निकोसिया (साइप्रस) — इटालीकी प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनीले साइप्रसलाई आगामी युरोपेली संघ (ईयू) को अध्यक्षताका क्रममा अवैध आप्रवासीहरूको फिर्ती सम्बन्धी नियमहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गर्नुभएको छ । साइप्रसको भ्रमणका क्रममा त्यहाँका राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडौलाइड्ससँगको भेटवार्तापछि मेलोनीले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो ।
भूमध्यसागरीय क्षेत्रमा बढ्दो आप्रवासन संकट र त्यसको व्यवस्थापनका विषयमा केन्द्रित रहँदै दुई नेताबीच निकोसियामा द्विपक्षीय वार्ता भएको थियो । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री मेलोनीले साइप्रसले सन् २०२६ को पहिलो छमाहीमा सम्हाल्ने ईयूको अध्यक्षता एक महत्त्वपूर्ण अवसर भएको बताउनुभयो। उहाँले उक्त कार्यकालमा ईयूको ‘रिटर्न रेगुलेसन’ (फिर्ती नियम) लाई अन्तिम रूप दिन र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न साइप्रसले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
मेलोनीका अनुसार, युरोपेली संघले केवल आप्रवासीहरूलाई स्वागत गर्ने वा उनीहरूको व्यवस्थापन गर्ने विषयमा मात्र नभई, शरणार्थीको कानुनी मान्यता नपाउने व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित र छिटो तरिकाले उनीहरूको मुलुक फिर्ता पठाउने प्रक्रियामा पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ । उहाँले भन्नुभयो कि युरोपमा अवैध रूपमा प्रवेश गर्नेहरूको सङ्ख्या कम गर्न र सीमा सुरक्षालाई मजबुत बनाउनका लागि तेस्रो मुलुकहरूसँगको सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउनुको विकल्प छैन ।
भेटका क्रममा दुवै नेताहरूले इटाली र साइप्रस दुवै देश भूमध्यसागरीय मार्गबाट हुने आप्रवासनको प्रत्यक्ष मारमा परेको विषयमा छलफल गर्नुभएको थियो । भौगोलिक अवस्थितिका कारण यी दुई देश आप्रवासीहरूको मुख्य प्रवेशद्वारका रूपमा रहेका छन् । त्यसैले, मानव तस्करहरूको सञ्जाल भत्काउन र आप्रवासीहरूको आगमनलाई नियन्त्रण गर्न ईयूले साझा र ठोस नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा उहाँहरूको एकमत रहेको थियो ।
साइप्रसका राष्ट्रपति क्रिस्टोडौलाइड्सले पनि मेलोनीको प्रस्तावप्रति सकारात्मक संकेत गर्दै आफ्नो अध्यक्षताका क्रममा आप्रवासन समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । विशेषगरी सिरियाली आप्रवासीहरूको बढ्दो चाप र उनीहरूको सुरक्षित फिर्तीका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्ने विषयमा पनि दुई नेताबीच गम्भीर संवाद भएको समाचारमा उल्लेख छ ।
इटालीले लामो समयदेखि ईयूभित्र आप्रवासन सम्बन्धी कडा नियम र सदस्य राष्ट्रहरूबीच जिम्मेवारीको समान बाँडफाँट हुनुपर्ने वकालत गर्दै आएको छ । मेलोनीको यो भ्रमण र साइप्रसलाई दिइएको सुझावलाई युरोपेली आप्रवासन नीतिमा नयाँ मोड ल्याउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।
