लिस्बन (पोर्चुगल) — पोर्चुगलका प्रधानमन्त्री लुइस मोन्टेनेग्रोले आज (६ जनवरी) आर्कटिक क्षेत्रको बदलिँदो भू-राजनीतिक महत्त्वलाई सम्बोधन गर्दै एक ऐतिहासिक कदम चालेका छन् ।
प्रधानमन्त्री मोन्टेनेग्रोले आफ्ना अन्य युरोपेली साझेदारहरूसँग मिलेर ग्रीनल्याण्डमा एक विशेष संयुक्त घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्, जसले आर्कटिकको सुरक्षालाई युरोप तथा ट्रान्सएट्लान्टिक क्षेत्रको सुरक्षाको आधारभूत प्राथमिकताका रूपमा स्थापित गरेको छ ।
पछिल्लो समय विश्वव्यापी शक्ति सन्तुलनमा आएको परिवर्तनसँगै आर्कटिक क्षेत्र सामरिक दृष्टिकोणले अत्यन्त संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण बन्दै गएको छ । नाटोले यस क्षेत्रलाई आफ्नो उच्च प्राथमिकतामा राखेको सन्दर्भमा, यो नयाँ घोषणापत्रले युरोपेली सहयोगी राष्ट्रहरूको प्रतिबद्धतालाई पुनः पुष्टि गरेको छ । घोषणापत्रमा उल्लेख भएअनुसार, आर्कटिक क्षेत्रमा सुरक्षा कायम राख्न र सम्भावित विरोधीहरूलाई रोक्नका लागि युरोपेली राष्ट्रहरूले आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउनुका साथै आवश्यक गतिविधि र लगानीमा वृद्धि गरिरहेका छन् ।
यो सम्झौताको मूल मर्म संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रका सिद्धान्तहरूमा आधारित छ । यसले सार्वभौमसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता र सीमानाको सम्मानजस्ता विश्वव्यापी मान्यताहरूलाई आत्मसात गर्दै सामूहिक सुरक्षाको वकालत गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री मोन्टेनेग्रोले स्पष्ट पारेका छन् कि यी सिद्धान्तहरूको रक्षा गर्नु सबैको साझा दायित्व हो र यसमा कुनै सम्झौता हुनेछैन । यस अभियानमा नाटोका सहयोगी राष्ट्रहरू, विशेष गरी संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको समन्वयलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ।
घोषणापत्रले संयुक्त राज्य अमेरिकालाई यस प्रयासको एक अपरिहार्य साझेदारको रूपमा चित्रण गरेको छ । डेनमार्क राज्य र अमेरिकाबीच सन् १९५१ मा भएको रक्षा सम्झौता र नाटो गठबन्धनमार्फत अमेरिकाको भूमिका आर्कटिक सुरक्षामा निर्णायक रहने उल्लेख गरिएको छ । डेनमार्क राज्य, जसमा ग्रीनल्याण्ड पनि समावेश छ, नाटोको एक अभिन्न अंग भएकाले यो सहकार्य अझ अर्थपूर्ण रहेको छ ।
सुरक्षा र गठबन्धनको कुरा गरिरहँदा, घोषणापत्रले ग्रीनल्याण्डको सार्वभौमसत्ता र त्यहाँका नागरिकहरूको अधिकारलाई पनि उच्च सम्मान गरेको छ । “ग्रीनल्याण्ड यसका जनताको हो” भन्ने स्पष्ट सन्देश दिँदै, घोषणापत्रले डेनमार्क र ग्रीनल्याण्डसँग सम्बन्धित आन्तरिक मामिलाहरूमा निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार केवल डेनमार्क र ग्रीनल्याण्डकै रहने कुरा सुनिश्चित गरेको छ । यसले बाह्य हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गर्दै स्थानीय जनताको अधिकारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
पोर्चुगलको यो सहभागिताले आर्कटिक क्षेत्रमा बढ्दो सुरक्षा चुनौतीहरूलाई सामना गर्न युरोपेली एकतालाई थप मजबुत बनाएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय कानून र मान्यताहरूको पालनामा पोर्चुगलको प्रतिबद्धतालाई पनि उजागर गरेको छ ।
