काठमाडौँ — कानूनविद्हरुले गैर आवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए) मा शेष घलेको संयोजकत्वमा बनेकोउच्चस्तरीय समितिलाई निर्वाचनको काम अगाडी बढाउनकुनै वाधा नभएको जनाएका छन्।
ग्लोबल नेप्लिज न्युज नेटवर्क (जीएनएन) द्वारा आयोजितअन्तरक्रियामा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले सर्वोच्च अदालतको पहिलो र दोस्रो फरक फरक मुद्दाहरुभएको र दोस्रो मुद्दाको संक्षिप्त आदेश आइसकेपछिपरराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनएलाई लेखेको पत्रलाईखारेज गरि दिएको जनाए ।
“पहिलो फैसलाले उच्चस्तरीय समिति बनाएको हो ।त्यसकारण यो दुईवटा एकले अर्कालाई ‘सुपरसिड’ गरेकोपनि होइन । सर्वोच्च अदालतले गरेको प्रत्येक मुद्दाकाफैसला स्वतन्त्र हुन्छन् । त्यसका अन्तरवस्तु पनि नितान्तफरक छन् । एनआरएनए संस्थालाई अगाडि बढाउनकालागि गरिएको पहिलो फैसला हो । दोस्रो फैसलामामन्त्रालयको पत्र बदर गर्न माग गरिएको थियो त्यस अनुसारगरिएको हो । अब एनआरएन कसरी अगाडि जाने भन्नेकुरामा अघिल्लो फैसलाले गरेको निर्णय नै अन्तिम फैसलाहो।
अहिले उच्चस्तरीय समितिलाई निर्वाचन गराउनेआदेश छ, त्यस अनुसार अगाडि बढेर निर्वाचन गराउने अनिसर्वोच्च र परराष्ट्रमा बुझाउने काम गर्नुपर्छ,” थापाले भने।
यसै गरी अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरेले एनआरएनएकाराजेश शमसेर राणाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चलेपरमादेश जारी गरी डा. शेष घलेको नेतृत्वमा उच्चस्तरीयसमिति बनाएर एकताको महाधिवेशन गर्ने आदेश दिएकोजनाए छ । “त्यो फैसलाले अगाडिको एनआरएनएकोबाटो खुला गर्ने नै हाम्रो बुझाइ हो । त्यो फैसलाले नैअगाडिको ‘वे आउट’ सँगै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जुन निर्देशनदिएर उच्चस्तरीय समिति पनि बनाएको छ, त्यो समितिलाईपरराष्ट्र मन्त्रालयको सहयोगमार्फत एनआरएनएमाएकताको महाधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्व बनाउने भन्ने आदेशभएको छ । त्यो परमादेश हो ,” उनले भने।
सहभागीहरुका प्रश्नको जवाफ दिंदै अधिवक्ता घिमिरेलेभने, “पहिलो र दोश्रो मुद्दा फरक फरक हुन्। अन्तरवस्तुहरुनितान्त फरक छन्। यसमा कन्फ्युज हुने पर्ने अवस्था छैन. ” उनले अदालतको फैसलाको कार्यान्वयन गर्न कुनै वाधाअवरोध गर्न खोजिएमा त्यो अदालतको मानहानी हुने पनि बताए।
कार्यक्रममा विभिन्न देशबाट पत्रकार तथा एनआरएनअभियन्ताहरु सहभागी भएका थिए।