पोर्चुगल — पोर्चुगलको नागरिकतासम्बन्धी प्रस्तावित नयाँ र कडा नियमहरू तत्काल लागू नहुने भएको छ ।
पोर्चुगलको संसदले आज, ९ जुलाई २०२५ मा, नागरिकता कानुनमा हेरफेर गर्न ल्याइएको विवादास्पद प्रस्तावमाथिको विस्तृत छलफललाई सेप्टेम्बर महिनासम्म लम्ब्याउने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयसँगै हाललाई पुरानै कानुनका प्रावधानहरू यथावत् रहने भएका छन् ।
सरकारले केही हप्ता अघि अघि सारेको नयाँ प्रस्तावमाथि संसदमा व्यापक बहस भएपछि संसदीय समितिमा थप छलफल र सुनुवाइ आवश्यक रहेको भन्दै निर्णयलाई पर सारिएको हो। यो स्थगनले नयाँ नियमहरू लागू हुने हो कि भन्ने चिन्तामा रहेका हजारौं आप्रवासीहरूलाई अस्थायी राहत मिलेको छ ।
के थिए सरकारका प्रस्तावित नयाँ नियमहरू ?
सरकारले अघि सारेको विधेयकमा नागरिकता प्राप्तिका लागि हालको भन्दा निकै कडा नियमहरू प्रस्ताव गरिएको थियो, जसमा प्रमुख बुँदाहरू निम्न थिए :
बसोबास अवधिमा ठूलो वृद्धि : सामान्यतया विदेशी नागरिकका लागि नागरिकता आवेदन दिन आवश्यक पर्ने कानुनी बसोबासको अवधि ५ वर्षबाट बढाएर १० वर्ष पुर्याउने प्रस्ताव थियो । पोर्चुगिज भाषा बोल्ने देशका नागरिकहरू (CPLP) का लागि यो अवधि ७ वर्ष बनाउने उल्लेख थियो ।
भाषा तथा संस्कृति परीक्षा : पोर्चुगिज भाषाको ज्ञानका अतिरिक्त पोर्चुगलको संस्कृति, इतिहास र सामाजिक प्रणालीबारे पनि परीक्षा पास गर्नुपर्ने नयाँ प्रावधान प्रस्ताव गरिएको थियो ।
फौजदारी अभियोगमा कडाइ : कुनै पनि किसिमको जेल सजाय हुने फौजदारी अपराधमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरू नागरिकताका लागि अयोग्य हुने नियम ल्याउने तयारी थियो ।
सेफार्डिक यहुदीका लागि विशेष व्यवस्था खारेज : पुर्खा सेफार्डिक यहुदी भएको आधारमा नागरिकता दिने विशेष कानुनी बाटो बन्द गर्ने प्रस्ताव थियो ।
आज संसदमा के भयो ?
आजको संसदीय बैठकले यी प्रस्तावहरूमाथि तत्काल मतदान नगरी विशेष समितिमा पठाएर गहिरो अध्ययन र छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो । विभिन्न राजनीतिक दलहरू र सरोकारवाला निकायहरूसँग थप परामर्श गर्नका लागि छलफलको समय सेप्टेम्बर सम्म बढाइएको हो । यसको अर्थ, प्रस्तावित नियमहरू कानुन बन्नु अघि अझै लामो प्रक्रियाबाट गुज्रनुपर्नेछ ।
यो निर्णयले पोर्चुगलमा ५ वर्षको कानुनी बसोबास पूरा गरेर नागरिकताका लागि आवेदन दिने तयारीमा रहेका वा प्रक्रियामा रहेका नेपालीलगायत अन्य देशका नागरिकहरूलाई ठूलो राहत दिएको छ । जबसम्म संसदले नयाँ कानुन पारित गर्दैन, तबसम्म नागरिकतासम्बन्धी पुरानै नियमहरू (५ वर्षे बसोबास अवधि) नै लागू हुनेछन् ।
