पोर्चुगल (लिस्बन) — पोर्चुगलमा आएको शक्तिशाली आँधी ‘क्रिस्टिन’ले पुर्याएको क्षति र त्यसपछिको राष्ट्रिय परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्न प्रधानमन्त्री लुइस मोन्टेनेग्रोले गणतन्त्रका राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डे सुसालाई भेट्नुभएको छ । लिस्बनस्थित बेलेम दरबारमा फेब्रुअरी ३ का दिन सम्पन्न उक्त भेटवार्तामा आँधी प्रभावित क्षेत्रहरूको अवस्था र पीडित जनतालाई प्रदान गरिएको तत्कालिन प्रतिक्रियाका विषयमा गम्भीर छलफल भएको थियो ।
बैठकपछि प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्री लुइस मोन्टेनेग्रोले अवरुद्ध भएका अत्यावश्यक सेवाहरू जस्तै विद्युत, खानेपानी र सञ्चार सञ्जालको पुनर्स्थापना गर्नु सरकारको मुख्य प्राथमिकता रहेको बताउनुभयो । उहाँले जनजीवनलाई यथाशीघ्र सामान्य अवस्थामा फर्काउनका लागि सरकारले ‘सकेसम्म ठूलो प्रयास’ गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । साथै, प्रधानमन्त्रीले मौसमको दृष्टिकोणले यो हप्ता देशका लागि अझै पनि निकै चुनौतीपूर्ण र कठिन रहने चेतावनी दिँदै सम्पूर्ण संयन्त्रलाई निरन्तर तयारी अवस्थामा रहन र अनुगमन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
विपद्को सामना गर्नका लागि स्थानीय निकाय र जमिनमा खटिएका विभिन्न संस्थाहरूसँगको समन्वयमा राज्यका सम्पूर्ण स्रोतसाधनहरू परिचालन गरिएको प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डे सुसाले स्वयं प्रभावित क्षेत्रहरूको स्थलगत भ्रमण गरी भइरहेको उद्धार तथा पुनर्निर्माण कार्यको अनुगमन गर्नुहुने जानकारी पनि दिनुभयो । राष्ट्रपतिको यो भ्रमणले केन्द्रीय प्रशासन, नगरपालिकाहरू र अन्य निकायहरूको संयुक्त प्रयासलाई अझ प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
परिस्थितिको गाम्भीर्यतालाई ध्यानमा राख्दै, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीच मौसमको अवस्था र सम्भावित जोखिमहरूको थप मूल्याङ्कन गर्न फेरि अर्को बिहीबार, फेब्रुअरी ५ मा भेटवार्ता हुने तय भएको छ । सरकारले थप क्षति हुन नदिन रोकथामका उपायहरूलाई सुदृढ पारिरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले सर्वसाधारणलाई नागरिक सुरक्षा लगायतका सक्षम अधिकारीहरूले जारी गरेका सूचना र सिफारिसहरूको पूर्ण पालना गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री मोन्टेनेग्रोले अहिलेको भौगोलिक र मौसमी अवस्थाका कारण क्षतिग्रस्त आवास, पूर्वाधार वा व्यावसायिक भवनहरूको मर्मत सम्भार तत्कालै गर्न सम्भव नहुन सक्ने यथार्थप्रति पनि सचेत गराउनुभयो ।
हाल सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रहरूमा क्षेत्रीय समन्वय र विकास आयोग (CCDR) र विशेष मिसन टोलीहरूले स्थिति स्थिर गर्न र थप क्षति रोक्नका लागि काम गरिरहेका छन् । गत आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को असाधारण बैठकले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयनमा आइसकेको र यसले प्रभावित समुदायलाई छोटो अवधिमै राहत महसुस गराउने अपेक्षा सरकारले गरेको छ ।
