Home Login
प्रवास

युरोप प्रवेशमा नयाँ बायोमेट्रिक प्रणालीको सास्ती ; कार्यान्वयन अब सेप्टेम्बरमा मात्रै

फ्रान्स — युरोपेली संघले आफ्नो महत्त्वाकांक्षी बायोमेट्रिक प्रवेश तथा निकास प्रणाली (EES) को पूर्ण कार्यान्वयनलाई सन् २०२६ को सेप्टेम्बरसम्मका लागि पछाडि धकेलेको छ । युरोपेली विमानस्थलहरूमा यात्रुहरूको चाप बढ्न सक्ने र लामो प्रतीक्षा समयले समस्या निम्त्याउन सक्ने चिन्ताका बीच ईयूले यो निर्णय लिएको हो । विशेषगरी पर्यटकीय सिजनको उत्कर्षमा विमानस्थलहरूको व्यवस्थापन अस्तव्यस्त हुन नदिन समयसीमा बढाइएको प्रतिवेदनहरूले उल्लेख गरेका छन् ।

यस प्रणालीको प्रभावकारिता बुझ्न स्पेन लगायतका देशहरूमा गरिएको परीक्षणले उत्साहजनक नतिजा दिन सकेन । परीक्षणका क्रममा नयाँ प्रविधिले यात्रुहरूको प्रक्रियालाई सहज बनाउनुको साटो झन् ढिलाइ गराएको र विमानस्थलमा मानिसहरूको लामो लाम लागेको पाइएको थियो । शेन्जेन क्षेत्रका विमानस्थलहरूमा यो प्रणाली पूर्ण रूपमा स्थापित नभएसम्म अबका केही समय यात्रुहरूले पुरानो र नयाँ दुवै किसिमका सीमा सुरक्षा प्रक्रियाहरूको मिश्रित अनुभव गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

EES प्रणालीको मुख्य उद्देश्य शेन्जेन क्षेत्रको सीमा नियन्त्रणलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउनु हो । यसअन्तर्गत गैर-ईयू यात्रुहरूको पासपोर्टमा छाप लगाउने परम्परागत झन्झटलाई हटाएर औँठाछाप र अनुहारको पहिचान जस्ता बायोमेट्रिक तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यो प्रविधिले भिसा अवधिभन्दा बढी बस्ने (ओभरस्टे) यात्रुहरूको सजिलै र सटीक पहिचान गर्न अधिकारीहरूलाई मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

यद्यपि, प्रविधिमार्फत प्रक्रियालाई छिटो बनाउने भनिए पनि व्यवहारमा यो निकै जटिल र समय खपत गर्ने देखिएको छ । पोर्चुगलको लिस्बन विमानस्थलमा त यो प्रणालीको कार्यान्वयनका क्रममा यति धेरै समस्याहरू देखिए कि विमानस्थल प्रशासनले अत्यधिक भीड कम गर्न बायोमेट्रिक किओस्कहरूको प्रयोग नै स्थगित गर्नुपरेको थियो । मेसिनहरूको प्रयोग रोकेपछि मात्र त्यहाँ यात्रुहरूको प्रतीक्षा समयमा केही कमी आएको थियो ।

अधिकारीहरूका अनुसार विमानस्थलमा हुने यस्तो अत्यधिक भीडभाड यात्रुहरूका लागि असुविधाजनक मात्र नभई सुरक्षाका दृष्टिकोणले समेत जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । भीड व्यवस्थापनमा आउने चुनौतीले सुरक्षा निकायहरूलाई थप दबाब दिने भएकाले सबै प्राविधिक पक्षहरू पूर्ण रूपमा तयारी नभएसम्म यो प्रणालीलाई अनिवार्य नगर्ने निष्कर्षमा ईयू पुगेको हो ।

Leave a Reply