रासस।
विश्व बैङ्कसँग भएको सम्झौताअनुसार नेपालले अबको एक महिनाभित्र कार्बन बिक्रीबाट १ अर्ब ६० करोड प्राप्त गर्दैछ ।
सन् २०१८ देखि २०२४ सम्म नेपालले तराईका १३ जिल्लाका वनजङ्गलमार्फत कार्बनडाइअक्साइड घटाएबापत सो रकम प्राप्त गर्न लागेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको रेड कार्यान्वयन केन्द्रले जनाएको छ ।
नेपालले तराई भूपरिधि कार्यक्रम अन्तर्गत बागमती नदीबाट महाकाली नदीसम्मका तराईका १३ जिल्लामा ६ वर्षमा २ दशमलव ४ मिलियन टन कार्बन सञ्चिति गरेबापत सो रकम पाउन लागेको हो ।
प्रतिटन कार्बनको पाँच अमेरिकी डलरका दरले नेपालले यही अक्टोबरभित्र १ अर्ब ६० करोड प्राप्त गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
वन मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव बद्रीराज ढुङ्गानाका अनुसार विश्व बैङ्कसँग सुरुमा सम्झौता गर्दा उक्त रकम वन विकास कोषमार्फत आउनेगरी सम्झौता भएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयले मुलुकको कानुनी प्रावधानअनुसार त्यस्तो रकम सर्व सञ्चिति कोषमार्फत आउनुपर्ने र त्यसपछि मात्र वन विकास कोषमा हस्तान्तरण हुने भनेपछि विश्व बैङ्कले त्यसबारेमा स्पष्ट पार्न सरकारसँग अनुरोध गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
कार्बन व्यापारबाट प्राप्त हुने रकम स्थानीय लाभग्राही आदिवासी,जनजाति समुदायमा ८० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
कार्बन व्यापारका सम्बन्धमा खासगरी सन् २०१८ मा नेपालको राष्ट्रिय रेडप्लस रणनीति, राष्ट्रिय वन आधार तह स्वीकृत भएको थियो ।
त्यसपछि सन् २०१९ देखि २०२४ सम्म तराई भूपरिधिका १३ जिल्लामा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत कार्बन व्यापारबाट प्राप्त लाभको बाँडफाँड योजना तयार गरिएको थियो ।
उक्त कार्यक्रम १३ जिल्लाका १ दशमलव ७ मिलियन हेक्टरमा लागू भएको केन्द्रका प्रमुख एवं सहसचिव नवराज पुडासैनीले जानकारी दिनुभयो । नेपालको वन क्षेत्रबाट औसतमा प्रतिहेक्टर १ सय ६७ टन कार्बन सञ्चिति भएको छ ।
0
20
