नेपाली जनप्रगतिशील मञ्च युरोपले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छ। उक्त प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार,
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १४ अन्तर्गत गैरआवासीय नेपालीहरूलाई राजनीतिक अधिकार बाहेक अन्य अधिकार प्रदान गर्ने गरी संबैधानिक रुपमा नेपाली नागरिकको रूपमा स्वीकार गरिसकेको परिवेशमा अध्यादेश मार्फत नेपाल सरकारले हालसालै संबैधानिक ब्याबस्था विपरित हुने गरि १० बर्ष सम्म भिसा शुल्क नलाग्ने भनी अध्यादेश जारी गरि कानुनको रुपमा ल्याउने तयारी गरिरहेको यो बिषय प्रती हाम्रो गम्भीर बिरोध र असहमतिका साथ ध्यानाकर्षण भएको छ ।
विश्वका अधिकांश देशहरूले दोहोरो नागरिकताको सिद्धान्त अपनाएका छन्। अहिलेको युगमा सञ्चार र प्रविधिको तीव्र विकासले संसारलाई परस्पर नजिक जोडाइसकेको छ। नागरिकहरू एउटा देशबाट अर्को देशमा बसाइँ सर्ने जीवनयापनको सामान्य प्रक्रिया भइसकेको छ।गरिब तथा कमजोर देशका नागरिक मात्र होइन, समृद्ध राष्ट्रका नागरिकहरूले पनि सुखी र सरल जीवनशैली अपनाउन र नयाँ अनुभवको खोजीमा अन्य देशहरूमा स्थायी बसोबास गर्ने गरेका छन्। यसै परिवेशमा नेपालमा पनि नेपालीहरु देश छाडी विदेशिने क्रम बढ्दो छ र यिनै विदेशिएका हामी नेपालीको रेमिट्यान्सले मुलुकको आर्थिक पक्षमा ठूलो सहयोग पुर्याइरहेको छ।
अहिले नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु पर्ने परिवेशमा उल्टो नेपाल सरकारले हालसालै अघि सारेको यो भिषा बारेको अध्यादेशको ड्राफ्ट गैरआवासीय नेपालीहरूको संबैधानिक हक अधिकार विपरीत हो भन्ने हाम्रो ठहर रहेको छ। यो नेपालको संविधानको पूर्ण उल्लङघन कार्य हो।
संविधानले गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नागरिकको रूपमा स्वीकार गरिसकेपछि उनीहरूलाई कुनै पनि किसिमको भिसा लिनुपर्ने होइन संविधान सङ्ग बाझिने गरि यो व्यवस्था राख्नु असंवैधानिक कदम हो। हामी “वंशजका आधारमा एक पटकको नेपाली सधैँका लागि नेपाली” भन्ने मागलाई समर्थन गर्दछौँ तर हालको यो व्यवस्थाले गैरआवासीय नेपालीहरूले आफ्नै देशमा स्वतन्त्र रूपमा आवतजावत गर्न पाउनुपर्ने अधिकारलाई सीमित र कुन्ठित गरेको छ।
यसलाई राजनीतिक अधिकारको रूपमा ब्याख्या गर्न खोजिएको छ ।तसर्थ नेपाल सरकारले हालसालै ल्याएको गैरआवासिय नेपालिको लागि भनियेको भिसा सम्बन्धी अध्यादेश तुरुन्त फिर्ता लिइ नेपालीहरूलाई वंशजको आधारमा स्थायी नेपाली नागरिकका रूपमा पूर्ण अधिकार प्रदान गर्न छलफल चलाऊन अहिलेको आबस्यकता हो। यस प्रकारको कदमले मात्र विदेशमा रहेका लाखौँ नेपालीहरूको स्वाभिमान जोगाउन र देशको विकासमा उनीहरूको सक्रिय भूमिकाले सुनिश्चित गर्नेछ।
अत : संबैधानिक व्यबस्था बिपरित अगाडि ल्याइएको यो प्रस्ताबित अध्यादेश तुरुन्त खारेजीका लागि यसै बिज्ञप्ति मार्फत सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं ।
प्रधानमन्त्री ओलीको प्रवासी नेपाली प्रतिको हेपाह निर्णय प्रति कडा बिरोधको शब्दमा बिरोध गर्दै बंशजको नागरिक्ताको निरन्तरता हुनुपर्ने माग दोहोर्याएको छ।
नेपाली जनप्रगतिशिल मन्च, युरोप
अध्यक्ष — चित्र सुवेदी
महासचिव — धर्म खतिवडा
मिति — १३ जनवरी २०२५
