म्याड्रिड (स्पेन) — स्पेनमा बस्ने आप्रवासी तथा स्थानीय नागरिकहरूका लागि आवासको समस्या टाउको दुखाइको विषय बनिरहेका बेला, स्पेन सरकारले घरभाडा नियन्त्रण गर्न ऐतिहासिक र कडा कदम चाल्ने भएको छ । पछिल्लो एक दशकमा दोब्बरले बढेको घरभाडा र आवास अभावलाई सम्बोधन गर्न सरकारले आगामी हप्ता विशेष आदेश जारी गर्ने तयारी गरेको छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा स्पेनमा कोठा वा फ्ल्याट पाउनु निकै चुनौतीपूर्ण बनेको छ । ‘बैंक अफ स्पेन’ को तथ्यांक अनुसार देशमा हाल करिब ५ लाख घरको अभाव खड्किएको छ, तर निर्माणको गति भने सुस्त छ— हरेक वर्ष मुस्किलले १ लाख २० हजार नयाँ घरहरू मात्र थपिने गरेका छन् । यही अभावको फाइदा उठाउँदै हुने मनपरी मूल्य निर्धारण रोक्न सरकारले भाडा बजारमा हस्तक्षेप गर्ने नीति लिएको हो ।
नयाँ नियमको सबैभन्दा रोचक पक्ष भनेको ‘रुम रेन्टिङ’ (कोठा भाडा) मा लगाइएको सीमा हो । अब घरमालिकले फ्ल्याटको कुल भाडाभन्दा बढी हुने गरी कोठा-कोठा छुट्याएर भाडा असुल्न पाउने छैनन् ।
उदाहरणका लागि, यदि एउटा अपार्टमेन्टको भाडा निश्चित छ भने, त्यसभित्रका कोठाहरू बेग्लाबेग्लै मानिसलाई भाडामा दिँदा कुल रकम अपार्टमेन्टको भाडाभन्दा बढी हुन दिइने छैन । यसले अत्यधिक नाफा कमाउने उद्देश्यले गरिने कोठाको व्यापारलाई निरुत्साहित गर्नेछ । साथै, मौसमी भाडा सम्झौताहरूमा पनि कडा नियम लागु हुनेछ ।
१०० प्रतिशत कर छुट सरकारले डन्डा मात्र होइन, घरबेटीका लागि ‘अफर’ पनि ल्याएको छ । प्रधानमन्त्री पेड्रो सान्चेजले घोषणा गरे अनुसार, यदि कुनै घरधनीले भाडा नबढाई पुरानै दरमा दीर्घकालीन सम्झौता नवीकरण गर्छन् भने, उनीहरूले उक्त भाडा आम्दानीमा १०० प्रतिशत कर छुट पाउनेछन् ।
स्पेनको सबैभन्दा ठूलो सार्वजनिक आवास परियोजनाको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री सान्चेजले भने, “हामी भाडा बजारमा हस्तक्षेपगरिरहनेछौँ । यो नीतिमा भाडामा बस्नेले जित्छन्, किनकि उनीहरूले विना अतिरिक्त लागत बस्न पाउँछन् । घरमालिकले पनि जित्छन्, किनकि उनीहरूले नयाँ मान्छे खोजिरहनु पर्दैन र कर छुट पाउँछन् । अन्ततः राज्यले पनि जित्छ, किनकि हामीले जनताको कल्याणकालागि स्रोतको सही प्रयोग गरेका छौँ ।“
सरकारले यो कानुन, विशेष गरी आवासको उच्च चाप भएका क्षेत्रहरूमा लागु गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यद्यपि, केन्द्रीय सरकारले कानुन बनाए पनि यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी क्षेत्रीय अधिकारीहरूको हो । स्पेनका धेरै क्षेत्रहरूमा विपक्षी दलहरूको सरकार रहेकाले यी उपायहरू व्यवहारमा लागु गर्न भने केही राजनीतिक चुनौतीहरू देखिन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
