इटली — अमेरिकाको नयाँ भन्सार नियमका कारण युरोपका धेरै पोस्ट सेवाहरूले अमेरिका पठाइने धेरैजसो पार्सल सेवा स्थगित गरेका छन् । जर्मनीको ठूला पोस्ट तथा ढुवानी कम्पनी डिएचएल ग्रुपले शुक्रबार घोषणा गर्दै निजी र व्यावसायिक सामानहरू अमेरिकातर्फ पोस्टमार्फत पठाउने सेवा अस्थायी रूपमा बन्द गरेको जनाएको छ ।
यो निर्णय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत महिना हस्ताक्षर गरेको कार्यादेशपछि आएको हो । उक्त आदेशअनुसार अबदेखि ८ सय अमेरिकी डलरसम्मको सामानमा लाग्ने ‘ड्युटी-फ्री’ सुविधा अन्त्य हुनेछ ।
अगस्ट २९ देखि लागु हुने नयाँ नियमअनुसार, सबै सामानमा भन्सार प्रक्रिया अनिवार्य हुनेछ र कर लाग्नेछ । यद्यपि, १ सय डलरभन्दा कम मूल्यका उपहारहरू, यदि व्यक्ति-देखि-व्यक्तिलाई पठाइएको भनेर स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ भने, तीमा छुट कायम रहनेछ । डिएचएलका अनुसार, हालसम्म अमेरिकाको नयाँ भन्सार प्रक्रिया स्पष्ट नभएकाले ढुवानीको विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्न नसकिने भएकोले सेवा रोक्नुपरेको हो ।
युरोपका अरू धेरै देश फ्रान्स, बेलायत, इटली, अष्ट्रिया, फिनल्याण्ड, स्विडेन, लाट्भिया, क्रोएशिया, स्लोभेनिया र बोस्निया लगायतका पोस्ट अफिसहरूले पनि अमेरिका पठाइने पार्सलमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेका छन् ।
फ्रान्सको ला पोस्टेले अगस्ट २५ देखि सामान पठाउने सेवा बन्द गर्ने बताएको छ, यद्यपि एक्सप्रेस सेवा, कागजात तथा साना उपहारहरू भने पठाउन पाइनेछ । पोस्ट युरोप नामक युरोपेली पोस्ट सेवाहरूको संघले यदि छिट्टै व्यवहारिक समाधान नखोजिएमा, अमेरिका पठाइने ढुवानीहरू पूर्ण रूपमा रोक्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिएको छ ।
अगस्ट २९ पछि अमेरिकामा पुग्ने तर त्यसअघिसम्म ट्रान्जिटमा रहेका पार्सलहरूबारे पनि अन्योल छ । ती सामानहरूमा पूर्ण कर लाग्न सक्ने हुँदा ग्राहक र सेवा प्रदायक दुवै अन्योलमा परेका छन् ।
यसले युरोपेली अनलाइन व्यवसाय र स्वतन्त्र विक्रेताहरूलाई प्रत्यक्ष असर पारेको छ । सस्ता राष्ट्रिय पोस्ट सेवामार्फत सामान अमेरिका पठाउने उनीहरूको प्रणालीमा ठुलो असर परेको छ ।
इटालीको उपभोक्ता संस्था ‘कन्जुमेरिस्मो नो प्रोफिट’ का लुइजी दानिएलेले भन्नुभयो, ‘यो ट्रम्पको कर नीतिको पहिलो ठूलो प्रभाव हो, जुन युरोपेली संघले राम्रोसँग छलफल नगरी स्वीकार गरेको छ ।’
ढुवानी विज्ञ स्टेफन डाइक का अनुसार, ८ सय डलरसम्मको छुट हटाएपछि वार्षिक १.३ अर्बभन्दा बढी पार्सलहरू ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट ‘फुल कस्टम्स प्रोसेस’मा जानुपर्नेछ, जसले बन्दरगाह, विमानस्थल र भन्सार एजेन्टहरूमाथि ठूलो दबाब सिर्जना गर्नेछ ।
