निकोसिया (साइप्रस) — राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलिड्सले साइप्रसको परराष्ट्र नीति र सुरक्षा संरचनामा एक ऐतिहासिक परिवर्तनको घोषणा गर्दै सन् २०२६ सम्ममा देशलाई शेन्जेन क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा एकीकृत गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभएको छ । बुधबार राष्ट्रपति भवनमा आफ्नो वार्षिक शासन योजना प्रस्तुत गर्दै उहाँले साइप्रसले युरोपेली युनियनको अध्यक्षता ग्रहण गर्न लागेको अवसरलाई शेन्जेन प्रवेशका लागि रणनीतिक आधारका रूपमा प्रयोग गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । युरोपेली आयोगसँगको घनिष्ठ प्राविधिक सहकार्यमा अगाडि बढिरहेको यो प्रक्रियाले साइप्रसलाई २९ राष्ट्रहरू सम्मिलित सीमा-मुक्त क्षेत्रको पूर्ण सदस्य बनाउने र युरोपेली सीमानाहरूमा सुरक्षा र आवागमनको स्वतन्त्रतालाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने विश्वास लिइएको छ ।
राष्ट्रपतिको सम्बोधनमा साइप्रसलाई एक स्थिर, सुरक्षित र भरपर्दो साझेदारका रूपमा चित्रण गरिएको छ । उहाँका अनुसार शेन्जेन सदस्यता केवल प्राविधिक विषय मात्र नभएर यो साइप्रसको “युरोपेली–पश्चिमी” अभिमुखीकरणको एक प्रमुख प्राथमिकता हो । यसले टापु राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय हैसियतलाई बलियो बनाउँदै विशेष भू–रणनीतिक महत्त्वको क्षेत्रमा देशलाई एक महत्त्वपूर्ण सहयोग केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्नेछ । ईयू परिषद्को अध्यक्षता र शेन्जेन प्रवेशको प्रयास समानान्तर रूपमा अगाडि बढ्दा ब्रसेल्समा साइप्रसको राजनीतिक प्रभाव बढ्ने र क्षेत्रीय साझेदारहरूसँगको सम्बन्ध थप प्रगाढ हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
शेन्जेनमा समाहित हुनका लागि साइप्रसले आफ्नो सीमा सुरक्षा ढाँचामा आमूल परिवर्तन गरिरहेको छ । यस अन्तर्गत साझा युरोपेली डाटाबेसको प्रयोग, समन्वित सीमा व्यवस्थापन र सदस्य राष्ट्रहरूबीच सुरक्षा सूचनाको आदानप्रदानलाई तीव्रता दिइनेछ ।
सरकारले हाल सीमा नियन्त्रण प्रणालीको स्तरोन्नति र ईयू-व्यापी सुरक्षा मापदण्डहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिइरहेको छ । यसका साथै, आप्रवासन र शरण सम्बन्धी नयाँ युरोपेली सम्झौतासँग राष्ट्रिय नीतिहरूलाई पङ्क्तिबद्ध गर्दै साइप्रसले सीमा सुरक्षालाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउन रणनीतिक पहल सुरु गरेको छ ।
डिजिटल रूपान्तरण यस तयारीको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो हो । साइप्रसले ‘शेन्जेन सूचना प्रणाली’ (SIS) र ‘प्रवेश/निकास प्रणाली’ (EES) जस्ता उन्नत डिजिटल प्लेटफर्महरू लागू गर्दैछ, जसले गैर-ईयू नागरिकहरूको यात्रा डेटा र सुरक्षा अलर्टहरू वास्तविक समयमा साझेदारी गर्न मद्दत गर्नेछ । यो डिजिटल अभियान शेन्जेनमा मात्र सीमित नभई व्यापक प्रशासनिक सुधारसम्म फैलिएको छ, जहाँ सन् २०२६ भित्र १ सय भन्दा बढी नयाँ डिजिटल सेवाहरू सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सामाजिक बीमा, प्रहरी र यातायात जस्ता प्रमुख विभागहरूमा एकीकृत डिजिटल पूर्वाधार निर्माण गरिँदैछ, जसले आन्तरिक प्रशासन र सीमापार सहयोग दुवैलाई सहज बनाउनेछ ।
आर्थिक र सामाजिक दृष्टिकोणले पनि शेन्जेन सदस्यता साइप्रसका लागि कोशेढुङ्गा सावित हुने देखिन्छ । पूर्ण सदस्यता प्राप्त भएपछि साइप्रसका नागरिक र त्यहाँ भ्रमण गर्ने पर्यटकहरूका लागि अन्य शेन्जेन देशहरूमा जाँदा झन्झटिलो सीमा नियन्त्रणको सामना गर्नुपर्ने छैन । यसले पर्यटन, व्यवसाय र शैक्षिक आदानप्रदानलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुर्याउनेछ । नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतामा विश्वकै अग्रणी स्थानमा रहेको साइप्रसले यस सदस्यतामार्फत युरोपेली बजारमा निर्बाध पहुँच पाउनेछ, जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता र स्टार्ट-अपहरूका लागि यो देश अझ बढी आकर्षक गन्तव्य बन्नेछ ।
यो एकीकरणले नागरिक सुरक्षा र प्रकोप व्यवस्थापनमा पनि नयाँ ढोका खोल्नेछ । जलवायु परिवर्तनका चुनौतीहरूलाई मध्यनजर गर्दै साइप्रसमा क्षेत्रीय अग्नि नियन्त्रण केन्द्र र उन्नत प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली स्थापना गर्ने योजना छ । यद्यपि, २०२६ भित्र सबै प्राविधिक तयारी पूरा गर्ने सरकारको दृढताका बाबजुद शेन्जेनमा प्रवेश पाउन सबै सदस्य राष्ट्रहरूको सर्वसम्मत स्वीकृति आवश्यक पर्दछ । डाटा सुरक्षा, न्यायिक सहयोग र कानुन कार्यान्वयन जस्ता क्षेत्रमा कडा मापदण्ड पूरा गर्दै साइप्रस अहिले आफ्नो युरोपेली भविष्य सुरक्षित गर्न निर्णायक चरणमा उभिएको छ ।
