पोर्चुगल (लिस्बन) — पोर्चुगलको संवैधानिक अदालतले हालै पारित विदेशी कानुनका केही महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरूलाई असंवैधानिक घोषणा गरेको छ । विशेष गरी, पारिवारिक पुनर्मिलनसम्बन्धी व्यवस्थामा गम्भीर त्रुटि औंल्याउँदै अदालतले उक्त कानुनले विदेशी नागरिकहरूको मौलिक अधिकार हनन गरेको ठहर गरेको हो । यस फैसलाको लगत्तै, गणतन्त्रका राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सुसाले उक्त कानुनलाई भिटो प्रयोग गरी आवश्यक संशोधनका लागि संसदमा फिर्ता पठाउनुभएको छ ।
नयाँ प्रस्तावित कानुनले पोर्चुगलमा कानुनी रूपमा बसोबास गरिरहेका विदेशी नागरिकहरूलाई आफ्नो परिवारका सदस्यहरू, विशेष गरी पति/पत्नीलाई ल्याउने प्रक्रियामा कडाइ गरेको थियो । अदालतले आफ्नो फैसलामा स्पष्ट पारेको छ कि पति/पत्नीलाई पारिवारिक पुनर्मिलनको अधिकारबाट वञ्चित गर्नु वा प्रक्रियालाई अनावश्यक रूपमा लामो र झन्झटिलो बनाउनु, वैध आवास अनुमति प्राप्त विदेशी नागरिकहरूको एकल परिवारको अवधारणामाथिको प्रहार हो । यसले उनीहरूको व्यक्तिगत र पारिवारिक जीवनको अधिकारलाई कमजोर बनाउने अदालतको ठहर छ ।
कानुनमा प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार, पारिवारिक पुनर्मिलनका लागि आवेदन दिन २ वर्ष कुर्नुपर्ने र आवेदन प्रक्रियाको समयसीमा ३ महिनाबाट बढाएर ९ महिना पुर्याउने जस्ता प्रावधानहरू समावेश थिए । अदालतले यी व्यवस्थाहरूलाई परिवारको संरक्षण गर्ने राज्यको दायित्वविपरीत भएको बताएको छ ।
यद्यपि, यी कानुनी अवरोधका बावजुद प्रधानमन्त्री लुइस मोन्टेनेग्रोले आप्रवासनलाई व्यवस्थित गर्ने आफ्नो सरकारको प्रतिबद्धतामा कुनै कमी नआउने बताउनुभएको छ । उहाँले संवैधानिक अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्ने र सोहीअनुरूप कानुनमा आवश्यक परिमार्जन गरिने स्पष्ट पार्नुभयो । “हामी आफ्नो लक्ष्यबाट पछि हट्ने छैनौं, चाहे हामीले कानुनलाई परिमार्जन नै किन गर्नु नपरोस्,” प्रधानमन्त्री मोन्टेनेग्रोले भन्नुभयो, “यदि कुनै प्रावधान संवैधानिक सिद्धान्तसँग पूर्ण रूपमा मेल खाँदैन भने, बहुमतले त्यो निर्णयलाई सम्मान गर्नेछ र कानुनी समाधान खोज्नेछ ।”
सरकारले आप्रवासनलाई नियन्त्रित, मर्यादित र मानवीय बनाउने आफ्नो नीति रहेको दोहोर्याएको छ । राष्ट्रपतिको भिटोपछि अब उक्त विधेयक पुनः संसदमा फर्किएको छ । संसदले संवैधानिक अदालतले औंल्याएका असंवैधानिक प्रावधानहरूलाई हटाएर र विशेष गरी पारिवारिक पुनर्मिलनसम्बन्धी व्यवस्थाहरूलाई परिमार्जन गरी नयाँ विधेयक तयार पार्नुपर्नेछ ।
यो सम्पूर्ण प्रक्रियाले पोर्चुगलमा बस्ने र भविष्यमा आउन चाहने हजारौं विदेशी नागरिक र उनीहरूका परिवारलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । अब संसदले गर्ने परिमार्जनले उनीहरूको भविष्यको बाटो तय गर्नेछ ।
