लिस्बन (पोर्चुगल) — पोर्चुगल सरकारले देशमा अवैध रूपमा बसोबास गरिरहेका आप्रवासीहरूलाई फिर्ता पठाउने प्रक्रियालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन नयाँ कानुनी व्यवस्थालाई अनुमोदन गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै राष्ट्रपति पदका मन्त्री एन्टोनियो लेइटाओ अमारोले यो नयाँ व्यवस्था आप्रवासन नीति सुधारको ‘अन्तिम प्रमुख अंश’ भएको बताएका छन् । यो प्रस्ताव अब संसदमा पेस गर्नुअघि सार्वजनिक परामर्शका लागि खुला गरिनेछ ।
मन्त्री अमारोका अनुसार यो नयाँ कानुन ‘अन्धाधुन्ध’ नभई विशेष गरी नियम उल्लङ्घन गर्नेहरू र अवैध रूपमा पोर्चुगल प्रवेश गर्ने वा बस्नेहरूप्रति लक्षित छ । सरकारले यसलाई एक ‘सन्तुलित र मध्यम’ कानुनको रूपमा व्याख्या गरेको छ, जसको उद्देश्य देशको आप्रवासन प्रणालीमा रहेका कमजोरीहरूलाई सुधार्नु हो ।
यो कदम चाल्नुका पछाडि निम्न कारणहरू मुख्य रहेका छन् ।
SEF को विघटनपछिको अवस्था : आप्रवासन र सीमा सेवा (SEF) को विघटनपछि सिर्जना भएको अन्योल र ढिलाइ गर्ने संयन्त्रहरूको दुरुपयोगलाई रोक्न ।
फिर्ता दरमा कमी : सन् २०२३ मा पोर्चुगल युरोपेली देशहरूमध्ये विदेशी नागरिकहरूलाई फिर्ता पठाउने सबैभन्दा कम दर (पत्ता लागेका केसहरूको ५% भन्दा कम) भएको देश थियो । सरकारको बुझाइमा यसले “कानुनको पालना गर्नु आवश्यक छैन” भन्ने गलत सन्देश दिएको थियो ।
सरकारले अनुमोदन गरेको यो मस्यौदामा आप्रवासन प्रक्रियालाई चुस्त र व्यवस्थित बनाउन विभिन्न उपायहरू समावेश गरिएको छ ।
प्रक्रियाको गति : फिर्ता पठाउने प्रक्रियाहरूलाई छिटो र प्रभावकारी बनाइनेछ ।
शरण प्रणालीको दुरुपयोग अन्त्य : ‘शरण संयन्त्र र मार्गहरूको दुरुपयोग’ तथा प्रक्रिया लम्ब्याउने रणनीतिहरूलाई निषेध गरिनेछ ।
PSP को भूमिका : विदेशी र सीमा इकाईको रूपमा सार्वजनिक सुरक्षा प्रहरीमा शरण व्यवस्थापन क्षमताहरू केन्द्रित गरिनेछ ।
हिरासतको नयाँ ढाँचा : हिरासतका लागि वैकल्पिक समाधानहरू, जस्तै ‘खुला-शासन हिरासत’ लागू गरिनेछ। यो युरोपेली मापदण्ड अनुसारको मध्यम खालको व्यवस्था हुनेछ ।
कडा नियमहरूको बाबजुद, मन्त्री अमारोले यो व्यवस्थाले मानव अधिकारको पूर्ण सम्मान गर्ने कुरामा जोड दिएका छन् । नयाँ कानुनमा निम्न विषयहरू सुनिश्चित गरिएका छन् ।
सुरक्षा र पुनरावेदन : आप्रवासीहरूको कानुनी प्रतिरक्षा (Defense) र निर्णय उपर पुनरावेदन गर्ने अधिकार ।
जोखिमपूर्ण समूहको संरक्षण : नाबालिग र अन्य कमजोर वर्गका लागि विशेष सुरक्षा ।
समानुपातिकता : कारबाही अपराध वा गल्तीको मात्रा अनुसार हुने ।
फिर्ता नपठाउने सिद्धान्त : मानिसहरूलाई सताइएका वा खतरा भएका देशहरूमा जबरजस्ती फिर्ता नपठाउने अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तको पूर्ण पालना ।
अबको प्रक्रिया के हुन्छ ?
सार्वजनिक परामर्श : यो प्रस्ताव डिसेम्बर महिनाभरि सार्वजनिक परामर्शका लागि राखिनेछ ।
परिषदको बैठक : आगामी दुई हप्ताभित्र राष्ट्रिय आप्रवासन र शरण परिषद्को बैठक बोलाइनेछ ।
संसदीय अनुमोदन : परामर्श प्रक्रिया सकिएपछि यसलाई गणतन्त्रको सभा (संसद) मा पेस गरिनेछ ।
पोर्चुगल सरकारले गत डेढ वर्षमा आप्रवासन क्षेत्रमा धेरै परिवर्तनहरू गरेको छ । यसअघि “चासोको अभिव्यक्ति” को अन्त्य, विदेशी र राष्ट्रियतासम्बन्धी कानुनमा संशोधन, र विचाराधीन पुराना मुद्दाहरूको समाधान जस्ता कदम चालिसकिएको छ । मन्त्री अमारोले निष्कर्षमा भने, “यसले पोर्चुगललाई नियम र नियन्त्रणमा दृढ तर अधिकार र मर्यादाको गहिरो सम्मान गर्ने मानवीय आप्रवासन नीति भएको देशको रूपमा स्थापित गर्नेछ ।”
