Home Login
AIMA News

पोर्चुगलमा आवास प्रमाणिकरणमा कडाइ : अब ‘जुन्ता’को सिफारिसले काम नगर्ने

पोर्चुगल — पोर्चुगलको आप्रवासन र शरणार्थी मामिला हेर्ने निकाय (एआईएमए) ले आवासीय अनुमति वा नवीकरण प्रक्रियाका लागि अनिवार्य मानिने ‘आवासको प्रमाण’ सम्बन्धी नियमहरूलाई थप स्पष्ट र कडा बनाएको छ ।

नयाँ निर्देशन अनुसार, आवेदकले अब एउटा शपथपत्रसहित आफ्नो बसोबासको कानुनी आधार स्पष्ट खुल्ने कागजातहरू पेश गर्नुपर्नेछ । एआईएमएको वेबसाइटमा उपलब्ध फारम र टेम्प्लेट अनुसार तयार पारिनुपर्ने यो शपथपत्रमा आवेदकको हालको ठेगाना र सो सम्पत्ति प्रयोग गर्ने अधिकारको कानुनी अवस्था विस्तृत रूपमा उल्लेख गरिएको हुनुपर्छ ।

आवासको प्रमाण पेश गर्दा आवेदकको अवस्था अनुसार विभिन्न विकल्पहरू दिइएको छ । यदि आवेदक आफैं घरधनी हुन् भने, उनीहरूले स्वामित्व वा उपयोगको प्रमाणको रूपमा स्थायी सम्पत्ति प्रमाणपत्र वा वैध भौतिक प्रमाणपत्रमा पहुँच गर्न सकिने कोड उपलब्ध गराउनुपर्छ । भाडामा बस्नेहरूको हकमा, आवेदकको नाम र पहिचान स्पष्ट देखिने घर भाडाको सम्झौता र अघिल्लो महिनाको भाडा तिरेको रसिद पेश गर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै, यदि कसैले आवासको लागि ऋण सम्झौता गरेको छ भने, सो सम्झौता पत्र र वैध स्थायी सम्पत्ति प्रमाणपत्रलाई प्रमाणको रूपमा पेश गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

धेरैजसो आप्रवासीहरू साथीभाइ वा अरूको नाममा रहेको घरमा बस्ने भएकाले भाडा वा ऋण सम्झौतामा आवेदकको आफ्नो नाम नहुन सक्छ । यस्तो जटिल अवस्थाका लागि एआईएमएले विशेष मापदण्ड तोकेको छ । यदि सम्झौतामा नाम छैन भने, आवेदकले अपोइन्टमेन्टको समयमा ‘सम्मानको वचन’ अन्तर्गत एक विशेष घोषणा गर्नुपर्नेछ । यसमा उनीहरूले गलत विवरण दिएमा आपराधिक दायित्व वहन गर्ने सर्तमा आफू वास्तवमै सो स्थानमा बसोबास गरेको घोषणा गर्नुपर्छ । साथै, भाडामा लिइएको सम्पत्तिको जग्गा रजिस्ट्रीको विवरण, आफू त्यहाँ कुन हैसियतमा (भाडामा वा निःशुल्क) बसेको हो भन्ने विवरण, र घरधनीको पूरा नाम तथा कर नम्बर (NIF) समेत खुलाउनुपर्छ । यसका अतिरिक्त, आवेदकले कर प्राधिकरण (Finanças) द्वारा जारी गरिएको आफ्नो कर ठेगाना (Fiscal Address) प्रमाणित गर्ने ३० दिन भन्दा पुरानो नभएको प्रमाणपत्र पनि अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

विद्यार्थीहरूको हकमा भने आवास प्रमाणिकरणको प्रक्रियालाई केही व्यवहारिक बनाइएको छ । माध्यमिक, व्यावसायिक वा उच्च शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू बस्ने घरको सम्झौतामा उनीहरूको नाम नभएमा, विद्यालय र निजी संस्थाबीच भएको सम्झौता मान्य हुनेछ, तर त्यसमा बस्ने विद्यार्थीहरूको नाम व्यक्तिगत रूपमा उल्लेख गरिएको हुनुपर्छ । वैकल्पिक रूपमा, शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थीको बसोबास र कानुनी अवस्था प्रमाणित गर्दै जारी गरेको आधिकारिक विवरणलाई पनि शपथ अन्तर्गत पेश गर्न सकिन्छ । विश्वविद्यालयका होस्टल वा निवासहरूमा बस्ने विद्यार्थीहरूले भने उच्च शिक्षा प्रतिष्ठानबाट आफू आवासको हकदार रहेको प्रमाणित गर्ने प्रमाणपत्र पेश गरे पुग्नेछ ।

यी सबै प्रक्रियाका बीच एआईएमएले एउटा गम्भीर चेतावनी पनि जारी गरेको छ । अबदेखि स्थानीय वडा कार्यालय अर्थात् ‘जुन्ता’ द्वारा जारी गरिएका आवासीय प्रमाणहरूलाई एआईएमएले प्रमाणको रूपमा स्वीकार गर्ने छैन । यो धेरै आप्रवासीहरूका लागि नौलो र महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो । साथै, एआईएमएले एउटा आवास वा फ्ल्याटमा कति जना मानिसहरू बसिरहेका छन् भनी घोषित बासिन्दाहरूको संख्याको पनि सुक्ष्म विश्लेषण गर्नेछ । यदि एउटै घरमा अस्वाभाविक रूपमा धेरै मानिस दर्ता भएको पाइएमा त्यसले प्रक्रियामा जटिलता निम्त्याउन सक्ने संकेत गरिएको छ ।

Leave a Reply