पोर्चुगल — लामो समयको बहस र कानूनी रस्साकस्सीपछि पोर्चुगलले आफ्नो आप्रवासन तथा नागरिकतासम्बन्धी कानूनमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ ।
मंगलबार पोर्चुगलको संसदले बहुमतले पारित गरेको संशोधित कानूनले विदेशी आप्रवासीहरूका लागि नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई थप लामो बनाएको छ भने परिवार पुनर्मिलनका प्रावधानमा केही सहजता प्रदान गरेको छ ।
नयाँ कानूनअनुसार, अब पोर्चुगलको नागरिकताका लागि आवेदन दिन कम्तिमा १० वर्ष स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्नेछ । यसअघि यो अवधि केवल पाँच वर्षको थियो। यद्यपि, पोर्चुगिज भाषी देशहरूको समुदाय (CPLP) मा आबद्ध राष्ट्रका नागरिकहरूका लागि भने यो अवधि सात वर्ष कायम गरिएको छ । नागरिकता आवेदनका लागि पोर्चुगिज भाषा, संस्कृति, र त्यहाँका लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको ज्ञान अनिवार्य रूपमा प्रमाणित गर्नुपर्ने प्रावधान पनि थपिएको छ ।
यो संशोधनले आप्रवासी समुदाय, विशेषगरी पोर्चुगलमा रहेका हजारौं नेपालीहरूलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिएको छ । नागरिकताका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाले उनीहरूमा निराशा छाएको छ ।
यद्यपि, परिवार पुनर्मिलनको विषयमा भने सरकारले केही लचिलो नीति अपनाएको छ । सामान्यतया, आप्रवासीले आफ्नो परिवारलाई पोर्चुगल बोलाउन दुई वर्ष बसोबास गरेको हुनुपर्ने नियमलाई यथावत् राखिएको छ । तर, यदि दम्पतीबीचको सम्बन्ध कम्तिमा एक वर्ष पुरानो भएको प्रमाणित भएमा यो अवधि घटाउन सकिनेछ । यसका साथै, बालबालिका वा अपाङ्गता भएका आश्रित परिवारका सदस्यलाई बोलाउनका लागि कुनै समयसीमा लागू नहुने व्यवस्थाले धेरैलाई राहत दिएको छ ।
यसअघि फेब्रुअरीमा संसदले आप्रवासी ऐन (कानून नं. २३/२००७) मा संशोधन गर्दै नागरिकता अवधि बढाउने र परिवार पुनर्मिलनमा कडाइ गर्ने प्रस्ताव ल्याएको थियो । तर, पोर्चुगलको संवैधानिक अदालतले त्यसका पाँचवटा प्रावधानलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै अगस्टमा रोक लगाएको थियो । पछि, राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो दे सौसाले समेत कानूनमा आंशिक भिटो प्रयोग गरी संसदमा फिर्ता पठाएका थिए ।
संसदले सेप्टेम्बरमा पुनः छलफल गरी अदालतले औंल्याएका असंवैधानिक प्रावधानहरूलाई सच्याएर नयाँ विधेयक प्रस्तुत गरेको हो । यसपटक नागरिकताको अवधि बढाउने नियमलाई कायम राख्दै परिवार पुनर्मिलनमा आंशिक सहजता दिइएको छ, जसले संविधान र मानवीय अधिकारबीच सन्तुलन कायम गरेको संसदको दाबी छ ।
यसैबीच, पोर्चुगल सरकारले आप्रवासीहरूलाई एउटा महत्त्वपूर्ण अस्थायी राहत पनि दिएको छ । सन् २०२० फेब्रुअरीदेखि २०२५ को जुनसम्म म्याद सकिएका सबै बसाइ अनुमति पत्र हरूलाई १५ अक्टोबर २०२५ सम्मका लागि स्वतः नवीकरण गरिएको छ । यो निर्णयले बसाइ अनुमति पत्र नवीकरणका लागि पर्खिरहेका हजारौं आप्रवासीलाई प्रशासनिक झन्झटबाट तत्कालका लागि मुक्ति दिएको छ ।
नयाँ कानूनले पोर्चुगल आप्रवासन नीतिमा थप कडाइ गर्ने दिशामा अघि बढेको संकेत गर्छ । नागरिकताका लागि लामो पर्खाइले आप्रवासीको जीवनमा दीर्घकालीन असर पार्ने निश्चित छ भने परिवार पुनर्मिलनमा दिइएको सानो लचकताले केही हदसम्म राहत प्रदान गर्नेछ ।
