निकोसिया (साइप्रस) — युरोपेली संघ (ईयू) ले आफ्नो सिमानामा नियन्त्रण कडा पार्ने र आप्रवासन नीतिमा व्यापक फेरबदल गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । आगामी जुन महिनादेखि लागू हुने बहुप्रतिक्षित ‘ईयू आप्रवासन सम्झौता’ ले युरोपका सिमानाहरूमा कडाइ मात्र गर्ने छैन, आप्रवासी फिर्ती नीतिलाई पनि आक्रामक बनाउने योजना बनाएको छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा, आप्रवासीहरूलाई फिर्ता पठाउने सवालमा विशेष रूपमा ‘सफल’ देखिएको साइप्रसतर्फ अहिले अन्य युरोपेली सदस्य राष्ट्रहरूको ध्यान केन्द्रित भएको छ ।
जुनदेखि लागू हुने यो नयाँ सम्झौताले युरोप प्रवेश गर्ने शरणार्थीहरूका लागि नियमहरू निकै कडा बनाउनेछ । नयाँ व्यवस्था अनुसार, ईयूभरि शरणार्थीका आवेदनहरू ट्र्याक गर्न बायोमेट्रिक डेटा (औंठाछाप र अनुहारको स्क्यान) प्रयोग गरेर अनिवार्य जाँच गरिनेछ । यसले गर्दा एक देशमा आवेदन दिएका वा अस्वीकृत भएका व्यक्तिले अर्को युरोपेली देशमा पुनः आवेदन दिने प्रक्रियालाई निरुत्साहित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
हालै ईयूको अध्यक्षता सम्हालेको साइप्रसले यो कडा नीतिको कार्यान्वयनमा नेतृत्वदायी भूमिका देखाइरहेको छ । साइप्रस सरकारले कडाइका साथ लागू गरेको फिर्ती नीतिले यो सानो टापु राष्ट्रमा आप्रवासीहरूको दबाब कम गरेको दाबी गरेको छ ।
सरकारको तर्क छ कि, अवैध रूपमा बसोबास गर्नेहरूलाई फर्काउँदा देशको स्रोत र साधनमा पर्ने भार कम हुन्छ । यद्यपि, सरकारी दाबीको ठीक विपरित आलोचकहरूले भने यस्तो आक्रामक निष्कासनले देशमा गम्भीर श्रम अभाव सिर्जना गर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
यी भू-राजनीतिक निर्णयहरूको प्रत्यक्ष मारमा भने अहमदजस्ता सामान्य शरणार्थीहरू परेका छन् । साइप्रसमा रहेका सिरियाली शरणार्थी अहमदले यहाँको सरकारले दिएको काम गर्ने अनुमति (वर्क परमिट) को आश्वासनमा विश्वास गर्दै आफ्नो परिवारलाई स्वदेश फर्काएका थिए । तर, लामो समय बितिसक्दा पनि वाचा गरिएको अनुमतिपत्र आइपुगेको छैन । अहमदको कथाले नयाँ युरोपेली नीतिहरूको मानवीय मूल्यलाई उजागर गरेको छ; जहाँ कडा नियमहरूले धेरै शरणार्थीहरूलाई कि त अवैध रूपमा लुकेर बस्न वा आफ्नो परिवारसँग सधैँका लागि विछोड हुने पीडादायी निर्णय लिन बाध्य पारिरहेको छ ।
