रोम (इटाली) — युरोपेली मुलुक इटालीले आफ्नो आप्रवासन नीतिमा दशकौंपछिकै सबैभन्दा ठूलो र कठोर परिवर्तन गरेको छ । प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनी नेतृत्वको दक्षिणपन्थी गठबन्धन सरकारले अवैध रूपमा समुद्र पार गरेर आउने आप्रवासीहरूलाई निरुत्साहित गर्न र कानुनी बाटोबाट आउने कामदारहरूलाई प्रोत्साहन गर्न दुईतर्फी रणनीति अपनाएको छ । यो नयाँ नीतिले शरणार्थीहरूको अधिकार, सीमा सुरक्षा र इटालीको श्रम बजारको आवश्यकतालाई एकैपटक सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।
इटालीको आप्रवासन नीतिमा आएको सबैभन्दा विवादास्पद र चर्चित परिवर्तन ‘अल्बानिया सम्झौता’ हो । यो नयाँ व्यवस्था अनुसार, भूमध्यसागरमा इटालियन तटरक्षक वा नौसेनाले उद्धार गरेका पुरुष आप्रवासीहरूलाई अब सिधै इटालीको मुख्य भूमिमा ल्याइने छैन । यसको सट्टा, उनीहरूलाई इटालीले अल्बानियामा निर्माण गरेका दुईवटा विशेष सेन्टरहरूमा लगिनेछ । इटाली युरोपेली युनियनको पहिलो यस्तो राष्ट्र बनेको छ जसले आफ्नो भूमिभन्दा बाहिर गैर-युरोपेली मुलुकमा शरणार्थीहरूको निवेदन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । अल्बानियाका यी सेन्टरहरूमा शरणार्थीको निवेदनमाथि द्रुत सुनुवाइ हुनेछ । यदि कसैले शरण पाउने अधिकार राख्छन् भने मात्र उनीहरूलाई इटाली ल्याइनेछ, अन्यथा उनीहरूलाई अल्बानियाबाटै सिधै सम्बन्धित देश फिर्ता गरिने कडा व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि, महिला, बालबालिका र जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेकाहरूलाई भने इटालीमै ल्याएर प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।
नयाँ कानुनले आप्रवासीहरूलाई ‘प्रत्यावर्तन केन्द्र’ मा राख्न सकिने समयसीमालाई पनि व्यापक रूपमा बढाएको छ । यसअघि छोटो समयका लागि मात्र हिरासतमा राख्न पाइने व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्दै अब सरकारले आप्रवासीहरूलाई १८ महिनासम्म (डेढ वर्ष) हिरासतमा राख्न सक्ने कानुनी अधिकार पाएको छ । यो समयसीमा बढाउनुको मुख्य उद्देश्य शरण नपाएका व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको देश फिर्ता पठाउन लाग्ने कागजी प्रक्रियाका लागि पर्याप्त समय लिनु हो । साथै, शरणार्थीको मान्यता नपाएका र देश निकालाको आदेश पाएका व्यक्तिहरूले अब ५ हजार युरो धरौटी नबुझाएसम्म उनीहरूले स्वतन्त्र हिँडडुल गर्न पाउने छैनन्, जसलाई अधिकारकर्मीहरूले कडा आलोचना गरिरहेका छन् ।
भूमध्यसागरमा डुंगा मार्फत हुने अवैध यात्रालाई रोक्न इटालीले उद्धार कार्यमा संलग्न गैर-सरकारी संस्थाहरू (NGOs) माथि पनि कडा नियमहरू थोपरेको छ । नयाँ नियम अनुसार, उद्धार पानीजहाजहरूले एकपटकमा एउटा मात्र उद्धार कार्य गर्न पाउनेछन् र लगत्तै तोकिएको बन्दरगाहमा जानुपर्नेछ । अक्सर यी जहाजहरूलाई उद्धारस्थलबाट निकै टाढाका बन्दरगाहहरू तोकिदिने गरिएको छ, जसले गर्दा उनीहरूको समय र इन्धन बढी खर्च हुने र समुद्रमा कम समय बिताउने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले तस्करहरूले साना डुंगाहरूमा मानिस पठाउने क्रमलाई निरुत्साहित गर्ने सरकारको विश्वास छ ।
एकातिर अवैध प्रवेशमा कडाइ गरिएको छ भने अर्कोतिर इटालीको बुढ्यौली जनसंख्या र कामदारको अभावलाई पूर्ति गर्न कानुनी बाटो भने फराकिलो बनाइएको छ । सरकारले ‘फ्लो डिक्री’ मार्फत आगामी तीन वर्षका लागि युरोपेली युनियन बाहिरका करिब ४ लाख ५० हजार विदेशी कामदारहरूलाई भिसा दिने कोटा निर्धारण गरेको छ । यसअन्तर्गत निर्माण, पर्यटन, कृषि, र यातायात जस्ता क्षेत्रमा सिधै रोजगारदाताको मागका आधारमा श्रमिकहरू ल्याउन पाइनेछ। यो नीतिले अवैध बाटो छोडेर कानुनी प्रक्रियाबाट आउन चाहनेहरूलाई अवसर दिएको छ ।
यी नयाँ नियमहरू कार्यान्वयनमा भने सहजता देखिएको छैन । विशेषगरी अल्बानियामा आप्रवासी पठाउने निर्णयलाई रोमका अदालतहरूले पटक-पटक चुनौती दिएका छन् । इटालीका न्यायाधीशहरूले केही आप्रवासीहरूलाई ‘सुरक्षित देश’ बाट नआएको भन्दै अल्बानिया पठाउन रोक लगाएका थिए । यसको जवाफमा सरकारले ‘सुरक्षित देशहरू’ को सूचीलाई कानुनमै समावेश गरेर अदालतको अवरोध हटाउने प्रयास गरेको छ । युरोपेली अदालत र मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले इटालीको यो ‘बाह्यकरण’ को नीतिले शरणार्थीको मानव अधिकार हनन हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् ।
