लिस्बन (पोर्चुगल) — पोर्चुगलका प्रधानमन्त्री लुइस मोन्टेनेग्रोले आज बिहान देशको पेसो दा रेगुआ क्षेत्रको भ्रमण गर्दै हालैको खराब मौसम र बाढीले पुर्याएको क्षतिको स्थलगत निरीक्षण गर्नुभएको छ ।
भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीले गम्भीर मौसमी अवस्थाका कारण उत्पन्न जोखिमहरूको मूल्याङ्कन गर्दै सरकारको पहिलो प्राथमिकता नागरिकको सुरक्षा र प्रभावित क्षेत्रहरूको पुनर्निर्माणमा रहने कुरा स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले ट्यागस, मोन्डेगो र साडो जस्ता ठूला नदी किनारका क्षेत्रमा बाढीको जोखिम अझै कायम रहेकाले रोकथामका उपायहरू र पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री मोन्टेनेग्रोले विशेष गरी ‘क्रिस्टिन’ आँधीबाट नराम्ररी प्रभावित भएका नगरपालिकाहरूका लागि सरकारले विशेष राहत र सहयोगका कार्यक्रमहरू ल्याएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले आपतकालीन अवस्थामा रहेका क्षेत्रहरूलाई मात्र नभई देशभरका जोखिमपूर्ण स्थानहरूको निरन्तर निगरानी भइरहेको र कुनै पनि नागरिकलाई राज्यले बेवास्ता नगर्ने आश्वासन दिनुभयो । वर्षा र बाढीको यो सङ्कटपूर्ण समयमा दुई देशबीचको समन्वयलाई पनि प्रधानमन्त्रीले महत्वपूर्ण उपलब्धि मान्नुभएको छ । विशेष गरी डोउरो नदीमा बाँधको पानी निकास (डिस्चार्ज) व्यवस्थापनका लागि पोर्चुगल र स्पेनबीच निरन्तर संवाद र सहकार्य भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । यो संयुक्त प्रयासकै कारण सम्भावित ठूलो जनधनको क्षतिलाई टार्न सफल भएको भन्दै उहाँले जलस्रोत व्यवस्थापन निकायहरूको प्रशंसा समेत गर्नुभयो ।
प्रतिकूल मौसमका कारण भएको आर्थिक क्षतिको बारेमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले प्रारम्भिक अनुमान अनुसार देशमा चार अर्ब युरोभन्दा बढीको नोक्सानी भएको जानकारी दिनुभयो । यो ठूलो क्षतिलाई सम्बोधन गर्न र पुनर्निर्माणको कामलाई गति दिन सरकारले सबै उपलब्ध वित्तीय स्रोत र संयन्त्रहरू परिचालन गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । यस अन्तर्गत सार्वजनिक, निजी र सामाजिक क्षेत्रलाई समेटेर विभिन्न राहत प्याकेजहरू घोषणा गरिएको छ ।
जसअन्तर्गत व्यवसायहरूका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण (क्रेडिट लाइन), क्षतिग्रस्त घरहरूको पुनर्निर्माणमा सहयोग, कृषि क्षेत्रका लागि विशेष क्षतिपूर्ति र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा आइसकेका छन् ।
अहिलेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार बाढी र आँधीबाट प्रभावित १ हजार ६ सय ५० भन्दा बढी कम्पनीहरूले सरकारी ऋण सुविधाका लागि आवेदन दिइसकेका छन्, जसमा झण्डै ४ सय मिलियन आर डलर (R$) बराबरको रकम परिचालन हुने देखिएको छ । त्यस्तै, आफ्नो घरबास गुमाएका वा क्षति पुगेका करिब १ हजार २ सय परिवारले पुनस्र्थापनाका लागि निवेदन दिएका छन् भने झण्डै ८ हजार नागरिकले सरकारी सहयोगका लागि डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सम्पर्क गरेका छन् । कृषि क्षेत्रमा पनि ठूलो असर परेको छ, जहाँ १ हजार ४ सय भन्दा बढी किसानहरूले आफ्नो बालीनाली र फार्ममा पुगेको क्षतिको विवरण बुझाएका छन् । सरकारले हाल दुईवटा मुख्य रणनीतिमा काम गरिरहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले एकातिर भइसकेको क्षतिको पुनर्स्थापना र अर्कोतिर हाल जारी आपतकालीन अवस्थाको व्यवस्थापनमा राज्यका सबै संयन्त्रहरू एकजुट भएर लागेको बताउनुभयो ।
