मुख्य बुँदाहरू :
– आगामी अक्टोबर २०२५ देखि लागू हुने गरी फेसबुक, इन्स्टाग्राम र थ्रेड्स जस्ता प्लेटफर्ममा राजनीतिक, चुनावी तथा सामाजिक मुद्दा सम्बन्धी विज्ञापनमा रोक लगाइने ।
– युरोपेली संघ (ईयू) को नयाँ कडा नियम ‘राजनीतिक विज्ञापनको पारदर्शिता र लक्ष्यीकरण’ (TTPA) ले सिर्जना गरेको कानुनी अनिश्चितता र सञ्चालनगत जटिलताका कारण यो निर्णय लिइएको मेटाको भनाइ ।
– यो कदमले ईयूका राजनीतिक दल र सामाजिक अभियानकर्ताहरूलाई आफ्ना दर्शकसमक्ष पुग्न कठिन हुने र नागरिकले पनि कम सान्दर्भिक जानकारी पाउने सक्ने मेटाको दाबी ।
– गुगलले पनि गत वर्ष यस्तै कारण देखाउँदै ईयूमा राजनीतिक विज्ञापन बन्द गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
ब्रसेल्स, बेल्जियम — सामाजिक सञ्जालको अग्रणी कम्पनी मेटाले आगामी अक्टोबर महिनादेखि युरोपेली संघ (ईयू) मा राजनीतिक विज्ञापन बिक्री र प्रदर्शनमा रोक लगाउने घोषणा गरेको छ । यो निर्णय मेटाका सबै प्लेटफर्महरू— फेसबुक, इन्स्टाग्राम र थ्रेड्समा लागू हुनेछ । कम्पनीले यो ‘कठिन निर्णय’ ईयूको नयाँ ‘राजनीतिक विज्ञापनको पारदर्शिता र लक्ष्यीकरण’ (Transparency and Targeting of Political Advertising – TTPA) नियमका कारण लिनुपरेको जनाएको छ ।
मेटाका अनुसार, अक्टोबर १०, २०२५ देखि पूर्ण रूपमा लागू हुने यो नयाँ नियमले “महत्वपूर्ण सञ्चालनगत चुनौती र कानुनी अनिश्चितता” सिर्जना गरेको छ । एक ब्लग पोस्टमा कम्पनीले भनेको छ, “ईयूको नयाँ नियमले हाम्रा प्रक्रिया र प्रणालीहरूमा यति धेरै जटिलता र कानुनी अनिश्चितता थपिदिएको छ कि विज्ञापनदाता र प्लेटफर्महरूका लागि काम गर्न असम्भवप्रायः भएको छ ।”
मेटाको यो कदम गुगलको जस्तै हो, जसले गत वर्ष नै ईयूको यही नियमका कारण राजनीतिक विज्ञापन बन्द गर्ने घोषणा गरेको थियो । यी दुई ठूला प्रविधि कम्पनीहरूको निर्णयले ईयूको कडा नियामक नीतिको प्रभावलाई उजागर गरेको छ, जसको उद्देश्य अनलाइन प्लेटफर्ममा गलत सूचना र विदेशी हस्तक्षेपलाई नियन्त्रण गर्नु हो ।
के हो ईयूको नयाँ नियम ?
ईयूको TTPA नियमले राजनीतिक विज्ञापनमा व्यापक पारदर्शिताको माग गर्दछ। यस नियमअन्तर्गत, प्लेटफर्महरूले :
कुनै पनि राजनीतिक विज्ञापनलाई स्पष्ट रूपमा चिनाउनु पर्नेछ, विज्ञापनको लागि कसले र कति रकम तिरेको हो भन्ने खुलाउनु पर्नेछ, विज्ञापन कुन चुनाव वा जनमत संग्रहसँग सम्बन्धित छ भनेर स्पष्ट पार्नु पर्नेछ । विज्ञापन लक्षित गर्न प्रयोग गरिएको मापदण्डको विस्तृत जानकारी दिनुपर्नेछ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण, जातीय वा ethnical origine, राजनीतिक विचार जस्ता संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा प्रयोगकर्ताको स्पष्ट सहमति बिना प्रोफाइल बनाउन र विज्ञापन लक्षित गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
यो नियम उल्लंघन गर्ने कम्पनीहरूलाई उनीहरूको वार्षिक विश्वव्यापी कारोबारको ६% सम्म जरिवाना हुन सक्ने प्रावधान छ ।
मेटाको चिन्ता र सम्भावित असर !
