फ्रान्स — बालबालिका तथा किशोरकिशोरीहरूमा सामाजिक सञ्जालको बढ्दो लत र यसबाट सिर्जना भएका मानसिक तथा सामाजिक समस्याहरूलाई मध्यनजर गर्दै युरोपेली संसदले ऐतिहासिक कदम चालेको छ । संसदले हालै युरोपेली संघ (इयु) का २७ वटा देशहरूमा लागू हुने गरी सामाजिक सञ्जालको प्रयोगका लागि न्यूनतम उमेर हद र कडा नियमनको माग गर्ने प्रतिवेदन अत्यधिक बहुमतले पारित गरेको छ ।
फ्रान्सको स्ट्रासबर्गमा बसेको पूर्ण सत्रमा, सांसदहरूले बालबालिकाको अनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित गर्न पेस गरिएको प्रतिवेदनको पक्षमा ४ सय ८३ मत दिएका छन् भने विपक्षमा ९२ मत र ८६ जना तटस्थ रहेका थिए ।
यस नयाँ प्रतिवेदन र प्रस्तावित नियमहरूका मुख्य विशेषताहरू यस प्रकार छन् ।
१. १६ वर्ष मुनिका लागि अभिभावकको अनुमति अनिवार्य
नयाँ प्रस्ताव अनुसार, सामाजिक सञ्जालमा स्वतन्त्र रूपमा खाता खोल्न र चलाउन प्रयोगकर्ताको उमेर कम्तीमा १६ वर्ष हुनुपर्नेछ ।
१३ देखि १६ वर्षको उमेर समूह : यद्यपि, १३ वर्ष पुगेका नाबालिगहरूले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न पाउनेछन्, तर त्यसका लागि उनीहरूलाई आमाबाबु वा कानुनी अभिभावकको स्पष्ट सहमति अनिवार्य गरिनेछ ।
यसको मुख्य उद्देश्य बालबालिकाहरूले अनलाइनमा के हेरिरहेका छन् भन्ने कुरामा अभिभावकको निगरानी बढाउनु हो ।
२. उमेर प्रमाणीकरण र ‘डिजिटल परिचय पत्र’
नियम मात्र बनाएर हुँदैन, यसको कार्यान्वयन पक्ष बलियो हुनुपर्छ भन्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् । यसका लागि युरोपेली संसदले युरोपेली आयोग लाई विशेष प्राविधिक संयन्त्र विकास गर्न आग्रह गरेको छ ।
युरोपेली डिजिटल पहिचान कार्ड : प्रयोगकर्ताको वास्तविक उमेर प्रमाणित गर्न एउटा आधिकारिक डिजिटल कार्ड वा एप्लिकेसनको विकास गरिनेछ ।
यो प्रणाली सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूसँग एकीकृत गरिनेछ, जसले गर्दा प्रयोगकर्ताले आफ्नो उमेर ढाँट्न सक्ने छैनन् । यसले यौन शिकारी र हानिकारक सामग्रीबाट बालबालिकालाई जोगाउन मद्दत गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
३. ‘लत लाग्ने’ डिजाइन र फिचरहरूमा प्रतिबन्ध
संसदले टिकटक, इन्स्टाग्राम र फेसबुक जस्ता प्लेटफर्महरूले प्रयोगकर्तालाई लामो समयसम्म अड्याइराख्न प्रयोग गर्ने रणनीतिहरूको कडा आलोचना गरेको छ । प्रतिवेदनले निम्न कुराहरूको माग गरेको छ ।
अनन्त स्क्रोलिङको अन्त्य : टिकटक वा रिल्स जस्ता फिचर, जहाँ प्रयोगकर्ताले जति स्क्रोल गरे पनि सामग्री सकिँदैन, त्यस्ता ‘डिफल्ट’ सेटिङहरू हटाउन भनिएको छ ।
पुरस्कार प्रणालीमा रोक : लामो समय अनलाइन बस्दा वा भिडियो हेर्दा पाइने पुरस्कारहरू (जस्तै: भिडियो गेम स्ट्रिमिङ एप ‘ट्विच’ मा घण्टौं हेरेपछि पाइने डिजिटल रिवार्ड) मा प्रतिबन्ध लगाउन माग गरिएको छ । यस्ता अभ्यासले बालबालिकालाई लततर्फ धकेल्ने निष्कर्ष संसदको छ ।
४. विज्ञापन र प्रभावकारी माथि निगरानी
सामाजिक सञ्जालमा बालबालिकालाई लक्षित गरेर देखाइने विज्ञापन र ‘डिजिटल इन्फ्लुएन्सर’ हरूको गतिविधिमाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ ।
पैसा लिएर सामग्री उत्पादन गर्ने र बालबालिकालाई लामो समय स्क्रोल गर्न वा कुनै उत्पादन किन्न उक्साउने इन्फ्लुएन्सरहरूलाई अब कडा नियमनको दायरामा ल्याइनेछ । बालबालिकाको मनोविज्ञानसँग खेल्ने किसिमका लक्षित विज्ञापनहरू लाई नियन्त्रण गरिनेछ ।
५. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को खतराबाट सुरक्षा
पछिल्लो समय जेनेरेटिभ एआईको दुरुपयोग बढ्दै गएकोमा संसदले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
डिपफेक नियन्त्रण : बालबालिकाको तस्बिरलाई एआईमार्फत अश्लील सामग्रीमा परिणत गर्ने (जस्तै: केटीहरूको अनुहार अर्कैको शरीरमा जोड्ने) जघन्य कार्यहरू रोक्न कडा सुरक्षा संयन्त्रको माग गरिएको छ ।
मानवीय अन्तरक्रियाको विस्थापन : बालबालिकाहरूले एआई च्याटबोटहरूसँग धेरै समय बिताउँदा वास्तविक मानवीय सम्बन्धहरू गुमाउँदै गएको र यसले हिंसा वा आत्मघाती सोचतर्फ डोर्याएको घटनाहरूलाई प्रतिवेदनमा गम्भीरताका साथ उठाइएको छ ।
६. कम्पनीका हाकिमहरू नै जवाफदेही हुनुपर्ने
यो प्रतिवेदनको सबैभन्दा कडा पक्ष भनेको जवाफदेहिता हो । यदि कुनै पनि डिजिटल प्लेटफर्म वा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीले यी नियमहरूको पालना गरेनन् भने, अब जरिवाना तिरेर मात्र पुग्ने छैन ।
नियम उल्लंघन भएको खण्डमा, विशेष गरी बालबालिकाको सुरक्षा र उमेर प्रमाणीकरणमा लापरवाही गरेमा, सम्बन्धित कम्पनीका वरिष्ठ अधिकारीहरू लाई नै व्यक्तिगत रूपमा जवाफदेही बनाइने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ ।
यो प्रतिवेदन युरोपेली कानुन निर्माणको प्रक्रियामा एउटा महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा हो । यदि यो पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आयो भने, यसले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूको व्यापारिक मोडेल र प्रयोगकर्ताहरूको अनुभवमा व्यापक परिवर्तन ल्याउने निश्चित छ । युरोपको यो कदमले भविष्यमा विश्वका अन्य देशहरूलाई पनि बालबालिकाको डिजिटल सुरक्षाका लागि यस्तै कानुन बनाउन प्रेरित गर्न सक्नेछ ।
