लक्जेम्बर्ग — युरोपेली युनियनका सदस्य राष्ट्रहरूमा सन् २०२६ का लागि लागू हुने नयाँ न्यूनतम ज्यालाको विवरण सार्वजनिक भएको छ । भर्खरै सार्वजनिक गरिएको यो तथ्याङ्कले युरोपका विभिन्न देशहरूबीच श्रमिकले पाउने पारिश्रमिकमा ठूलो अन्तर रहेको स्पष्ट पारेको छ । आर्थिक रूपमा सम्पन्न मानिने पश्चिम र उत्तर युरोपेली देशहरूमा ज्याला उच्च देखिएको छ भने पूर्वी युरोपेली राष्ट्रहरूमा कामदारको कमाइ तुलनात्मक रूपमा निकै कम देखिएको छ ।
सार्वजनिक विवरण अनुसार, युरोपमा सबैभन्दा बढी न्यूनतम ज्याला दिने देशको रूपमा लक्जेम्बर्ग कायमै रहेको छ । त्यहाँ काम गर्ने श्रमिकहरूले मासिक रूपमा २,७०० युरोभन्दा बढी न्यूनतम पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था छ, जुन युरोपका अन्य देशहरूको तुलनामा निकै उच्च हो। लक्जेम्बर्गपछि उच्च ज्याला दिने देशहरूको सूचीमा आयरल्यान्ड, जर्मनी, नेदरल्यान्ड्स र बेल्जियम रहेका छन् । यी देशहरूले आफ्ना श्रमिकहरूलाई मासिक २,१०० देखि २,४०० युरोसम्म न्यूनतम ज्याला प्रदान गर्दै आएका छन्, जसले त्यहाँको जीवनस्तरलाई उच्च राख्न मद्दत पुर्याएको छ ।
मध्यम स्तरको कमाइ हुने देशहरूको सूचीमा फ्रान्स अगाडि देखिएको छ, जहाँ मासिक न्यूनतम ज्याला करिब १,८०० युरो तोकिएको छ । यसबाहेक, धेरै आप्रवासी कामदारहरूको गन्तव्य मानिने स्पेन, पोर्चुगल, स्लोभेनिया र पोल्यान्ड जस्ता देशहरूमा भने ज्यालादर मध्यम स्तरमा रहेको छ । यी राष्ट्रहरूमा श्रमिकको मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक १,००० देखि १,५०० युरोको बीचमा रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
यसको ठीक विपरीत, केही युरोपेली देशहरूमा न्यूनतम ज्याला अझै पनि १,००० युरोको सीमा पार गर्न सकेको छैन । यस सूचीको सबैभन्दा पुछारमा बुल्गेरिया रहेको छ, जहाँ मासिक न्यूनतम ज्याला ६२० युरोको हाराहारीमा मात्र सीमित छ । बुल्गेरियासँगै रोमानिया, लात्भिया र हंगेरीमा पनि श्रमिकको मासिक कमाइ १,००० युरोभन्दा कम नै रहेको छ, जसले यी देशहरूमा आयस्तर कमजोर रहेको देखाउँछ ।
रोचक कुरा के छ भने, युरोपियन युनियनका सबै देशमा सरकारले नै न्यूनतम तलब तोक्ने अभ्यास छैन । युनियनका २७ सदस्य राष्ट्रमध्ये २२ वटा देशमा मात्र कानुनी रूपमा न्यूनतम ज्याला निर्धारण गरिन्छ ।
डेनमार्क, स्विडेन, फिनल्यान्ड, अस्ट्रिया र इटाली जस्ता देशहरूमा भने सरकारले तलब तोक्दैन। त्यहाँ बलियो श्रमिक सङ्घ र रोजगारदाताहरूबीच हुने आपसी सम्झौताबाटै ज्याला तय हुने व्यवस्था छ, जसले गर्दा त्यहाँका श्रमिकहरूले पनि राम्रो सुविधा प्राप्त गर्ने गरेका छन् । यद्यपि, देशअनुसार तलबको अङ्कमा ठूलो भिन्नता देखिए पनि सम्बन्धित देशको महँगी र जीवनयापन खर्चले श्रमिकको वास्तविक बचत र क्रयशक्तिमा प्रभाव पार्ने कुरालाई पनि विज्ञहरूले औंल्याएका छन् ।
