लिस्बन, पोर्चुगल — पोर्चुगलका प्रधानमन्त्री लुइस मोन्टेनेग्रोले देशमा लागेको विनाशकारी डढेलो नियन्त्रणका लागि युरोपेली संघले देखाएको ऐक्यबद्धता र सहयोगप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयनसँगको टेलिफोन वार्तामा पोर्चुगललाई संकटको घडीमा साथ दिएकोमा धन्यवाद दिनुभएको हो ।
प्रधानमन्त्री मोन्टेनेग्रोले सामाजिक सञ्जाल X (पहिले ट्विटर) मार्फत यो जानकारी सार्वजनिक गर्नुभएको हो । आफ्नो पोस्टमा उहाँले भन्नुभएको छ, “मैले युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयनसँग फोनमा कुरा गरें र पोर्चुगलमा भएको आगलागी नियन्त्रणमा युरोपेली संघले देखाएको ऐक्यबद्धताका लागि धन्यवाद दिएँ ।”
उहाँले तत्कालको राहतका साथै भविष्यको योजनाबारे पनि छलफल अघि बढेको बताउनुभयो । “हामी अहिले प्रभावित जनसंख्या र व्यवसायहरूलाई सहयोग गर्न र भविष्यमा अझ प्रभावकारी रोकथामका उपायहरू अपनाएर क्षेत्रीय एकता सुनिश्चित गर्नका लागि आर्थिक कोषलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने विषयमा प्रगति गरिरहेका छौं,” उहाँले थप्नुभयो ।
विनाशको अवस्था र मानवीय क्षति !
गत जुलाई महिनादेखि पोर्चुगलको मुख्य भूमि, विशेष गरी देशको उत्तर र मध्य क्षेत्रहरू, श्रृंखलाबद्ध रूपमा ठूला डढेलोको चपेटामा परेका छन् । यो आगलागीका कारण एक जना अग्नि नियन्त्रकसहित तीन जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने कैयौं व्यक्ति घाइते भएका छन्, जसमध्ये केहीको अवस्था गम्भीर छ ।
आगोले सयौंको संख्यामा पहिलो र दोस्रो घरहरू, खेतीयोग्य जमिन, पशुधन र हजारौं हेक्टर वन क्षेत्रलाई पूर्ण वा आंशिक रूपमा नष्ट गरेको छ, जसले गर्दा स्थानीय अर्थतन्त्र र पर्यावरणमा गहिरो असर परेको छ ।
अस्थायी सरकारी तथ्याङ्क अनुसार, अगस्ट २१ सम्ममा देशभर २ लाख ३४ हजार हेक्टरभन्दा बढी जमिन जलिसकेको छ । यसमध्ये ५३ हजार हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्र अर्गानिलमा लागेको एउटै डढेलोले नष्ट गरेको थियो, जसले आगलागीको भयावहतालाई दर्शाउँछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र भविष्यको योजना !
संकटको सामना गर्न पोर्चुगलले युरोपेली नागरिक सुरक्षा संयन्त्रलाई सक्रिय गरेको थियो । यस संयन्त्रमार्फत पोर्चुगलले आगलागी नियन्त्रणका लागि दुईवटा ‘फायर बोस’ विमान प्राप्त गरेको छ भने थप दुई ‘क्यानडायर’ विमान पनि शुक्रबार आइपुग्ने तालिका छ ।
आगामी दिनमा यस्ता संकटहरूलाई अझ राम्रोसँग सामना गर्न सरकारले दीर्घकालीन योजनामा पनि काम गरिरहेको छ । अर्थतन्त्र र क्षेत्रीय एकता मन्त्रीले निकट भविष्यमा बस्ने बैठकले भविष्यमा प्रदान गरिने सहयोग र २५ वर्षे वन व्यवस्थापन योजनासम्बन्धी कानुनलाई अनुमोदन गर्ने बताउनुभएको छ । यो योजनाले भविष्यमा आगलागीको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने र वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनमा जोड दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
यो घटनाले जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो प्राकृतिक प्रकोपको चुनौती र त्यसलाई सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा ऐक्यबद्धताको महत्त्वलाई फेरि एकपटक उजागर गरेको छ ।
