वाशिङ्गटन / ब्रुसेल्स — अमेरिकी सरकारले युरोपेली संघ (ईयू) बाट आयात हुने सामानमाथि लगाइएको करको दरलाई बढाएर ३० प्रतिशत पुर्याउने घोषणा गरेको छ । यो नयाँ कर दर आउँदो अगस्ट १, २०२५ देखि लागू हुनेछ । अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै लामो समयदेखिको व्यापार असन्तुलन र राष्ट्रिय सुरक्षाको कारण देखाउँदै यो निर्णय लिइएको जनाएको छ ।
यस घोषणाले विश्वको दुई ठूला अर्थतन्त्रहरूबीच चल्दै आएको व्यापार तनावलाई थप उत्कर्षमा पुर्याएको छ । अमेरिकी सरकारको तर्क छ कि युरोपेली संघले अमेरिकी उत्पादनहरूमाथि अनुचित व्यापारिक बाधा र उच्च कर लगाउँदै आएको छ, जसका कारण अमेरिकासँगको व्यापारमा ईयूले ठूलो नाफा कमाएको छ । ‘हाम्रो व्यापार सम्बन्ध पारस्परिक र न्यायपूर्ण हुनुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
अमेरिकाको यस एकपक्षीय निर्णयप्रति युरोपेली संघले कडा आपत्ति जनाएको छ । युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अमेरिकी कदम “निराशाजनक र हानिकारक” भएको बताएकी छन् । उनले भनिन्, ‘यो निर्णयले दुवैतर्फका कम्पनी र उपभोक्ताहरूलाई नोक्सान पुर्याउनेछ । हामी वार्ताको ढोका खुला राख्न चाहन्छौं, तर यदि आवश्यक परेमा आफ्नो हितको रक्षाका लागि हामी पनि उचित जवाफी कदम चाल्न तयार छौं’ ।
युरोपेली संघका व्यापार मन्त्रीहरूको आपतकालीन बैठक बोलाइएको छ र सम्भावित प्रतिकारात्मक कदमबारे छलफल भइरहेको छ । ईयूले अमेरिकी सामानहरू, विशेषगरी कृषि उत्पादन, मेसिनरी र प्रविधिजन्य उत्पादनहरूमाथि जवाफी कर लगाउने संकेत दिएको छ । युरोपेली नेताहरूले अमेरिकालाई यो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न र वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन् । फ्रान्स र जर्मनीजस्ता प्रमुख सदस्य राष्ट्रहरूले ईयूको अडानलाई पूर्ण समर्थन जनाएका छन् ।
अमेरिकाले लगाएको यो ३० प्रतिशत कर युरोपेली संघबाट आउने लगभग सबै प्रकारका सामानहरूमा लागू हुने बताइएको छ । यसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने क्षेत्रहरूमा अटोमोबाइल, हवाईजहाजका पार्टपुर्जा, रक्सी, विलासी सामान, मेसिनरी र कृषि उत्पादनहरू पर्नेछन् । यो निर्णयले अमेरिकी बजारमा युरोपेली सामानहरूको मूल्य बढ्नेछ, जसको प्रत्यक्ष असर अमेरिकी उपभोक्ताहरूमा पर्ने निश्चित छ ।
अमेरिका र युरोपेली संघबीचको व्यापार विवाद पछिल्ला केही वर्षदेखि चल्दै आएको छ । यसअघि पनि दुवै पक्षले एकअर्काका उत्पादनहरूमाथि अर्बौं डलर बराबरको कर लगाइसकेका छन्ल। यो पछिल्लो कदमले दुई आर्थिक शक्तिहरूबीच पूर्ण-स्तरीय व्यापार युद्धको खतरा बढाएको छ, जसले विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखला र आर्थिक स्थिरतामा गम्भीर असर पार्न सक्ने विश्लेषकहरूले चेतावनी दिएका छन् । अगस्ट १ को समयसीमा नजिकिँदै गर्दा अब सबैको ध्यान ब्रुसेल्स र वाशिङ्गटनले आगामी दिनमा चाल्ने कदममा केन्द्रित भएको छ ।
