स्पेन — युरोपेली संघ (इयु) ले आप्रवासन सम्बन्धि कडा नीतिलाई अगाडि सारेको छ । इयुका अधिकांस देश कडा नियमको पक्षमा देखिएका छन् । यद्यपि यो नीति संसदबाट पारित हुन भने बाँकी छ ।
प्रस्तावहरू अब युरोपेली परिषद्ले युरोपेली संसदका ७ सय २० सदस्यहरू बीचको वार्ताबाट टुंगो लगाउनेछ । जसले परिवर्तनहरूलाई अनुमोदन, संशोधन वा अस्वीकार गर्न सक्छन्। दक्षिणपन्थी र अति दक्षिणपन्थी पक्षहरू प्रस्तावित नयाँ नियमको पक्षमा छन् । लगभग १० वर्षअघि युरोपमा शरणार्थी र अन्य आप्रवासीहरूको ठूलो आगमन भएपछि इयु स्तरमा आप्रवासन नियमहरू कडा हुदैछन् ।
कागजात बिहीन, अवैध रुपमा आएका आप्रवासीलाई देश निकाला गर्ने, आफ्नै देश फर्काउने, नमाने हिरासतमा राख्ने सम्मका नियमहरु लगाउने तयारी छ । युरोपेली संघका अधिकांस देशहरू आप्रवासन नियमहरूमा कडाइ गर्न सहमत छन् । पहिलो पटक शरण दाबी अस्वीकृत गरिएका व्यक्तिहरूको लागि ब्लक बाहिर ´फिर्ता केन्द्रहरू` सिर्जना गर्ने कुरालाई समर्थन गरेका छन्। बस्ने अधिकार नभएका आप्रवासीलाई मूल देशहरूमा मात्र नभई इयु द्वारा सुरक्षित मानिएको कुनै पनि राज्यमा फिर्ता पठाउन सकिने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी छ ।
स्पेनले नयाँ आप्रावसन सम्बन्धि प्रस्तावित नयाँ नियमका केही बुँदाहरु स्वीकार्न नसकिने जनाएको छ । स्पेनका गृहमन्त्रीले यस्तो नियमले मानवअधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लङ्घन गर्ने टिप्पणी गरेका छन् । मानिसलाई २ वर्षसम्म वा आवश्यकता परे अनिश्चितकालसम्म बन्द केन्द्रमा राख्न सकिने, इयु मा प्रवेशमा आजीवन प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव स्वीकार्य नभएको जनाएको छ ।
मानव अधिकार समूहहरूले इयुले आप्रवासन नियमहरूलाई कडा बनाउदा धेरै मानिसहरूलाई खतरा र कानुनी अस्थिरतामा धकेल्ने जनाएको छ ।साइप्रस, ग्रीस, इटाली र स्पेन लगायतका युरोपका देशहरुले बढी आप्रवासी दबाबको सामना गरिरहेका छन् ।
ब्रसेल्समा भएको आन्तरिक मन्त्रीहरूको बैठकले आप्रवासन सम्बन्धी जनमतमा आएको तिक्तताका बीच युरोपेली सरकारहरूमाथि कडा अडान लिन दबाब बढ्दै जाँदा उपायहरूको प्याकेज खोजेको हो ।
