जर्मनी (बर्लिन) — जर्मनीले करिब ११ महिनादेखि आफ्नो स्थल सीमामा लागू गरेको नियन्त्रणमा ८० मिलियन युरो (करिब ११ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) भन्दा बढी खर्च भएको खुलासा भएको छ । बुधबार सार्वजनिक गरिएको तथ्याङ्कले यो महँगो योजनाको प्रभावकारिता र यसले निम्त्याएको विवादलाई एकसाथ सतहमा ल्याएको छ । जर्मनीको यो कदमको लक्जेम्बर्गले कडा विरोध गर्दै यसलाई शेङ्गेन सम्झौताको भावना विपरीत भएको बताएको छ ।
संघीय प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार, राइनल्यान्ड-प्यालाटिनेट र सारल्यान्डका अधिकारीहरूले लक्जेम्बर्ग, बेल्जियम र फ्रान्ससँगको सीमामा जुलाईको अन्त्यसम्ममा ४ हजार १ सय अवैध प्रवेशका घटनाहरू रेकर्ड गरेका छन् । तीमध्ये सबैभन्दा धेरै २ हजार ५ सय ७३ जना फ्रान्सबाट प्रवेश गरेका थिए भने १ हजार ३ सय ४ जना लक्जेम्बर्गबाट र २ सय १९ जना बेल्जियमबाट आएका थिए ।
सीमामा कडाइ गरेसँगै जर्मनीले ठूलो संख्यामा मानिसहरूलाई फिर्ता पठाएको छ । अवैध रूपमा प्रवेश गरेकामध्ये १ हजार ३ सय ६४ जनालाई फ्रान्स, ८ सय ६९ जनालाई लक्जेम्बर्ग र १ सय ३२ जनालाई बेल्जियम फिर्ता पठाइएको छ । यद्यपि, प्रहरीले जुलाई महिनाको यो तथ्याङ्क प्रारम्भिक भएको र यसमा सामान्य परिवर्तन हुन सक्ने जनाएको छ ।
यस अवधिमा सीमा नियन्त्रणका क्रममा अन्य आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरू पनि पक्राउ परेका छन् । प्रहरीले मानव तस्करीको आशंकामा १ सय ४४ जनालाई पक्राउ गरेको छ भने विभिन्न अपराधमा पक्राउ पुर्जी जारी भएका ४ सय ८० जनालाई पनि नियन्त्रणमा लिएको छ ।
यो सीमा नियन्त्रणले जर्मनीभित्र र युरोपेली संघमाझ बहस सिर्जना गरेको छ । एकातिर यसले अवैध आप्रवासन र सीमापार अपराध नियन्त्रणमा मद्दत पुगेको देखिन्छ भने अर्कोतिर शेङ्गेन क्षेत्रको स्वतन्त्र आवत जावतको सिद्धान्तमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