मेटाले यो नियमले व्यक्तिगत विज्ञापनको सिद्धान्तमाथि नै खतरा पैदा गरेको तर्क गरेको छ । कम्पनीका अनुसार, विज्ञापन लक्षित गर्न लगाइएको कडा प्रतिबन्धले राजनीतिक र सामाजिक अभियानकर्ताहरूलाई आफ्ना दर्शकमाझ पुग्न गाह्रो बनाउनेछ । यसले गर्दा प्रयोगकर्ताहरूले पनि आफ्ना लागि कम सान्दर्भिक विज्ञापनहरू देख्नेछन् । मेटाले स्पष्ट पारेको छ कि यो प्रतिबन्धले प्रयोगकर्ताहरूलाई राजनीतिक विषयमा बहस गर्न वा राजनीतिज्ञहरूलाई आफ्ना विचारहरू अर्गानिक (non-paid) रूपमा पोस्ट गर्नबाट रोक्ने छैन। उनीहरूले केवल पैसा तिरेर आफ्ना पोस्टहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न (amplify) पाउने छैनन् ।
यो निर्णयले विशेष गरी साना राजनीतिक दल र ग्रासरुट अभियानहरूलाई असर गर्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ, जो आफ्नो सन्देश फैलाउनका लागि सामाजिक सञ्जालको सशुल्क विज्ञापनमा धेरै निर्भर रहन्छन् । अब उनीहरूले आफ्ना समर्थकहरूसम्म पुग्न नयाँ र सम्भवतः महँगो विकल्पहरू खोज्नुपर्ने हुन सक्छ ।
नियामक र अधिकारकर्मीहरूको प्रतिक्रिया !
युरोपेली आयोगले यो नियमलाई प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको संरक्षण र चुनावमा हुने हेरफेर रोक्न आवश्यक कदमको रूपमा बचाउ गर्दै आएको छ ।
आयोगका अधिकारीहरूले पहिले नै स्पष्ट पारेका छन् कि चुनाव अपारदर्शी विधिहरूको प्रतिस्पर्धा हुनु हुँदैन र नागरिकहरूलाई उनीहरूले किन कुनै विज्ञापन देखिरहेका छन् भन्ने जान्ने पूर्ण अधिकार छ ।
डिजिटल अधिकारकर्मीहरूले ठूला प्रविधि कम्पनीहरूको राजनीतिक विज्ञापनमाथिको नियन्त्रण र त्यसबाट हुने सम्भावित हानिको बारेमा लामो समयदेखि चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका थिए । यद्यपि, मेटाको यो पछिल्लो कदमको प्रभावबारे उनीहरूको प्रतिक्रिया मिश्रित हुन सक्छ ।
एकातिर यसले संवेदनशील डेटाको दुरुपयोग रोक्न मद्दत गर्न सक्छ भने, अर्कोतिर यसले ठूला र स्थापित राजनीतिक शक्तिहरूलाई फाइदा पुऱ्याउन सक्ने र नयाँ आवाजहरूलाई सीमित गर्न सक्ने जोखिम पनि छ ।
मेटाको यो निर्णयले युरोपमा डिजिटल राजनीतिक अभियानको परिदृश्यमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने निश्चित छ र यसले प्रविधि कम्पनी र नियामक निकायहरूबीचको बढ्दो तनावलाई पनि प्रतिबिम्बित गर्दछ ।
