लिस्बन – पोर्चुगलको संवैधानिक अदालत (TC) ले सोमबार एक ऐतिहासिक फैसला सुनाउँदै सरकारले प्रस्ताव गरेको राष्ट्रियता कानून र दण्ड संहितामा गर्न खोजेका कडा संशोधनहरूलाई ‘असंवैधानिक’ ठहर गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल सोसलिस्ट पार्टी (PS) द्वारा दायर गरिएको निवारक समीक्षाको अनुरोधमा सुनुवाइ गर्दै, अदालतले आप्रवासीहरूको मौलिक अधिकार कुण्ठित गर्ने चार प्रमुख प्रावधानहरूलाई खारेज गरिदिएको छ । लिस्बनस्थित रैटन प्यालेसमा सार्वजनिक गरिएको यो निर्णयले पोर्चुगलको वर्तमान दक्षिणपन्थी सरकारको आप्रवासन नीतिमा ठूलो धक्का पुर्याएको छ ।
अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेका प्रावधानहरूमध्ये सबैभन्दा मुख्य विषय कुनै पनि व्यक्तिले दुई वर्ष वा सोभन्दा बढी जेल सजाय पाएको खण्डमा उसको पोर्चुगिज नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो स्वतः बन्द हुने नियमसँग सम्बन्धित छ । न्यायाधीशहरूले यो प्रावधानलाई खारेज गर्दै तर्क गरेका छन् कि अपराधको सजाय स्वतः नागरिकता रोक्ने कारण बन्न सक्दैन । अदालतको ठहर छ कि यस्तो व्यवस्थाले नागरिकको मौलिक अधिकारमाथि “अनुपातिक प्रतिबन्ध” लगाउँछ । न्यायाधीशहरूका अनुसार, सजाय पाएको व्यक्तिले पोर्चुगिज समुदायमा एकीकरण हुन कत्तिको खतरा पुर्याउँछ भन्ने कुराको व्यक्तिगत मूल्याङ्कन नगरी स्वतः नागरिकता रोक्नु संवैधानिक मान्यता विपरित हुन्छ ।
कुनै पनि दण्डले नागरिक, व्यावसायिक वा राजनीतिक अधिकारहरू स्वतः गुमाउनुपर्ने अवस्था आउन नहुने सिद्धान्तलाई अदालतले पुनः पुष्टि गरेको छ ।
यसका साथै, अदालतले नक्कली कागजात वा धोखाधडीमार्फत प्राप्त गरिएको राष्ट्रियता खारेज गर्ने सन्दर्भमा बनाइएको नियमलाई पनि अस्पष्ट भन्दै रोक लगाएको छ । प्रस्तावित कानूनमा “स्पष्ट धोखाधडी” को अवस्थामा राष्ट्रियताको समेकन लागू नहुने भनिएको थियो । तर, न्यायाधीशहरूले यो नियमले कुन अवस्थामा राष्ट्रियता पक्का भइसकेको मानिने र कुन अवस्थामा मानिने छैन भन्ने प्रस्ट मापदण्ड नदिएको बताएका छन् । यसले “निर्धारणशीलताको सिद्धान्त” उल्लङ्घन गरेको र कानून बनाउने संसदीय अधिकारको सीमा नाघेको अदालतको निष्कर्ष छ ।
आप्रवासीहरूका लागि अर्को राहतको विषय विचाराधीन आवेदनहरू सम्बन्धी अदालतको निर्णय हो । सरकारले नयाँ कानून लागू हुनुअघि नै पेश गरिएका आवेदनहरूमा पनि नयाँ र कडा नियमहरू लागू गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, संवैधानिक अदालतले यसलाई “वैध अपेक्षाहरूको संरक्षणको सिद्धान्त” को उल्लङ्घन भएको भन्दै अस्वीकार गरिदियो । अदालतले स्पष्ट पारेको छ कि आवेदन दिँदाको समयमा जुन नियम अस्तित्वमा थियो, आवेदकको योग्यता सोही आधारमा जाँच हुनुपर्छ । निर्णय हुँदाको समयका नयाँ नियमहरू थोपर्दा महिनौं वा वर्षौंदेखि पालो कुरिरहेका आवेदकहरूको विश्वास र अधिकारमाथि अन्याय हुने अदालतको ठहर छ ।
अदालतमा केही मतभेद देखिएको तर बहुमतले अस्वीकृत गरेको अर्को प्रावधान “राष्ट्रिय प्रतीकहरूको अपमान” सँग सम्बन्धित छ । सरकारले पोर्चुगिज राष्ट्रिय समुदाय, यसका प्रतिनिधि संस्थाहरू वा राष्ट्रिय प्रतीकहरूलाई अस्वीकार गर्ने व्यवहार देखाएमा राष्ट्रियता रद्द गर्न सकिने नियम प्रस्ताव गरेको थियो । तर, अदालतले “अस्वीकार गर्ने व्यवहार” को परिभाषा अत्यन्त अस्पष्ट रहेको बतायो । कुन प्रकारको कार्य वा व्यवहारले राष्ट्रियता गुम्न सक्छ भन्ने कुरा नागरिकले पहिले नै अनुमान गर्न नसक्ने भएकाले, यस्तो अस्पष्ट कानूनले राज्यलाई असीमित शक्ति दिने र नागरिकलाई अनिश्चिततामा धकेल्ने भन्दै यसलाई खारेज गरिएको हो ।
अदालतले दण्ड संहितामा गर्न खोजिएको संशोधनलाई पनि समानताको सिद्धान्त विपरित भएको भन्दै रोक लगाएको छ । सरकारले पोर्चुगिज नागरिकता लिएको १० वर्षभित्र कुनै गम्भीर अपराध गरेमा “सहायक दण्ड” को रूपमा नागरिकता खोस्ने प्रस्ताव गरेको थियो । न्यायाधीशहरूले यो व्यवस्थाले जन्मसिद्ध पोर्चुगिज नागरिक र अंगीकृत नागरिकबीच विभेद सिर्जना गर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । एउटै अपराधका लागि जन्मसिद्ध नागरिकले जेल सजाय मात्र भोग्ने तर अंगीकृत नागरिकले देश निकाला समेत हुनुपर्ने अवस्था समानताको हक विपरित हुने फैसलामा उल्लेख छ ।
स्मरण रहोस्, यी संशोधनहरू PSD/CDS-PP को गठबन्धन सरकारले प्रस्ताव गरेको थियो, जसलाई संसदमा Chega र IL जस्ता दलहरूको समर्थनमा दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरिएको थियो । तर, संवैधानिक अदालतको यो निर्णयसँगै अब यो विधेयक पुनः संसदमा फिर्ता जानेछ । यद्यपि संसदसँग दुई तिहाइ बहुमत छ, तर अदालतले औंल्याएका संवैधानिक त्रुटिहरू नसच्चाई वा अदालतको सरोकारलाई सम्बोधन नगरी यसलाई हुबहु लागू गर्न सरकारलाई कठिन हुनेछ । यो फैसलालाई आप्रवासी अधिकारकर्मीहरू र विपक्षी सोसलिस्ट पार्टीले संविधान र मानव अधिकारको जितको रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
