युएई — तामाङ समुदाय नेपालका आदिवासी जनजातिहरूमध्ये एक प्रमुख समुदाय हो। यो समुदायको आफ्नै भाषा, संस्कृति, परम्परा र पहिचान रहेको छ। नेपालमा लामो समयसम्म राजतन्त्रले शासन गरेको भए तापनि तामाङ समुदायलगायतका धेरै आदिवासी जनजातिहरूले उपेक्षा र विभेदको सामना गर्नुपरेको इतिहास छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि मात्रै तामाङ समुदायको राजनीतिक, सांस्कृतिक र सामाजिक अस्तित्वको पहिचान स्थापित हुँदै गएको छ।
राजतन्त्रको शासनकालमा तामाङ समुदायलाई राज्यसत्तामा समावेश गर्ने कुरा त परै जाओस्, तामाङहरुको मौलिक अधिकारहरू पनि खोसिएका थिए। शासनसत्तामा पहुँच नहुँदा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा यो समुदाय पछाडि परेको थियो। तामाङ समुदायमाथि भएको विभेदलाई राजतन्त्रले कहिल्यै सम्बोधन गरेन।
राजतन्त्रकालमा तामाङलगायतका आदिवासी जनजातिहरूलाई ‘मूलधार’ मानिने समुदायले नै हावी हुने गरेको थियो। गणतन्त्र आएपछि मात्रै तामाङ समुदायले आफ्नो भाषा, संस्कृति र पहिचानलाई स्थापित गर्न सकेका छन्। यसले देखाउँछ कि राजतन्त्रले तामाङहरूको पहिचानको सवालमा सकारात्मक भूमिका खेलेन ।
राजतन्त्र शक्ति, सम्पत्ति र निर्णय प्रक्रियामा केही परिवार वा वंशमा मात्र केन्द्रित हुन्छ। यसले गर्दा तामाङ समुदायजस्ता बहुसंख्यक आदिवासीहरूको राजनीतिक पहुँच र सहभागितामा बाधा पुर्याउँछ। लोकतन्त्रले भने सबै नागरिकलाई समान अवसर र अधिकारको ग्यारेन्टी दिन्छ, जसले तामाङ समुदायलाई पनि सशक्त बनाउँछ।
राजतन्त्रमा तामाङ समुदायको प्रतिनिधित्व लगभग नगन्य थियो। सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले हेर्दा, गणतन्त्रमा मात्र तामाङ समुदायको राजनीतिक तथा सामाजिक अस्तित्व सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। समावेशी राज्य संरचनाले मात्रै तामाङ समुदायको हक र अधिकारको प्रत्याभूति दिन सक्छ।
गणतन्त्रमा तामाङ समुदायले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्न पाएका छन्। यो राजतन्त्रमा सम्भव थिएन। अधिकारको प्रत्याभूति र आत्मसम्मानको अनुभूति गणतन्त्रले मात्र सम्भव बनाएको छ।
तामाङ समुदायका लागि राजतन्त्र आवश्यक छैन किनकि यसले उनीहरूको पहिचान, अधिकार र सहभागितामा अवरोध पुर्याएको थियो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले मात्र तामाङ समुदायको आत्मसम्मान, अधिकार र पहिचानलाई संस्थागत गर्न सक्छ। अतः तामाङ समुदायले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई आत्मसात् गर्दै राजतन्त्रको पुनस्थापनालाई अस्वीकार गर्नुपर्दछ।
0
20
