काठमाडौँ — युरोपेली संघ (EU) ले हालै नेपाललाई “उच्च जोखिमयुक्त तेस्रो देश” (High-risk third country) को सूचीमा समावेश गरेको छ। यो निर्णय वित्तीय अपराध, विशेष गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण (AML/CFT) सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू पूरा गर्न नेपालले देखाएको कमजोरीका कारण आएको हो।
यस वर्गीकरणको मुख्य आधार वित्तीय कारबाही कार्यदल (FATF) ले सन् २०२५ को फेब्रुअरीमा नेपाललाई आफ्नो “खैरो सूची” (Grey List) मा राख्नु हो। FATF एक अन्तर-सरकारी संस्था हो जसले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी financiación विरुद्ध विश्वव्यापी मापदण्डहरू निर्धारण र प्रवर्द्धन गर्दछ।
युरोपेली संघले सामान्यतया FATF को मूल्यांकनलाई नै आफ्नो वर्गीकरणको आधार मान्ने गर्दछ।
नेपाल किन पर्यो यो सूचीमा ?
नेपाललाई “उच्च जोखिमयुक्त” देशको सूचीमा राख्नुका पछाडि निम्न प्रमुख कारणहरू रहेका छन्:
कमजोर कानून कार्यान्वयन : सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी कानून र नियमहरू भए तापनि तिनको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै फितलो रहेको FATF र EU को ठहर छ।
संरचनात्मक र नीतिगत सुधारको अभाव : अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू पूरा गर्नका लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत, कानूनी र संरचनागत सुधारहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न नेपाल असफल भएको छ।
जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूको अपर्याप्त नियमन : सहकारी, घरजग्गा व्यवसाय जस्ता उच्च जोखिम भएका क्षेत्रहरूमा कालो धनको प्रयोग र लगानीलाई निरुत्साहित गर्न प्रभावकारी नियमनको अभाव देखिएको छ।
वित्तीय कारोबारमा कमजोर निगरानी : ग्राहक पहिचान (Customer Due Diligence), शंकास्पद कारोबारको रिपोर्टिङ, र गैर-वित्तीय व्यवसाय तथा पेशाहरूको निगरानीमा कमजोरीहरू पाइएका छन्।
नगदमा आधारित अर्थतन्त्र र अनौपचारिक रेमिट्यान्स : नेपालको अर्थतन्त्र अत्यधिक नगदमा आधारित हुनु र ठूलो मात्रामा अनौपचारिक माध्यम (हुण्डी) बाट रेमिट्यान्स भित्रिनुले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम बढाएको छ।
सूचीकरणका सम्भावित असरहरू
युरोपेली संघको यो सूचीकरणले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबारमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ। यसका मुख्य असरहरू निम्न हुन् :
परिष्कृत निगरानी : युरोपेली संघमा आधारित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नेपालसँग सम्बन्धित कुनै पनि वित्तीय कारोबार गर्दा अब थप कडा र परिष्कृत निगरानी अपनाउनेछन्।
अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा जटिलता : यसले गर्दा विदेशबाट नेपालमा लगानी भित्र्याउन, व्यापार गर्न र अन्य वित्तीय सम्बन्ध कायम राख्न थप जटिलता र ढिलाइ हुन सक्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा आँच : यो वर्गीकरणले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको वित्तीय प्रणालीको प्रतिष्ठामा पनि नकारात्मक असर पार्दछ।
नेपाल सरकारले FATF र EU को चासोलाई सम्बोधन गर्न र यो सूचीबाट बाहिर निस्कनका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कानून र संरचनाहरूमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यी सुधारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै नेपालको लागि यो सूचीबाट हट्ने एक मात्र मार्ग हुनेछ।
