केजिन राई —
कानूनको सर्वोच्चतालाई कायम गरौ, एकतावद्ध, सबल र सुदृढ एनआरएनए निर्माण गरौ भनि सबै राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसीहरु) अध्यक्षहरु, पदाधिकारीहरू, सदस्य एवं एनआरएन अभियन्ताहरू लाई एनआरएनए प्रवक्ता गंगाधर गौतमले अपिल गरेका छन् ।
गैरआवासीय नेपाली संघको एकीकृत अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन ३–४ मे २०२५ मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको परमादेशबमोजिम उच्चस्तरीय समितिमार्फत नेपाल सरकारका परराष्ट्रमन्त्री माननीय डा. आरजू राणा देउवाको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भई महेशकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आईसीसी) निर्विरोध रुपमा चयन भएको अवगत गराउँदै भने ।
सम्मानित सर्वोच्च अदालतको परमादेश र गैरआवासीय नेपाली संघको आबद्धता रहेको सम्बद्ध मन्त्रालयको समन्वयमा निर्वाचित अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् मातहतमा आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्नु र राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का महाधिवेशन आयोजनाका विषयमा समन्वय गर्नु तपाईंहरूको दायित्व हुन्छ, उनले भने ।
गैरआवासीय नेपाली संघको केन्द्रीय सचिवालय, सम्पूर्ण सम्पत्ति एवं संघको सदस्यता आवेदन तथा नवीकरणको सिस्टम (MIS) कानुन विपरीत कब्जा गरी नियमित रूपमा हाम्रो समितिलाई काम गर्न असहज परिस्थिति निर्माण भइरहेको वर्तमान अवस्थामा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरुले आफ्नो देशको महाधिवेशनको प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने पद्धति स्वायत्त रूपमा प्रयोग गरेर अगाडि बढ्न नवनिर्वाचित महेशकुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिसँग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर एवं सहकार्य गर्नका लागि उनले अनुरोध गरेका हुन् ।
संघको नवनिर्वाचित अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्सँग सहकार्य, समन्वय र अनुमति विपरीत गरिएका सदस्यता वितरण र राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को महाधिवेशन आयोजनाका विषयमा समिति जिम्मेवार नहुने जानकारी गराउँदै आवश्यक समन्वय गरेर संघका गतिविधि सञ्चालन गर्न समेत अनुरोध गरेका छन् ।