इटाली — युरोपेली संघको झन्डै आधा जनसंख्या ओगट्ने तीन प्रमुख शक्ति राष्ट्रहरू—फ्रान्स, जर्मनी र इटाली—मा नागरिक स्वतन्त्रताको अवस्था चिन्ताजनक बन्दै गएको छ। नागरिक समाज र अधिकारकर्मीहरूको विश्वव्यापी सञ्जाल ‘सिभिकस’ (CIVICUS) को ताजा प्रतिवेदन अनुसार, यी तीन देशहरूमा नागरिक समाजका लागि वातावरण बिग्रँदै गएको पाइएको छ ।
यी राष्ट्रहरूलाई अब ‘संकुचित’ बाट तल झारेर ‘अवरोधित’ श्रेणीमा राखिएको छ । यो श्रेणी नागरिक स्वतन्त्रता मापन गर्ने पाँच चरणमध्येको मध्यम वा तेस्रो कमजोर अवस्था हो, जसमा यसअघि नै हंगेरी सूचीकृत थियो ।
सिभिकसको वार्षिक प्रतिवेदनले विश्वका १९८ देश र क्षेत्रहरूमा संगठन खोल्ने, शान्तिपूर्ण भेला हुने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दछ ।
पछिल्लो समय युरोपभरि नै प्रदर्शनकारीहरूलाई हिरासतमा लिने, विरोध कार्यक्रममा अवरोध पुर्याउने, पत्रकारमाथि आक्रमण गर्ने, सार्वजनिक रूपमा अपमानित गर्ने र अत्यधिक बल प्रयोग गर्ने जस्ता घटनाहरू व्यापक रूपमा बढेका छन् । सिभिकस मनिटरकी युरोप तथा मध्य एसिया अनुसन्धानकर्ता तारा पेट्रोभिकका अनुसार युरोपका ठूला लोकतन्त्र भनिने देशहरूमा नै अधिकार रक्षक र विरोध प्रदर्शनमाथि दमन तीव्र पारिएको छ । जसका कारण धेरै कम युरोपेलीले मात्र अब बिना अवरोध आफ्ना मौलिक स्वतन्त्रताहरू प्रयोग गर्न पाइरहेका छन् । उनले युरोपेली नेताहरूलाई यो प्रवृत्तिलाई सच्याउन र महादेशलाई अधिकार रक्षाको अग्रपंक्तिमा कायम राख्न आग्रह गरेकी छिन् ।
प्रतिवेदनले तीनवटै देशको अवस्था बिग्रनुका पछाडि गम्भीर कारणहरू औंल्याएको छ । फ्रान्सको दर्जा घट्नुमा शान्तिपूर्ण विरोध र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि लगाइएका बढ्दो प्रतिबन्धहरू मुख्य कारण हुन् । त्यहाँ गैरसरकारी संस्थाहरू विघटन गर्न र अधिकारकर्मीलाई धम्काउन कानूनको दुरुपयोग गरिएको पाइएको छ । उता जर्मनीमा नागरिक स्वतन्त्रताको गिरावट “डरलाग्दो गतिमा” भएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । विशेषगरी जलवायु न्याय, आप्रवासी अधिकार र सरकारी खर्च कटौतीका उपायहरू विरुद्ध प्रदर्शन गर्नेहरूमाथि त्यहाँ दमन गरिएको छ । जर्मन अधिकारीहरूले स्वतन्त्र आवाजलाई दबाउन राजनीतिक दबाब र भारी प्रहरी परिचालन गरेका छन् भने संयुक्त राष्ट्रसंघीय विशेष प्रतिवेदकका कार्यक्रममा समेत अवरोध सिर्जना गरिएको छ ।
त्यस्तै, इटालीमा सन् २०२५ मा पारित नयाँ कानूनहरूले शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्नेहरूलाई कडा दण्ड र दर्जनौं नयाँ आपराधिक अभियोग लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेपछि त्यहाँको नागरिक समाजको अवस्था पनि नाजुक बनेको छ । युरोपका अन्य देशहरूमा पनि यो प्रवृत्ति फैलिएको छ; जर्जिया र सर्बियाको अवस्था अझ बिग्रिएर ‘दमन गरिएको’ श्रेणीमा पुगेका छन्, जुन नागरिक स्वतन्त्रताको दोस्रो सबैभन्दा खराब अवस्था हो । सधैं उदार मानिने स्विट्जरल्याण्ड पनि अब ‘संकुचित’ श्रेणीमा झरेको छ ।
लोकतन्त्रका हिमायती मानिने युरोपका ठूला राष्ट्रहरूले नै मानव अधिकार रक्षक र शान्तिपूर्ण विरोधमाथि कडा रवैया अपनाउँदा त्यहाँको नागरिक स्वतन्त्रताको दायरा साँघुरिदै गएको निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ ।
