म्याड्रिड (स्पेन) — स्पेन सरकारले कागजपत्रविहीन आप्रवासीहरूका लागि ठूलो राहतको घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । लामो समयदेखि स्पेनमा बसोबास गरिरहेका तर कानुनी कागजात नभएका आप्रवासीहरूलाई सरकारले अब अस्थायी बसोबासको अनुमति (रेसीडेन्सी) प्रदान गर्ने भएको छ । सत्तारूढ गठबन्धन सरकारले यस सम्बन्धी एक विशेष आदेश मंगलबार अनुमोदन गर्ने तयारी गरेको छ, जसबाट करिब ५ लाख आप्रवासीले प्रत्यक्ष लाभ लिई कानुनी मान्यता प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
युरोपका अन्य मुलुकहरूले आप्रवासन नियममा कडाइ गरिरहेको समयमा स्पेनले भने लचिलो नीति अघि सारेको छ । सामाजिक सुरक्षा,आप्रवासन तथा समावेशीकरण मन्त्री एल्मा साइजका अनुसार यो कदम स्पेनमा पहिले नै बसोबास गरिरहेका मानिसहरूलाई ‘पहिचान र सम्मान’ दिने उद्देश्यले चालिएको हो ।
मन्त्री साइजले नयाँ व्यवस्थाअनुसार कानुनी मान्यता पाउनेहरूले देशको कुनै पनि भागमा र जुनसुकै क्षेत्रमा पनि काम गर्न अनुमति पाउने बताएकी छन् । यकिन तथ्यांक नभए पनि यो निर्णयबाट करिब आधा मिलियन (पाँच लाख) मानिसहरू कानुनी दायरामा आउने सरकारी आकलन छ ।
यो सुविधा प्राप्त गर्नका लागि निश्चित मापदण्डहरू भने पूरा गर्नुपर्नेछ । स्रोतका अनुसार, आवेदकले सन् २०२५ को डिसेम्बर ३१ भन्दा अगाडि कम्तीमा पाँच महिना स्पेनमा बसोबास गरेको हुनुपर्ने शर्त राखिएको छ । यस प्रक्रियाका लागि आगामी अप्रिलदेखि जुनसम्म आवेदनहरू स्वीकार गरिनेछ । बसोबासको प्रमाणका लागि आप्रवासीहरूले नगरपालिकामा दर्ता भएको प्रमाण, अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार गराएको कागजात, सामाजिक सेवाको भिजिट रिपोर्ट, यात्रा गरेको टिकट, विदेशमा पैसा पठाएको प्रमाणपत्र (रेमिट्यान्स सर्टिफिकेट) वा बिजुलीको बिलजस्ता कागजातहरू पेश गर्नुपर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री पेड्रो सान्चेज नेतृत्वको समाजवादी (PSOE) गठबन्धन सरकारले संसदमा वामपन्थी पोडेमोस पार्टीसँगको राजनीतिक सम्झौतापछि यो प्रक्रियालाई थप सहज बनाएको हो । प्रधानमन्त्री सान्चेजले स्पेनको वृद्ध हुँदै गएको जनसंख्यालाई सन्तुलनमा राख्न र मुलुकमा देखिएको श्रम अभावलाई सम्बोधन गर्न आप्रवासन अनिवार्य आवश्यकता रहेको बताउँदै आएका छन् । सरकारले अपनाएको यो खुला आप्रवासन नीति युरोपेली संघका अन्य सदस्य राष्ट्रहरूको तुलनामा निकै सरल र आप्रवासीमैत्री मानिएको छ ।
यद्यपि, सरकारको यो निर्णयको विपक्षी दलहरूले भने चर्को आलोचना गरेका छन् । उनीहरूले यसलाई स्पेनी जनताको हितविपरितको कदम भन्दै आवश्यक परे आन्दोलन गर्नेसम्मको चेतावनी दिएका छन् । सरकारले एकातिर भित्रिइसकेका आप्रवासीलाई कानुनी बनाउने तयारी गरेको छ भने अर्कोतिर सीमा नाकाहरूमा हुने प्रवेशमा भने कडाइ गर्ने नीति अख्तियार गर्ने भएको छ । नयाँ आप्रवासन नीति लागू भएसँगै सीमा क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्था थप कडा बनाइने जनाइएको छ ।
