निकोसिया (साइप्रस) — साइप्रस सरकारले राष्ट्रिय न्यूनतम पारिश्रमिक १ हजार ८८ युरो तोक्ने निर्णय गरेसँगै देशको औद्योगिक क्षेत्रमा एक प्रकारको ‘ज्याला युद्ध’ सुरु भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको यो नयाँ निर्णयले श्रमिक युनियन र रोजगारदाता दुवै पक्षबाट तीव्र प्रतिक्रिया निम्त्याएको छ, जसले गर्दा नवनियुक्त श्रममन्त्री मारिनोस मौसिओटासले आफ्नो कार्यकालको सुरुवातमै ठूलो चुनौती वा ‘आगोको बप्तिस्मा’को सामना गर्नुपरेको छ ।
क्रिसमसको बिदाले हाललाई यो तनावमा केही अस्थायी शान्ति प्रदान गरेको भए पनि, दुवै पक्षले नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै नयाँ टकरावका लागि आ-आफ्नो तयारी तीव्र पारेका छन् । सरकारले संघर्षरत श्रमिकहरूको पक्ष लिनुको साटो रोजगारदाताहरूलाई समर्थन गरेको आरोप लगाउँदै ट्रेड युनियनहरूले सन् २०२५ को अन्त्य हुनु अगाडि नै आफ्नो आधिकारिक प्रतिक्रिया र रणनीति तय गर्न भेला हुने तयारी गरेका छन् । उता, रोजगारदाता महासंघ (OEB) ले पनि आगामी सन् २०२६ जनवरी १४ का लागि आफ्नो शिखर सम्मेलन बोलाएको छ । OEB ले सरकारको यो निर्णयले बजारमा ‘डोमिनो इफेक्ट’ ल्याउने चेतावनी दिएको छ । उनीहरूको तर्क छ कि तलब वृद्धिले व्यवसायहरूलाई कि त उपभोक्ता मूल्य बढाउन बाध्य पार्नेछ, कि त बढेको लागत धान्न नसकेर व्यवसाय नै बन्द (दिवालिया) हुने स्थितिमा पुर्याउनेछ ।
रोजगारदाता-माथिको आर्थिक भार
१ हजार ८८ युरोको न्यूनतम तलबको अंकले बाहिरी रूपमा एउटा चित्र देखाए पनि यसभित्र अनिवार्य योगदानहरूको जटिल जालो लुकेको छ, जसले रोजगारदाताले तिर्ने रकम र कामदारले वास्तवमा पाउने रकमबीच ठूलो खाडल सिर्जना गरेको छ ।
रोजगारदाताहरूको दृष्टिकोणबाट हेर्दा, एक न्यूनतम पारिश्रमिक कामदारको वास्तविक मासिक लागत १ हजार २ सय ५५ युरो पुग्ने देखिन्छ । यो कुल तलबमाथि थपिने १५.४ प्रतिशत अनिवार्य अतिरिक्त भारका कारण हो । यसमा सामाजिक बीमा (८.८ प्रतिशत), राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा-GeSY (२.९ प्रतिशत), सामाजिक एकता कोष (२ प्रतिशत), रिडन्डेन्सी कोष (१.२ प्रतिशत) र मानव संसाधन विकास प्राधिकरण (०.५ प्रतिशत) समावेश छन् । यदि कुनै कम्पनीले भविष्य निधि पनि उपलब्ध गराउँछ भने, मासिक लागतमा थप ५५ युरोको भार थपिनेछ ।
श्रमिकको हातमा पर्ने रकम
व्यवसायहरूमा लागत बढे पनि राष्ट्रिय न्यूनतम ज्यालामा काम गर्ने श्रमिकहरूले आफ्नो बैंक खातामा चार अंकको तलब (१ हजार भन्दा माथि) देख्न पाउने छैनन् । १ हजार ८८ युरोको कुल तलबबाट ११.२५ प्रतिशत अनिवार्य कटौती (सामाजिक बीमाको लागि ८.८ प्रतिशत र GeSY को लागि २.६५ प्रतिशत) हुँदा एक कामदारले घर लैजाने वास्तविक रकम जम्मा ९ सय ६३ युरो मात्र हुनेछ ।
अझ रोजगारीको सुरुवाती छ महिनामा रहेका कामदारहरूको अवस्था अझ फरक छ । उनीहरूको कुल तलब ९ सय युरोबाट बढाएर ९ सय ७९ युरो पुर्याइएको छ । तर, राज्यले गर्ने करिब १ हजार १२ युरोको कटौतीपछि, यी नयाँ कामदारहरूको हातमा पर्ने मासिक तलब करिब ८ सय ६७ युरो मात्र बाँकी रहनेछ । यसरी नयाँ तलबमानले कानुनी रूपमा अंक बढाए पनि कर र सामाजिक सुरक्षाका प्रावधानहरूका कारण श्रमिक र रोजगारदाता दुवै पक्ष सन्तुष्ट हुन नसकेको देखिन्छ ।
