द हेग (नेदरल्याण्ड्स) — नेदरल्याण्ड्समा जारी राजनीतिक अन्योललाई चिर्दै नयाँ गठबन्धन सरकारले पूर्णता पाएको छ । राजा विलेम-अलेक्जेन्डरसमक्ष शाही दरबार ‘हुइस टेन बोस’ मा आयोजित एक विशेष समारोहका बीच नवनियुक्त प्रधानमन्त्री रोब जेट्टेनसहित १८ जना मन्त्री र १० जना राज्यमन्त्रीहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । यो शपथ ग्रहणसँगै नेदरल्याण्ड्सले एक युवा र समावेशी नेतृत्व पाएको छ, जसले देशको राजनीतिमा नयाँ ऊर्जा भर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
डेमोक्र्याट्स ६६ (D66) का नेता रोब जेट्टेनले देशको ३८ औँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा कार्यभार सम्हाल्नुभएको छ । उहाँ नेदरल्याण्ड्सको इतिहासमै सबैभन्दा कम उमेरका र पहिलो खुला रूपमा समलिङ्गी प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । सन् २०२५ को अक्टोबरमा भएको मध्यावधि निर्वाचनपछि तीन मुख्य दलहरू—डेमोक्र्याट्स ६६ (D66), पिपल्स पार्टी फर फ्रिडम एण्ड डेमोक्रेसी (VVD), र क्रिस्चियन डेमोक्र्याटिक अपील (CDA) बीच भएको लामो र जटिल शक्ति बाँडफाँटको सहमति पश्चात् यो मन्त्रिपरिषद् गठन भएको हो ।
नयाँ मन्त्रिपरिषद्मा अनुभवी र नयाँ अनुहारको सम्मिश्रण देख्न सकिन्छ। देशको आन्तरिक सुरक्षा र प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने महत्त्वपूर्ण गृह तथा अधिराज्य सम्बन्ध मन्त्रालयको जिम्मेवारी पिटर हिरमाले पाउनुभएको छ । त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेदरल्याण्ड्सको उपस्थिति मजबुत बनाउन परराष्ट्र मन्त्रीका रूपमा टम बेरेन्डसेन नियुक्त हुनुभएको छ । सुरक्षा र न्याय प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि डेभिड भान वेललाई न्याय मन्त्रीको जिम्मेवारी सुम्पिएको छ भने देशको रक्षा रणनीति सम्हाल्ने जिम्मा डिलान येसिलगोजले पाउनुभएको छ ।
आर्थिक स्थिरता र विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै एल्को हेनेनलाई अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार दिइएको छ । शिक्षा र विज्ञान क्षेत्रको सुधारका लागि रियान लेचर्टलाई मन्त्री बनाइएको छ भने स्वास्थ्य र जनसरोकारका विषयहरू सम्हाल्न सोफी हर्मन्सले शपथ लिनुभएको छ । कृषि र खाद्य सुरक्षाको चुनौतीपूर्ण मन्त्रालय जैमी भान एसेनको जिम्मामा छ भने पूर्वाधार विकासका लागि भिन्सेन्ट कारेम्यान्स र सामाजिक मामिलाका लागि ह्यान्स विल्ब्रिफलाई चयन गरिएको छ । साथै, आवास समस्या समाधानका लागि एलानोर बोकहोल्ट-ओ’सुलिभानलाई मन्त्रीको रूपमा मन्त्रिपरिषद्मा समावेश गरिएको छ ।
अल्पसंख्यक सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएका प्रधानमन्त्री जेट्टेनका लागि संसद्मा विपक्षीहरूको विश्वास जित्नु र चुनावी एजेन्डाहरू पूरा गर्नु मुख्य चुनौती रहने देखिन्छ । विशेषगरी आवास अभावको अन्त्य, जलवायु परिवर्तनका लक्ष्यहरूको प्राप्ति र युरोपेली सुरक्षा नीतिमा नेदरल्याण्ड्सको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने विषय यो सरकारको प्राथमिकतामा रहनेछ । यो नयाँ मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई नेदरल्याण्ड्सका जनताले ठुलो आशा र चासोका साथ हेरिरहेका छन् ।
