पोर्चुगल — पोर्चुगलको राजधानी लिस्बनमा प्रधानमन्त्री लुइस मोन्टेनेग्रोको अध्यक्षतामा सन् २०२६ फेब्रुअरी २० तारिख शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्को महत्त्वपूर्ण बैठक सम्पन्न भएको छ । पोर्चुगलका विभिन्न अनलाइन मिडियाहरूले जनाएअनुसार यस बैठकले देशको पछिल्लो मौसमी विपत्ति र जलवायु परिवर्तनका असरहरूसँग जुध्न तथा अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन दीर्घकालीन र ऐतिहासिक निर्णयहरू गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले मुख्य रूपमा ‘पोर्चुगल रूपान्तरण, उत्थानशीलता र पुनर्निर्माण’ (पीटीआरआर- PTRR) नामक राष्ट्रिय कार्यक्रमको सामान्य रूपरेखालाई आधिकारिक रूपमा स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री मोन्टेनेग्रोले पीटीआरआर कार्यक्रम केवल भत्केका संरचनाहरूको सामान्य मर्मत मात्र नभई भविष्यमा आउन सक्ने विपत्तिहरूको डटेर सामना गर्न सक्ने बलियो र सुरक्षित राष्ट्र निर्माणको योजना रहेको बताउनुभयो । सन् २०३४ सम्म तीन चरणमा लागू हुने यस बृहत् कार्यक्रमको पूर्ण बजेट भने आगामी अप्रिल महिनामा आम नागरिक र सरोकारवालाहरूसँगको विस्तृत छलफलपछि मात्र तय गरिनेछ । यस योजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न युरोपेली युनियनको अनुदान, राष्ट्रिय बजेट र आवश्यकता परेमा सार्वजनिक ऋणसमेत परिचालन गरिने सरकारले प्रस्ट पारेको छ ।
त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद् बैठकले विपद् व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै ‘विपद् तथा भूकम्प कोष’ स्थापना गर्ने र ‘गम्भीर भूकम्पीय घटना प्रतिक्रिया योजना’ तयार पार्ने विषयमा आवश्यक मूल्याङ्कन गर्ने निर्णय गरेको छ । यसका साथै, ऊर्जा प्रणालीमा आउन सक्ने चरम संकटको पूर्वअनुमान र तयारीका लागि अनिवार्य र आवधिक ‘राष्ट्रिय स्ट्रेस टेस्ट’ लागू गरिने भएको छ । विपद्को समयमा सञ्चार सञ्जाल विच्छेद नहोस् भन्नका लागि पोर्चुगलका सबै वडाहरू मा सिरेस्प (SIRESP) टेलिफोन र ‘स्टारलिंक’ स्याटेलाइट इन्टरनेट जडान गर्ने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण निर्णय पनि बैठकबाट पारित भएको छ ।
यसका अतिरिक्त, मन्त्रिपरिषद्ले राज्य संयन्त्रमा रहेको नोकरशाही र प्रशासनिक झन्झटको अन्त्य गर्ने (ग्वेरा आ ब्युरोक्रेसिया), व्यवसायको आधुनिकीकरण गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा र आवास क्षेत्रमा लगानी बढाउने तथा व्यवस्थित र मानवीय अध्यागमन नीति लागू गर्ने विषयहरूलाई समेत पीटीआरआर कार्यक्रमअन्तर्गत राखेर अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । साथै, हालैको विपत्तिबाट ठुलो मारमा परेका कृषि क्षेत्र र किसानहरूलाई दोहोरो नपर्ने गरी राहत तथा उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने विषयमा पनि सरकारले विशेष कानुनी मापदण्ड तय गरेको छ ।
सरकारले यी राष्ट्रिय योजनाहरू सफल बनाउन सबै राजनीतिक दल र नागरिक समाजलाई एकजुट हुन र देशभक्तिको भावना देखाउन आह्वान गरेको छ । यद्यपि, विपक्षी दलहरूले भने मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरूको कडा आलोचना गरेका छन् ।
विपक्षीहरूले सरकारको पीटीआरआर योजनालाई केवल ‘इच्छापत्र’ को संज्ञा दिँदै यसमा कुनै ठोस कार्यतालिका नभएको र प्राकृतिक प्रकोपबाट आक्रान्त नागरिकको तत्कालको पीडालाई सम्बोधन गर्न सरकार चुकेको आरोप लगाएका छन् । विपक्षीहरूको यस्तो असन्तुष्टिका बाबजुद पनि सरकारले भने यस योजनालाई पोर्चुगलको दिगो र सुरक्षित भविष्यको प्रमुख आधारशिला मानेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
