पोर्चुगल — युरोपेली सपना बोकेर पोर्चुगल पुगेका हजारौं नेपाली लगायत अन्य आप्रवासीहरूमाझ बुधबार, सेप्टेम्बर १७, २०२५ देखि एक किसिमको त्रास र अनिश्चितताको वातावरण सिर्जना भएको छ । पोर्चुगलको अध्यागमन निकायले देशको राजधानी लिस्वनस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आफ्नो देश फर्किन लागेका केही नेपालीसहित १२ जना आप्रवासीहरूको अस्थायी तथा स्थायी आवास अनुमतिपत्र (रेसिडेन्स पर्मिट) खारेज गरिदिएको खबरले सिंगो आप्रवासी समुदायलाई स्तब्ध बनाएको हो ।
स्थानीय समयअनुसार बुधबार दिउँसो करिब १२ बजेतिर घटेको यस घटनाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, टिकटक लगायत विभिन्न प्लेटफर्ममा तुरुन्तै चर्चा पायो । प्राप्त जानकारीअनुसार, सन् २०२२ मा युनाइटेड किंगडम (युके) बाट पोर्चुगल प्रवेश गरेका एक नेपाली नागरिक आफ्नो आवास अनुमतिपत्र लिई नेपाल फर्किने क्रममा अध्यागमन अधिकारीहरूद्वारा रोकिएका थिए । उनीसँगै अन्य आप्रवासीहरूलाई पनि सोही प्रकृतिको समस्या देखाइएको थियो ।
अध्यागमन अधिकारीहरूले उनीहरूलाई रोक्नुको मुख्य कारण पोर्चुगल वा अन्य कुनै शेन्जेन मुलुकको प्रवेशाज्ञा (भिसा) बिना नै पोर्चुगल प्रवेश गरी यहाँको आवास अनुमतिपत्र लिएको हुनुलाई औंल्याएका छन् । अधिकारीहरूका अनुसार, पोर्चुगलको कानुनबमोजिम आवास अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नका लागि सुरुमा वैध भिसामा शेन्जेन क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुनुपर्ने प्रावधानलाई कडाइका साथ लागू गर्न थालिएको हो । शेन्जेन वा अन्य युरोपेली भिसा लिएर पोर्चुगल प्रवेश गरेका र पछि आवास अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूलाई भने यात्रामा कुनै रोकावट नगरिएको बुझिएको छ ।
किन भयो यस्तो ?
विगतमा पोर्चुगलले आप्रवासीहरूका लागि खुकुलो नीति अपनाउँदै आएको थियो । बिना भिसा पर्यटकका रूपमा वा अन्य तरिकाले पोर्चुगल प्रवेश गरी यहाँ सामाजिक सुरक्षामा दर्ता भएर कर तिर्न थालेपछि आवास अनुमतिका लागि आवेदन दिन सकिने प्रावधान थियो । यही प्रावधानको उपयोग गर्दै ठूलो संख्यामा नेपाली तथा अन्य देशका नागरिकहरूले पोर्चुगलको आवास अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका थिए ।
तर, हालै युरोपभरि आप्रवासी नीतिमा देखिएको कडाइ र पोर्चुगलको नयाँ अध्यागमन निकाय ‘एआईएमए’ (AIMA – Agência para a Integração, Migrações e Asilo) को गठनसँगै पुराना कानुनहरूको समेत फरक ढंगले व्याख्या र कार्यान्वयन हुन थालेको देखिन्छ । यो घटना त्यसैको पछिल्लो उदाहरण हो । विमानस्थलमा गरिएको यो कारबाहीले पोर्चुगल सरकार अब आप्रवासन प्रक्रियाको वैधानिकतामा सुरुवाती बिन्दुदेखि नै छानबिन गर्न कडा रूपमा प्रस्तुत हुन लागेको संकेत गर्दछ ।
आप्रवासी समुदायमा त्रास र अन्योल !
यस घटनाले पोर्चुगलमा रहेका सम्पूर्ण आप्रवासीहरू, विशेषगरी बिना भिसा प्रवेश गरेर पछि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेकाहरूमा ठूलो चिन्ता छाएको छ । पोर्चुगलको रेसिडेन्सी कार्ड हातमा भएर पनि अब आपत्कालीन अवस्थामा आफ्नो देश फर्किन वा अन्यत्र जानसमेत पाइँदैन कि भन्ने डरले उनीहरूलाई सताउन थालेको छ ।
“हातमा पोर्चुगलको कार्ड छ, तर देश फर्किन पनि दश पटक सोच्नुपर्ने भयो,” एक नेपालीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, “यो त सुनको पिँजडामा थुनिनुजस्तै भयो।” यो घटनाले भविष्यमा आवास अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा वा अन्य कानुनी प्रक्रियामा पनि यसैगरी छानबिन हुने हो कि भन्ने आशंका उब्जाएको छ ।
यस जटिल परिस्थितिमा पोर्चुगलमा रहेका विभिन्न देशका दूतावासहरू, विशेषगरी नेपाली दूतावासले तत्काल पोर्चुगलको परराष्ट्र मन्त्रालय वा ‘एआईएमए’ सँग उच्चस्तरीय संवाद गरी समस्याको सहजीकरण गर्नुपर्ने माग उठेको छ । पीडित नागरिकहरूलाई कानुनी परामर्श उपलब्ध गराउनुका साथै भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन स्पष्ट नीतिको लागि पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
