काठमाडौं — सरकारले नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै यसको चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ । यसै क्रममा, नेपाल पत्रकार महासंघ, युरोप शाखाले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको उक्त निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
महासंघले यस कदमलाई नागरिकको सूचनाको हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको ठाडो हस्तक्षेपको संज्ञा दिँदै यसले मुलुकलाई अन्धकार युगमा धकेल्ने चेतावनी दिएको छ ।
बिहीबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गरेको निर्णयप्रति खेद व्यक्त गर्दै महासंघ युरोप शाखाले भनेको छ, “मुलुकमा अधिकांश सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर, जनतालाई सूचनाको पूर्ण हक र अधिकारबाट वञ्चित गराउँदै अध्यारोमा राख्न चाहाने र मुलुकलाई ढुङ्गेयुग तर्फ फर्काउन खोज्ने अदालत र सरकारको निर्णय र प्रयत्न प्रति नेपाल पत्रकार महासंघ युरोप खेद व्यक्त गर्दै घोर बिरोध गर्दछौ ।”
महासंघले सरकारको यो निर्णयले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्ने भन्दै आफ्नो असहमति प्रकट गरेको छ । “सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा कुनै विकल्प समेत नदिई प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा संकुचन आउनेमात्र नभई नागरिकको सूचनाको हक समेत प्रभावित हुन सक्ने पक्षलाई सरकारले ध्यान दिन नसकेकोमा महासंघ युरोप आश्चर्य र खेद प्रकट गर्दछ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नागरिकको मौलिक हकमाथि नै प्रहार हुने गरी आएको यस निर्णयलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने अडान महासंघले लिएको छ । “प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर पर्ने गरी कुनै पनि माध्यम नियन्त्रणको कदमलाई महासंघ युरोप कदापी स्वीकार नगर्ने स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ,” शाखाले आफ्नो विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ ।
अन्त्यमा, महासंघले नागरिकको सूचना पाउने अधिकार र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्ण सम्मान गर्न आग्रह गर्दै सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध तत्काल हटाउन सम्बन्धित पक्षसँग जोडदार माग गरेको छ ।
सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन आवश्यक भन्दै दर्ता प्रक्रियामा आउन आह्वान गरे पनि सरोकारवालाहरूले भने यसलाई नियन्त्रणकारी कदमको रूपमा लिएका छन् । यस निर्णयले आम नागरिकदेखि सञ्चारकर्मीसम्मलाई सूचना आदानप्रदानमा कठिनाइ उत्पन्न गराउने र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथि नै आघात पुऱ्याउने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
