पोर्चुगल — विदेशी धनी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित पोर्चुगलको चर्चित ‘गोल्डेन भिसा’ कार्यक्रम अब बन्द नहुने भएको छ । पोर्चुगल सरकारले कार्यक्रमलाई रोक्ने कुनै योजना नरहेको आधिकारिक रूपमा पुष्टि गर्दै यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन नयाँ सुधारहरू लागू गर्ने घोषणा गरेको छ। यो निर्णयले विश्वभरका लगानीकर्ताहरूमाझ रहेको अनिश्चिततालाई अन्त्य गरेको छ ।
राष्ट्रपतिका मन्त्री एन्तोनियो लेइटाओ अमारोले सरकारको नयाँ नीतिको बारेमा जानकारी दिँदै भने, “हाम्रो लक्ष्य गोल्डेन भिसा कार्यक्रमलाई समाप्त गर्नु होइन, बरु यसलाई पोर्चुगलको अर्थतन्त्रका लागि अझ बढी उपयोगी र दक्ष बनाउनु हो ।” उनका अनुसार, सरकारले ल्याउने नयाँ परिवर्तनहरूले कार्यक्रमलाई थप पारदर्शी बनाउने र देशमा वास्तविक आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुऱ्याउने खालको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नेछ ।
विगतमा, विशेष गरी घरजग्गा क्षेत्रमा विदेशी लगानी बढेर आवास संकट निम्तिएको भन्दै यो कार्यक्रमको आलोचना भएको थियो । यही कारणले २०२३ मा पूर्ववर्ती सरकारले गोल्डेन भिसाका लागि रियल इस्टेटमा लगानी गर्ने सबैभन्दा लोकप्रिय विकल्प बन्द गरेको थियो । तर, अन्य लगानीका मार्गहरू जस्तै :
– लगानी कोषमा लगानी,
– पोर्चुगलमा रोजगारी सिर्जना गर्ने कम्पनी स्थापना,
– वैज्ञानिक अनुसन्धान वा सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणमा अनुदान, जस्ता विकल्पहरू भने कायमै राखिएको थियो ।
पोर्चुगलको एकीकरण, आप्रवासन र शरण एजेन्सी (एआईएमए) ले हाल रोकिएका आवेदनहरूको प्रक्रिया पुनः सुरु गरेको छ ।
यद्यपि, कर्मचारी र प्रक्रियागत ढिलाइका कारण काम सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको छ । यसका बाबजुद, कार्यक्रमको मागमा कमी आएको छैन । सन् २०२४ मा मात्रै करिब ५ हजार भिसा जारी गरिएको थियो, जुन अहिलेसम्मकै कीर्तिमान हो । यसले देखाउँछ कि रियल इस्टेटको विकल्प हटे पनि लगानीकर्ताहरूका लागि पोर्चुगल अझै आकर्षक गन्तव्य छ । हजारौं आवेदनहरू अझै पनि प्रक्रियामा रहेका छन् ।
सरकारले लागू गर्ने नयाँ परिवर्तनहरूले आवेदन प्रक्रियालाई छिटो र सरल बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, पोर्चुगलको राष्ट्रिय हितमा योगदान पुऱ्याउने खालका लगानीहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ । यो कदमले पोर्चुगललाई युरोपमा एक प्रमुख, सुरक्षित र प्रतिस्पर्धी लगानी गन्तव्यको रूपमा स्थापित गर्ने सरकारको बृहत्तर रणनीतिको एक हिस्सा हो ।
पोर्चुगल सरकारको यो निर्णयले गोल्डेन भिसा कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने निश्चित भएको छ । अब यो कार्यक्रम नयाँ र परिमार्जित स्वरूपमा सञ्चालन हुनेछ, जसले विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्दै देशको आर्थिक विकासमा सन्तुलित योगदान पुऱ्याउने लक्ष्य राखेको छ ।
