इटाली — इटाली सरकारले आप्रवासन नियन्त्रणलाई थप कडा बनाउने उद्देश्यसहित नयाँ र सख्त प्रावधानहरू भएको विधेयक अघि बढाएको छ । बुधबार (फेब्रुअरी ११) राति बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आप्रवासीहरूको अनधिकृत प्रवेश रोक्न र कानुनी प्रक्रियालाई जटिल बनाउन तयार पारिएको उक्त मस्यौदालाई औपचारिक रूपमा अनुमोदन गरेको हो । यो कदमलाई इटालीको आप्रवासन नीतिमा ठूलो र कडा परिवर्तनका रूपमा हेरिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकको सबैभन्दा मुख्य र चर्चामा रहेको विषय ‘नौसेना नाकाबन्दी’ हो । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित मस्यौदाले भूमध्यसागर हुँदै आउने आप्रवासी डुङ्गाहरूलाई रोक्न नौसेनाको प्रयोग गरी नाकाबन्दी लगाउने बाटो खुला गरेको छ । यसका साथै, इटालीको सिमाना सुरक्षालाई अझ प्रभावकारी बनाउन युरोपेली संघको सीमा एजेन्सी ‘फ्रन्टेक्स’ सँगको सहकार्यलाई पनि व्यापक रूपमा बढाउने निर्णय गरिएको छ । सरकारले यसअघि चर्चामा आएको तर विवादित बनेको ‘अल्बेनिया मोडेल’ लाई पुनः स्थापित गर्ने योजना पनि यसै विधेयकमार्फत अघि सारेको छ ।
विधेयकमा सुरक्षा र व्यवस्थापनका पक्षहरूलाई पनि कडाइका साथ समेटिएको छ । स्वदेश फिर्ती हिरासत केन्द्रहरू (CPRs) मा हुने दंगा वा हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न आप्रवासीहरूलाई तत्काल देश निकाला (डिपोर्ट) गर्न सकिने प्रावधान यसमा राखिएको छ । यसले आप्रवासीहरूलाई हिरासतमा रहँदा अनुशासित बनाउने र सुरक्षा चुनौती कम गर्ने सरकारको दाबी छ ।
त्यस्तै, आप्रवासीहरूका लागि ‘पूरक सुरक्षा’ को दायरालाई साँघुरो बनाउँदै पारिवारिक पुनर्मिलन (फेमिली रियुनियन) का लागि आवश्यक मापदण्डहरूलाई निकै कडा बनाइएको छ । अब इटालीमा रहेका आप्रवासीहरूले आफ्ना परिवारका सदस्यलाई ल्याउन पहिलेभन्दा धेरै प्रक्रियागत झन्झट र कडा सर्तहरू पूरा गर्नुपर्नेछ ।
यद्यपि, मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुँदैमा यो तत्कालै कानुन भने बन्ने छैन । यसलाई पूर्ण रूपमा कानुनको मान्यता दिन र कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि अब संसद्का दुवै सदन (तल्लो र माथिल्लो सदन) बाट बहुमतले अनुमोदन हुनु अनिवार्य छ । संसद्बाट पास भएपछि मात्र यो नयाँ र कडा आप्रवासन नियम इटालीमा लागू हुनेछ ।
