पोर्चुगल (लिस्बन) । पोर्चुगल सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा हालैको भिषण डढेलोका कारण घरबास गुमाएका नागरिकहरूका लागि एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता प्याकेजको घोषणा गरेको छ । प्रधानमन्त्री लुइस मोंटेनेग्रो सरकारले आगलागीबाट पूर्णरुपमा नष्ट भएका निजी घरहरूको पुनर्निर्माणका लागि २ लाख ५० हजार युरो (करिब ३ करोड ५० लाख नेपाली रुपैयाँ) सम्मको खर्च शतप्रतिशत बेहोर्ने निर्णय गरेको हो ।
बिहीबार, अगस्ट २१, २०२५ मा भिसेउ शहरमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को विशेष बैठकपछि प्रधानमन्त्री मोंटेनेग्रोले यो घोषणा गर्नुभएको हो । यो सहायता एक नयाँ आपतकालीन कानुनी ढाँचा (New Emergency Legal Framework) अन्तर्गत ल्याइएको हो, जसले भविष्यमा आइपर्ने यस्तै विपत्तिहरूमा तत्काल र प्रभावकारी ढंगले राहत प्रदान गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्नेछ ।
सरकारी घोषणा अनुसार, यदि कुनै घरको पुनर्निर्माण लागत २ लाख ५० हजार युरोभन्दा बढी भएमा, सोभन्दा माथिको रकममा सरकारले ८५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउनेछ । यो सुविधा केवल स्थायी बसोबासका लागि प्रयोग भइरहेका ‘पहिलो घर’ मा मात्र लागू हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री मोंटेनेग्रोले भन्नुभयो, “हामीले यो नयाँ कानुनी उपकरण सिर्जना गरेका छौं ताकि भविष्यमा यस्ता ठूला आगलागीका घटनाहरूमा सरकारले छिटो र व्यवस्थित रूपमा प्रभावित क्षेत्र र मानिसहरूलाई सहयोग गर्न सकोस् ।”
यो घोषणा पोर्चुगलका विभिन्न ग्रामीण भेगमा हप्तौँदेखि फैलिएको विनाशकारी डढेलोको पृष्ठभूमिमा आएको हो, जसका कारण हजारौं हेक्टर जंगल नष्ट हुनुका साथै सयौं घर तथा व्यवसायमा क्षति पुगेको छ ।
सहायता प्याकेजका मुख्य विशेषताहरू :
शतप्रतिशत अनुदान : पूर्णरुपमा जलेका स्थायी घरहरूको पुनर्निर्माणका लागि २ लाख ५० हजार युरोसम्मको सम्पूर्ण खर्च सरकारले प्रदान गर्नेछ ।
आंशिक अनुदान : २ लाख ५० हजार युरोभन्दा माथिको लागतमा सरकारले ८५ प्रतिशत रकम अनुदान दिनेछ ।
नयाँ कानुनी ढाँचा : भविष्यमा यस्ता विपत्तिहरूमा द्रुत सरकारी सहायता सुनिश्चित गर्न एक स्थायी कानुनी संरचना तयार पारिएको छ ।
व्यापक सहायता : घर पुनर्निर्माणका अतिरिक्त, सरकारले कृषि, व्यवसाय, स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक सुरक्षालगायतका क्षेत्रमा पनि ४५ बुँदे राहत प्याकेज ल्याएको छ । यसमा पीडित किसानहरूलाई १० हजार युरोसम्मको तत्काल आर्थिक सहयोग, कर छुट, र ऋणको किस्ता तिर्ने समयसीमा थप गर्ने जस्ता विषयहरू समावेश छन् ।
यद्यपि, सरकारले यो नयाँ सहायता कहिलेदेखि लागू हुनेछ र यसले विगतका आगलागी पीडितलाई समेट्छ वा समेट्दैन भन्ने बारेमा भने स्पष्ट पारेको छैन । क्षतिको मूल्यांकन स्थानीय नगरपालिका र क्षेत्रीय समन्वय तथा विकास आयोग (CCDR) का प्राविधिकहरूले गर्ने र सोही मूल्यांकनका आधारमा सहयोग रकम वितरण गरिने प्रक्रिया तय गरिएको छ ।
सरकारको यस निर्णयलाई डढेलोबाट प्रभावित समुदायले ठूलो राहतका रूपमा लिएका छन्, तर यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया छिटो र पारदर्शी हुनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।
