जस्ता सामान्य कुराहरू जान्नु उचित हुन्छ ।”
नयाँ नियममा आपराधिक रेकर्ड भएकाहरूका लागि अझ कडा प्रावधान राखिएको छ । स्वीडेन वा विदेशमा कुनै अपराधमा संलग्न भई दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरूले आवेदन दिन पाउनुअघि लामो समय कुर्नुपर्नेछ । उदाहरणका लागि, चार वर्ष जेल सजाय काटेको व्यक्तिले नागरिकताको लागि आवेदन दिन कम्तीमा १५ वर्ष स्वीडेनमा बसोबास गरेको हुनुपर्नेछ ।
सन् २०१६ मा १ करोड १० लाख जनसंख्या भएको यो देशमा १ लाख ६० हजार शरणार्थी भित्रिएपछि स्वीडेनले क्रमिक रूपमा आप्रवासन र नागरिकताका नियमहरू कडा बनाउँदै लगेको छ । छिमेकी मुलुक जर्मनीले हालसालै बसोबास अवधि ८ वर्षबाट घटाएर ५ वर्षमा झारेको छ, तर स्वीडेनले भने ठिक उल्टो दिशा समातेको छ ।
वर्तमान सरकारलाई समर्थन गर्ने आप्रवासन विरोधी दल ‘स्वीडेन डेमोक्र्याट्स’ले दशकौंदेखिको असफल आप्रवासन नीतिका कारण देशमा गिरोह अपराध (ग्याङ क्राइम) बढेको तर्क गर्दै आएको छ । आगामी सेप्टेम्बरमा स्वीडेनमा राष्ट्रिय चुनाव हुँदैछ, र त्यसको ठिक अगाडि जुन ६ तारिखदेखि यी कडा नियमहरू लागू गर्ने सरकारको तयारी छ ।
