नयाँ दिल्ली — युक्रेनमा जारी द्वन्द्व अन्त्यका लागि कूटनीतिक प्रयास तेज भइरहेको बेला जर्मनीले भारतलाई आफ्नो प्रभाव प्रयोग गरी निकट सहयोगी रुसलाई शान्ति वार्ताको टेबलमा ल्याउन निर्णायक भूमिका खेल्न आग्रह गरेको छ । जर्मन विदेशमन्त्री जोहान वाडेफुलले आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा यो आग्रह गरेका हुन् । यो भ्रमण भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चीनमा आयोजित क्षेत्रीय शिखर सम्मेलनमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग भेट गरेको केही दिनपछि भएको हो, जसले यसलाई थप महत्त्व दिएको छ ।
बुधबार नयाँ दिल्लीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै विदेशमन्त्री वाडेफुलले युरोप र संयुक्त राज्य अमेरिकाको अथक प्रयासका बाबजुद रुस वार्ताका लागि इच्छुक नदेखिएको बताए । उनले यो चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न भारतको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन सक्ने संकेत गरे । “हाम्रो एकमात्र माग हतियारहरू शान्त हुनु हो,” वाडेफुलले भने । उनले युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीले शान्ति स्थापनाका लागि तत्परता देखाएको पनि उल्लेख गरे ।
“हामी युरोपेलीहरू हाम्रा अमेरिकी र युक्रेनी मित्रहरूसँग मिलेर यो युद्ध चाँडोभन्दा चाँडो अन्त्य होस् र युक्रेनले एक सार्वभौम राष्ट्रको रूपमा शान्ति प्राप्त गरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न सक्दो प्रयास गरिरहेका छौं,” वाडेफुलले थपे । उनको यो अपिलले युरोपले भारतलाई कूटनीतिक मध्यस्थकर्ताको रुपमा हेरिरहेको र शान्ति प्रयासमा भारतको संलग्नता बढाउन चाहेको स्पष्ट पार्छ ।
भारतको सन्तुलित कूटनीति र आर्थिक बाध्यता
भारतले युक्रेनमाथि रुसको पूर्ण-स्तरीय आक्रमण (फेब्रुअरी २०२२) को निन्दा गर्न पश्चिमा मुलुकहरूको दबाबलाई निरन्तर अस्वीकार गर्दै आएको छ । यद्यपि, नयाँ दिल्लीले पटक-पटक शत्रुता अन्त्य गरी वार्ता र कूटनीतिको बाटोमा फर्कन आह्वान गरेको छ । भारतले आफ्नो परम्परागत रक्षा साझेदार मस्कोसँगको सम्बन्धलाई कायम राख्दै पश्चिमा मुलुकहरूसँगको साझेदारीलाई पनि सन्तुलनमा राख्ने प्रयास गरिरहेको छ ।
जब पश्चिमा राष्ट्रहरूले रुसको युद्ध-कोषमा बाधा पुर्याउन उसको निर्यात बजारमा प्रतिबन्ध लगाए, भारतले भारी छुटमा रुसी कच्चा तेलको आयातलाई उल्लेख्य रूपमा बढायो । हाल रुसी तेल भारतको कुल तेल आयातको एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनेको छ । भारत सरकारले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई विश्वव्यापी ऊर्जा संकटको असरबाट जोगाउन यो कदम आवश्यक भएको बताउँदै आएको छ ।
अमेरिकी कर र युरोपेली संघसँग व्यापार सम्झौताको खोजी
भारतको यही कदमका कारण उसले पश्चिमा, विशेषगरी संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको सम्बन्धमा तनावको सामना गरिरहेको छ । गत महिना, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले भारतबाट आयात हुने सामानहरूमा थप २५% कर लगाउने घोषणा गर्यो, जसले गर्दा कुल कर ५०% पुगेको छ । यो कदमले विश्वका दुई ठूला लोकतन्त्रहरू बीचको सम्बन्धमा चिसोपना ल्याएको छ । यस कर वृद्धिका कारण भारतको करिब ४८.२ अर्ब डलर बराबरको निर्यात प्रभावित हुने अनुमान छ, जसले दक्षिण एसियाली राष्ट्रको आर्थिक महत्वाकांक्षामा धक्का पुग्न सक्छ ।
यही आर्थिक दबाबको पृष्ठभूमिमा भारतले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित राख्न वैकल्पिक उपायहरूको खोजी तीव्र पारेको छ । यसै क्रममा, भारतले युरोपेली संघ (EU) सँग लामो समयदेखि रोकिएको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (FTA) को वार्तालाई तीव्रता दिन जोड दिइरहेको छ ।
बुधबार जर्मन विदेशमन्त्री वाडेफुलसँगको भेटमा भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाए । जयशंकरले वार्तालाई गति दिन र यो वर्षको अन्त्यसम्ममा सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन जर्मनीको महत्त्वपूर्ण सहयोग रहनेमा भारत विश्वस्त रहेको बताए । जर्मनी युरोपेली संघको एक प्रमुख शक्तिराष्ट्र भएकाले उसको समर्थनले यो प्रक्रियालाई अघि बढाउन मद्दत पुग्ने भारतको विश्वास छ ।
जर्मन विदेशमन्त्रीको भारत भ्रमणले युक्रेन युद्धको शान्तिपूर्ण समाधान खोज्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भारतको भूमिकालाई कसरी हेरिरहेको छ भन्ने स्पष्ट पार्छ । एकातिर रुससँगको ऐतिहासिक सम्बन्ध र अर्कोतिर पश्चिमा मुलुकहरूको कूटनीतिक र आर्थिक दबाबका बीच भारतले आफ्नो राष्ट्रिय हित र विश्व शान्तिको आवश्यकतालाई सन्तुलनमा राख्दै एक जटिल कूटनीतिक मार्गमा हिँडिरहेको छ ।
