निकोसिया (साइप्रस) – साइप्रसको मन्त्रिपरिषद्ले आप्रवासीहरूको व्यवस्थापन र एकीकरणलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित ‘२०२६–२०२९ आप्रवासी एकीकरण रणनीति’ लाई औपचारिक रूपमा अनुमोदन गरेको छ ।
आप्रवासन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा उप–मन्त्रालयको प्रस्तावमा गत फेब्रुअरी ४, २०२६ मा स्वीकृत भएको यो रणनीतिले कानुनी रूपमा बसोबास गरिरहेका आप्रवासीहरूका लागि गणतन्त्र साइप्रसको पहिलो बृहत् र विस्तृत नीतिगत ढाँचा खडा गरेको छ ।
लामो समयदेखि महसुस गरिएको समन्वयको अभावलाई चिर्दै र यस क्षेत्रमा देखिएका खाडलहरूलाई पुर्दै यो नयाँ नीतिले आप्रवासी र स्थानीय नागरिक दुवैको हितमा सामाजिक एकता तथा आर्थिक समृद्धिलाई सुरक्षित गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको यो नयाँ रणनीतिले एकीकरणलाई एकतर्फी प्रयास नभई पारस्परिक सम्मान र जिम्मेवारीमा आधारित गतिशील एवं दुई–तर्फी प्रक्रियाका रूपमा परिभाषित गरेको छ ।
यसले आप्रवासीहरू समाजमा घुलमिल हुनका लागि ग्रिक भाषामा दक्षता हासिल गर्नु, कानुनी रूपमा रोजगारीमा संलग्न हुनु र देशको संस्थागत तथा कानुनी ढाँचाको पर्याप्त समझ राख्नुलाई दिगो एकीकरणको प्रमुख आधारस्तम्भ मानेको छ । राज्यका मूल्यमान्यता र संस्थाहरूको सम्मान गर्दै अघि बढ्नुपर्ने कुरामा नीतिले विशेष जोड दिएको छ, जसले गर्दा आप्रवासीहरूले साइप्रसको समाजमा सहज रूपमा घुलमिल हुन सकून् ।
यो महत्त्वाकांक्षी रणनीति मुख्यतया चार केन्द्रीय स्तम्भहरू वरिपरि केन्द्रित रहेको छ । यसले सामाजिक–आर्थिक एकीकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै ग्रिक भाषा सिकाइ, रोजगारी, शिक्षा, सीप विकास र सामाजिक सेवाहरूमा आप्रवासीहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्ने योजना बनाएको छ । यसका साथै, समाजमा व्याप्त रुढीवादी सोच वा स्टिरियोटाइपहरू विरुद्ध लड्दै बसाइँसराइप्रतिको सार्वजनिक बुझाइलाई सकारात्मक बनाउन व्यापकरूपमा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन् । स्वास्थ्य सेवामा आप्रवासीहरूको सहज पहुँचका लागि स्पष्ट मार्गहरू तय गर्नु र अवस्थित कानुनी वा राजनीतिक नियमहरूले एकीकरणका कार्यहरूमा बाधा नपुर्याउन् भन्ने सुनिश्चित गर्न कानुनहरूको तालमेल मिलाउनु पनि यस रणनीतिको अभिन्न अङ्ग हुन् ।
आप्रवासीहरूको दैनिक जीवनयापनलाई सहज र मर्यादित बनाउन नीतिले आवास, गतिशीलता, स्वास्थ्य तथा संस्कृति र खेलकुदमा सहभागिताजस्ता विषयहरूलाई समेटेको छ । यस रणनीतिको अर्को महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील पक्ष भनेको ‘बस्तीकरण’ को समस्यालाई सम्बोधन गर्नु हो । विशिष्ट सहरी वा ग्रामीण क्षेत्रहरूमा विदेशीहरूको अत्यधिक एकाग्रता वा भीडभाड हुन नदिन र सन्तुलित बसोबासको वातावरण सिर्जना गर्न सरकारले विशेष ध्यान दिनेछ, जसले गर्दा कुनै एक क्षेत्रमा मात्र आप्रवासीहरूको चाप नपरोस् ।
रणनीतिको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुन नदिन सरकारले कडा अनुगमन संयन्त्रको व्यवस्था गरेको छ । प्रमुख कार्यसम्पादन सूचकहरू (KPIs) र मानकीकृत रिपोर्टिङ उपकरणहरूमार्फत प्रगतिको निरन्तर अनुगमन गरिनेछ । यस कार्यको निरीक्षणका लागि आप्रवासन उप–मन्त्रालयका महानिर्देशकको अध्यक्षतामा एक नयाँ सल्लाहकार समिति गठन हुनेछ । यस समितिमा स्वतन्त्र पर्यवेक्षक निकाय, शिक्षाविद्, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूलाई समेत समावेश गराइनेछ, जसले प्रक्रियालाई पारदर्शी, समावेशी र जवाफदेही बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
मन्त्रालयले यस रणनीतिलाई केवल प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र नभई देशको मानव संसाधनमा गरिएको लगानीका रूपमा व्याख्या गरेको छ । राम्रोसँग व्यवस्थित एकीकरणले साइप्रसमा कानुनी रूपमा बस्ने र काम गर्नेहरूलाई देशको अर्थतन्त्रमा उत्पादक रूपमा योगदान गर्न अवसर दिनेछ । यो रणनीतिको सफल कार्यान्वयनले राज्यका संस्थाहरूको सम्मान सुनिश्चित गर्दै सामाजिक सद्भाव कायम राख्ने र साइप्रसको दिगो विकासमा टेवा पुर्याउने विश्वास लिइएको छ ।
