फ्रान्स — युरोपेली संसदले मंगलबार एक महत्वपूर्ण कानून पारित गर्दै युरोपेली संघको सुरक्षामा खतरा उत्पन्न गराउने वा गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्ने देशहरूका लागि भिसा-मुक्त यात्राको सुविधा रद्द गर्न सजिलो बनाएको छ । यो नयाँ नियमले युरोपेली संघ लाई आफ्नो भिसा नीतिलाई थप सुदृढ बनाउन र सदस्य राष्ट्रहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न बलियो अधिकार प्रदान गरेको छ ।
मंगलबार फ्रान्सको स्ट्रासबर्गमा भएको संसदको पूर्ण सत्रमा भएको मतदानमा यो कानून ५ सय १८ मतले स्वीकृत भएको थियो भने विपक्षमा ९६ मत परेको थियो र २४ सदस्य अनुपस्थित थिए । युरोपेली संसद र युरोपेली परिषद्का वार्ताकारहरूबीच पहिले नै अनौपचारिक सहमति बनिसकेको यो कानून अब सदस्य राष्ट्रहरूबाट औपचारिक रूपमा अनुमोदन हुन बाँकी छ ।
अनुमोदन प्रक्रिया पूरा भई युरोपेली संघको आधिकारिक जर्नलमा प्रकाशित भएको २० दिनपछि यो कानून लागू हुनेछ ।
के-के छन् नयाँ प्रावधान र को-को छन् जोखिममा ?
यो नयाँ नियमले भिसा-मुक्त यात्राको सुविधा पाइरहेका ६१ देशहरूलाई प्रत्यक्ष असर पार्नेछ । यी देशका नागरिकहरूले हालसम्म शेन्जेन क्षेत्रभित्र १८० दिनको अवधिमा ९० दिनसम्म भिसा बिना यात्रा गर्न पाउँथे । नयाँ सुधारले भिसा निलम्बन गर्नका लागि विद्यमान आधारहरूलाई फराकिलो बनाउँदै नयाँ र स्पष्ट कारणहरू थपेको छ ।
भिसा निलम्बनका नयाँ आधारहरू :
हाइब्रिड खतराहरू : यदि कुनै देशले राजनीतिक उद्देश्यका लागि आप्रवासीहरूलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्ने (state-sponsored instrumentalisation of migrants) जस्ता गतिविधि सञ्चालन गरेमा ।
“गोल्डेन भिसा” योजनाहरू : लगानीको बदलामा नागरिकता वा आवासीय अनुमति दिने (investor citizenship schemes) कार्यक्रमहरू, जसले युरोपेली संघको सुरक्षामा चिन्ता बढाउँछ, अब भिसा निलम्बनको प्रमुख कारण बन्नेछ । युरोपेली संघले यस्ता योजनाहरूलाई गैरकानुनी रकम शुद्धीकरण र सुरक्षा जोखिमको स्रोतको रूपमा हेर्दै आएको छ ।
युरोपेली संघ भिसा नीतिसँग असामञ्जस्यता : यदि कुनै भिसा-मुक्त देशको भिसा नीति युरोपेली संघको नीतिसँग मेल खाँदैन भने, जस्तै युरोपेली संघले भिसा लगाउन चाहेका देशका नागरिकलाई सहजै प्रवेश दिने गरेमा, त्यसलाई पनि निलम्बनको आधार मानिनेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानून र मानव अधिकारको उल्लङ्घन : संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानून वा मानवीय कानूनको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतहरूको निर्णयको पालना नगर्ने देशहरूले पनि आफ्नो भिसा-मुक्त सुविधा गुमाउन सक्नेछन् ।
माथि उल्लिखित नयाँ आधारहरूका अतिरिक्त, पहिलेदेखि नै कायम रहेका प्रावधानहरू पनि लागू हुनेछन् । यसमा आन्तरिक सुरक्षामा खतरा (जस्तै सम्बन्धित देशका नागरिकहरूद्वारा गरिने गम्भीर अपराधमा वृद्धि), अस्वीकृत शरणार्थी आवेदनहरूको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि, र भिसा अवधिभन्दा बढी बस्ने (overstay) नागरिकहरूको संख्या बढ्नु जस्ता कारणहरू समावेश छन् ।
कसरी काम गर्छ निलम्बन संयन्त्र ?
नयाँ नियमअनुसार, युरोपेली आयोगले कुनै सदस्य राष्ट्रको प्रस्तावमा वा आफ्नै पहलमा भिसा-मुक्त यात्रा निलम्बन गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न सक्नेछ । प्रक्रिया सुरु गर्नुअघि आयोगले युरोपेली संघका अन्य संस्थाहरूबाट प्राप्त जानकारीलाई पनि आधार मान्नेछ ।
सुरुमा, भिसा-मुक्त यात्रालाई अस्थायी रूपमा निलम्बन गरिनेछ। यो अवधिमा सम्बन्धित देशसँग समस्या समाधानका लागि संवाद र अनुसन्धान अगाडि बढाइनेछ । यदि तोकिएको समयभित्र पनि समस्याहरू समाधान भएनन् वा देशले आवश्यक कदम चालेन भने निलम्बनलाई स्थायी बनाउन सकिनेछ ।
किन आवश्यक पर्यो यो कदम ?
युरोपेली संघले यो कदमलाई आफ्नो “खुलापनको दुरुपयोग” रोक्न र शेन्जेन क्षेत्रको अखण्डताको रक्षा गर्न आवश्यक भएको बताएको छ । युरोपेली संघका अधिकारीहरूले केही देशहरूले भिसा-मुक्त पहुँचलाई राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्न र आर्थिक लाभका लागि दुरुपयोग गरिरहेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
विशेषगरी, “गोल्डेन भिसा” योजनाहरूले आपराधिक र शंकास्पद पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूलाई युरोपेली संघमा सहज पहुँच दिएको भन्दै लामो समयदेखि आलोचना हुँदै आएको थियो । यो नयाँ कानूनले युरोपेली संघ लाई तेस्रो देशहरूसँगको सम्बन्धमा थप प्रभावकारी औजार प्रदान गरेको छ, जसले गर्दा ती देशहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र युरोपेली संघको नीतिहरूको सम्मान गर्न दबाब सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसले भिसा-मुक्त यात्रालाई एक सुविधाको रूपमा स्थापित गर्दै यसको जिम्मेवार प्रयोग सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
