भ्यालेटा, माल्टा — माल्टा सरकारले देशको श्रम बजारलाई थप व्यवस्थित र नियन्त्रण गर्न विदेशी श्रमिक नीतिमा महत्त्वपूर्ण कडाइ गर्ने घोषणा गरेको छ । यो नयाँ र कडा नीति आगामी अगस्ट १, २०२५ देखि कार्यान्वयनमा आउने भएको छ, जसले माल्टामा रोजगारीका लागि आउन चाहने विदेशी नागरिकहरू, विशेषगरी गैर-युरोपेली संघ (तेस्रो देश) का नागरिकहरूलाई प्रत्यक्ष असर पार्नेछ ।
जुलाई १०, २०२५ मा आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री बायरन क्यामिलेरीले उक्त नीतिको घोषणा गरेका हुन् । सरकारको मुख्य उद्देश्य कामदारको अधिकारको संरक्षण गर्ने, शोषण अन्त्य गर्ने र स्थानीय तथा युरोपेली संघका नागरिकलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिनु रहेको बताइएको छ ।
नयाँ नियमका मुख्य प्रावधानहरू :
रोजगारदातामाथि कडा निगरानी : नयाँ नियम अनुसार, कुनै पनि रोजगारदाताले विदेशी कामदार नियुक्त गर्नुअघि उक्त पदका लागि माल्टा वा युरोपेली संघभित्र योग्य व्यक्ति नपाइएको प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ । यसका लागि ‘जब्सप्लस’ (Jobsplus) र युरोपेली रोजगार सेवा (EURES) मा विज्ञापन अनिवार्य गरिएको छ ।
भिसा र तलबमा कडाइ : पर्यटक भिसा (Non-work visa) मा माल्टा प्रवेश गरेर वर्क पर्मिट (Single Permit) का लागि आवेदन दिन पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ । साथै, दक्ष कामदार (Key Employment Initiative) का लागि वार्षिक तलब न्यूनतम ४५ हजार युरो र अन्य कामदार (Single Employment Initiative) का लागि ३० हजार युरोको थ्रेसहोल्ड तोकिएको छ ।
आवेदन शुल्कमा वृद्धि : नयाँ विदेशी कामदार ल्याउन लाग्ने आवेदन शुल्क ३ सय युरो बाट बढाएर ६ सय युरो पुर्याइएको छ । यद्यपि, स्वास्थ्य सेवा र ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हेरचाह जस्ता अत्यावश्यक क्षेत्रका लागि भने यो शुल्क १ सय ५० युरो मात्र लाग्नेछ । हाल कार्यरत कामदारको भिसा नवीकरण शुल्क भने घटाएर १ सय ५० युरो बनाइएको छ ।
काम गुमेपछिको अवधिमा वृद्धि : यदि कुनै विदेशी कामदारको रोजगारी समाप्त भयो भने अर्को काम खोज्नका लागि दिइने समयसीमा ६० दिनसम्म बढाइएको छ । यसले माल्टामा पहिलेदेखि नै रहेका अनुभवी कामदारलाई नयाँ आउनेको तुलनामा प्राथमिकता दिनेछ ।
तलब भुक्तानी बैंकिङ प्रणालीबाट : आगामी अक्टोबर १ देखि सबै विदेशी कामदारको तलब अनिवार्य रूपमा बैंक खाता वा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।
नेपाली श्रमिकमा पर्न सक्ने असर :
माल्टाको यो नयाँ नीतिले रोजगारीका लागि माल्टा जाने योजना बनाइरहेका नयाँ नेपाली आवेदकहरूलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिन्छ । अब वर्क पर्मिट प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पहिलेभन्दा थप जटिल र चुनौतीपूर्ण हुनेछ ।
रोजगारदाताले स्थानीय बजारमा कामदार नपाएको पुष्टि गर्नुपर्ने प्रावधानले गर्दा विशेषगरी कम दक्षता चाहिने पदहरूमा विदेशी कामदारको माग घट्न सक्छ । पर्यटक भिसामा गएर काम खोज्ने प्रवृत्ति पूर्ण रूपमा निरुत्साहित हुनेछ ।
यद्यपि, यो नीतिले माल्टामा कार्यरत हालका नेपाली श्रमिकहरूको अधिकारलाई थप सुरक्षित गर्ने र शोषणका घटनाहरू कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, काम गुमेको खण्डमा अर्को काम खोज्न थप समय पाउने व्यवस्थाले केही राहत दिनेछ ।
सरकारले यो नीति देशको अर्थतन्त्र र पूर्वाधारमाथिको चापलाई सन्तुलनमा राख्न र श्रम बजारमा गुणस्तर सुनिश्चित गर्न ल्याइएको स्पष्ट पारेको छ । तसर्थ, भविष्यमा माल्टा जान चाहने नेपालीहरूले आवश्यक योग्यता, सीप र आधिकारिक प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र आवेदन दिनु बुद्धिमानी हुनेछ ।
