निकोसिया (साइप्रस) — साइप्रस प्रहरीले मुलुकभर अवैध रूपमा बसोबास गरिरहेका विदेशी नागरिकहरूलाई लक्षित गर्दै आइतबार बिहानैदेखि एक विशेष र समन्वित अभियान सञ्चालन गरेको छ ।
एलियन्स एण्ड इमिग्रेशन सर्भिसको नेतृत्वमा गरिएको यस व्यापक धरपकडका क्रममा विभिन्न तेस्रो मुलुकका ३१ जना नागरिकहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको छ । अधिकारीहरूका अनुसार यो कारबाही देशका प्रमुख जिल्लाहरू निकोसिया, लार्नाका, लिमासोल र फामागुस्टामा एकैसाथ सञ्चालन गरिएको थियो। पक्राउ परेका सबै व्यक्तिहरूलाई हाल प्रहरी हिरासतमा राखिएको छ र उनीहरूलाई तत्काल स्वदेश फिर्ता (डिपोर्ट) गर्ने कानुनी प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ ।
यो पछिल्लो कारबाही साइप्रस सरकारले अवैध आप्रवासन नियन्त्रणका लागि चालिरहेको निरन्तर प्रयासको एक हिस्सा हो । प्रहरीद्वारा सार्वजनिक गरिएको पछिल्लो तथ्यांकले पनि सरकार आप्रवासन नियमनमा कडा रूपमा प्रस्तुत भएको देखाउँछ । सन् २०२५ को सुरुवातदेखि हालसम्म एलियन्स एण्ड इमिग्रेशन सर्भिसमार्फत कुल ११ हजार ५ सय जना अवैध रूपमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको सम्बन्धित देशमा फिर्ता पठाइसकिएको छ । यो संख्या अघिल्लो वर्ष अर्थात् २०२४ को सोही अवधिको तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि हो, जहाँ वर्षभरिमा १० हजार ९२ जनालाई मात्र फिर्ता पठाइएको थियो । यसले साइप्रसले अवैध बसोबासलाई निरुत्साहित गर्न आफ्नो संयन्त्रलाई थप सक्रिय बनाएको स्पष्ट पार्छ ।
एकातिर अवैध बसोबास गर्नेहरूलाई फिर्ता पठाउने क्रम बढेको छ भने अर्कोतिर नयाँ अवैध आगमनमा भारी गिरावट आएको छ । तथ्यांक अनुसार यस वर्ष तेस्रो देशका नागरिकहरूको अनियमित वा अवैध आगमनलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिँदा यो संख्या २ हजार ४ सयमा सीमित हुन पुगेको छ । जब कि गत वर्ष यो संख्या ६ हजार १ सय ९ रहेको थियो । आगमनमा आएको यो ६० प्रतिशतभन्दा बढीको गिरावटले साइप्रसका सीमा नाका र सामुद्रिक मार्गहरूमा निगरानी बढाइएको तथा प्रवेशमा कडाइ गरिएको कुरालाई पुष्टि गर्दछ ।
एलियन्स एण्ड इमिग्रेशन सर्भिसले आफ्नो घोषणामा साइप्रस गणतन्त्रको क्षेत्रभित्र अवैध रूपमा लुकिछिपी बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूलाई पत्ता लगाउने कार्य कुनै मौसमी अभियान मात्र नभई दैनिक प्राथमिकता रहेको स्पष्ट पारेको छ । प्रहरीले अवैध आप्रवासीहरूको पहिचान, पक्राउ र उनीहरूको सुरक्षित फिर्तीका लागि यस्ता कारबाहीहरू दैनिक रूपमा जारी राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । आइतबारको घटनाले आप्रवासन कानुनको उल्लंघन गर्नेहरू विरुद्ध प्रशासनले शून्य सहनशीलताको नीति लिएको सन्देश दिएको छ ।
