लिस्बन — पोर्चुगल सरकारले कामदारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिकमा थप वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सन् २०२६ का लागि राष्ट्रिय न्यूनतम तलबमा ५० युरोले वृद्धि गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको हो। यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि सन् २०२६ मा न्यूनतम तलब ८७० युरोबाट बढेर ९२० युरो (ग्रस) पुग्नेछ ।
यो महत्वपूर्ण घोषणा राष्ट्रपतिको कार्यालयका मन्त्री एन्टोनियो लिताउँ आमारोले गरेका हुन् । मन्त्रिपरिषद् बैठक लगत्तै, राष्ट्रपति निवास नजिकै रहेको ऐतिहासिक सिन्ट्राको पालासियो दा भिलामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले सरकारको यो कदम सार्वजनिक गरेका हुन् । मन्त्री आमारोले यसलाई नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने दिशामा एक “महत्वपूर्ण वृद्धि” को संज्ञा दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री लुइस मोन्टेनेग्रोको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान PSD/CDS-PP गठबन्धन सरकारले आफ्नो छोटो कार्यकालमै श्रमिकको पक्षमा नतिजामुखी काम गरेको दाबी गरेको छ । मन्त्री आमारोका अनुसार, यो सरकार गठन भएको डेढ वर्षको अवधिमै न्यूनतम तलबमा कुल १०० युरोको वृद्धि भइसकेको छ । सरकारले यो नीति देशको अर्थतन्त्रको सबल अवस्था र सुधारोन्मुख सूचकहरूलाई आधार बनाएर अघि बढाएको बताएको छ ।
विशेष गरी, सरकारले UGT ट्रेड युनियन र रोजगारदाता संघहरूसँग गरेको ‘आम्दानी सम्झौता’ लाई यो वृद्धिको मुख्य आधार मानेको छ । उक्त सम्झौता अनुसार सरकारले सन् २०२८ सम्म प्रत्येक वर्ष न्यूनतम तलबमा ५० युरोका दरले वृद्धि गर्दै लैजाने रणनीति तय गरेको छ। यसले कामदारहरूको क्रयशक्ति बढाउन र आर्थिक असमानता कम गर्न मद्दत पुग्ने सरकारको विश्वास छ ।
यद्यपि, तलब वृद्धिको यो घोषणा प्रधानमन्त्रीका विगतका अभिव्यक्ति र त्यसले बजारमा ल्याएको तरङ्गका बीच आएको छ । डिसेम्बरको सुरुमा भएको आम हड्तालको पूर्वसन्ध्यामा, प्रधानमन्त्री मोन्टेनेग्रोले निकै महत्वाकांक्षी आर्थिक लक्ष्यहरू सुनाएका थिए । उनले भविष्यमा न्यूनतम तलब १,५०० युरो र औसत तलब २,००० देखि २,५०० युरोसम्म पुर्याउने योजना अघि सारेका थिए। लगत्तै अर्को दिन उनले औसत तलब ३,००० युरोसम्म पुर्याउन चाहेको र श्रम कानुनमा सुधार गरेर यो सम्भव हुने बताएका थिए ।
तर, आम हड्ताल सकिए लगत्तै सरकारको यो “ठूलो आश्वासन” माथि प्रश्न उठ्यो । अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई स्पष्ट पार्दै १,६०० युरोको न्यूनतम तलबको कुरा “लक्ष्य मात्र हो, वाचा होइन” भन्दै अभिव्यक्ति सच्याएका थिए । उनले यो लक्ष्य कहिले पूरा हुन्छ भन्ने समयसीमा तोक्न अस्वीकार गर्दै यो धेरै आर्थिक कारकहरूमा निर्भर हुने बताएका थिए । यसले गर्दा सरकारको दीर्घकालीन तलब योजनाबारे जनतामा केही संशय र विवाद पनि उत्पन्न भएको थियो ।
विपक्षी दल र आलोचकहरूले सरकारले हड्ताल रोक्नका लागि मात्र ठूला अंकहरूको सपना बाँडेको आरोप लगाए पनि प्रधानमन्त्री मोन्टेनेग्रोले यसलाई अस्वीकार गरेका छन् । उनले हालै मात्र आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै आगामी वर्षहरूमा तोकिएको लक्ष्य हासिल गरेरै छाड्ने दृढता व्यक्त गरेका छन् । सन् २०२६ को लागि गरिएको यो ५० युरोको वृद्धि सोही दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्तिको एक खुड्किलो भएको सरकारको भनाइ छ ।
