लिस्बन —पोर्चुगाली संसद ‘Assembleia da República’ ले हिजो (शुक्रबार, २४ अक्टोबर २०२५) नागरिकता सम्बन्धी एक नयाँ र दूरगामी असर पार्ने विधेयकलाई अनुमोदन गरेको छ । यो नयाँ विधेयकले पोर्चुगाली नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक न्यूनतम बसाइ अवधिलाई उल्लेखनीय रूपमा बढाएको छ, जसले पोर्तुगलमा रहेका हजारौं विदेशी नागरिकहरूलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिन्छ ।
के-के छन् नयाँ प्रावधान ?
नयाँ विधेयक अनुसार, नागरिकताका लागि आवश्यक बसाइ अवधिलाई दुई श्रेणीमा विभाजन गरिएको छ :
१.युरोपेली संघ (EU) र पोर्तुगाली भाषा बोल्ने देशहरूको समुदाय (CPLP) का नागरिकहरू : यिनीहरूका लागि नागरिकता लिन चाहिने न्यूनतम बसाइ अवधि ७ वर्ष तोकिएको छ ।२.अन्य सबै देशका नागरिकहरू : EU र CPLP बाहेक अन्य सबै देशका नागरिकहरू (जस्तै नेपाल, भारत, बंगलादेश लगायत) का लागि यो अवधि बढाएर १० वर्ष पुर्याइएको छ ।
नागरिकताको दौड लम्बिने : गणना प्रक्रियामा मुख्य परिवर्तन
यो विधेयकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र प्रभावकारी पक्ष भनेको बसाइ अवधि गणना गर्ने तरिका हो । नयाँ कानुनले स्पष्ट पारेको छ कि नागरिकताका लागि आवश्यक पर्ने ७ वा १० वर्षको समयको गणना ‘बसोबास अनुमति’ (Residence Permit) प्रदान गरिएको मितिबाट मात्र सुरु हुनेछ ।
यसअघि, बसोबास अनुमतिका लागि आवेदन दिएको मितिबाटै समय गणना हुनुपर्छ भन्ने बहस चलेको थियो, तर नयाँ विधेयकले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ ।
कानुनी विज्ञहरूका अनुसार, यो प्रावधानले नागरिकता पाउने प्रक्रियालाई व्यवहारमा थप लम्ब्याउनेछ । हाल पोर्तुगलमा विदेशी नागरिकहरूले बसोबास अनुमतिको आवेदन दिएको मितिदेखि अनुमति प्राप्त गर्दासम्म २ देखि ३ वर्ष लाग्ने गरेको छ ।
यसको अर्थ, १० वर्षे नियम लागू हुने विदेशीले नागरिकता पाउनका लागि आवेदन दिएको मितिदेखि गणना गर्दा कुल १२ देखि १३ वर्षसम्म कुर्नुपर्ने देखिन्छ (२-३ वर्ष अनुमति प्रक्रिया + १० वर्ष बसाइ अवधि) । CPLP र EU का नागरिकका लागि पनि यो अवधि ९ देखि १० वर्षसम्म पुग्नेछ ।
कसलाई कस्तो असर ?
नयाँ कानुनले संक्रमणकालीन व्यवस्थाबारे पनि बोलेको छ, जसले केहीलाई राहत र धेरैलाई चिन्ता थपिदिएको छ :
१.आवेदन दिइसकेकाहरू (सुरक्षित) : विधेयकको अनुच्छेद ५ अनुसार, यो नयाँ कानुन लागू हुनु अघि नै जसले नागरिकताका लागि आवेदन दर्ता गरिसकेका छन्, उनीहरूको आवेदन पुरानै नागरिकता कानुन (जस अन्तर्गत ५ वर्षको अवधि थियो) अनुसारै मूल्याङ्कन गरिनेछ ।
२.आवेदन नदिएका बासिन्दाहरू (प्रभावित) : तर, जोसँग हाल बसोबास अनुमति छ (वा अनुमतिको प्रक्रियामा छन्) तर नागरिकताका लागि आवेदन दिएका छैनन्, उनीहरूलाई यो सुरक्षा लागू हुनेछैन । यसको मतलब, पुरानो ५ वर्षे नियम अनुसार नागरिकता लिने योजना बनाएर बसिरहेका हजारौं बासिन्दाहरू अब स्वतः नयाँ ७ वा १० वर्षे नियममा पर्नेछन् ।
विधेयकमा एउटा लचिलो व्यवस्था
यद्यपि, विधेयकले एउटा नयाँ र सकारात्मक व्यवस्था पनि ल्याएको छ । यस अनुसार, नागरिकताका लागि बसाइ अवधि गणना गर्दा अधिकारीहरूले विगत १० वर्षभित्रका सबै कानुनी बसोबास अवधिहरूलाई जोड्नेछन् । यदि कुनै व्यक्तिको बसाइ अवधि बीचमा रोकिएको (interrupted) भए पनि ती सबै कानुनी अवधिहरूलाई एकमुष्ट गणना गरिनेछ ।
अब के हुन्छ ?
हिजोको मतदानमा अनुमोदन भए पनि यो विधेयक कानुन बन्न अझै केही प्रक्रिया बाँकी छन् :
१.अन्तिम मतदान : यस विधेयकमाथिको अन्तिम मतदान आगामी मंगलबार, २८ अक्टोबर २०२५ मा हुने तय गरिएको छ । हिजोको नतिजा हेर्दा, यो विधेयक हालकै स्वरूपमा पारित हुने प्रबल सम्भावना छ ।
२.राष्ट्रपतिको भूमिका : संसदबाट पारित भएपछि, विधेयकलाई राष्ट्रपतिकहाँ पठाइनेछ । राष्ट्रपतिले या त यसमा हस्ताक्षर गरी कानुनको रूपमा जारी गर्नेछन्, वा यसको संवैधानिकता जाँच गर्नका लागि संविधानिक अदालत (Constitutional Court) मा पठाउनेछन् ।
३.कार्यान्वयन : राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भई अधिकृत राजपत्र (Diário da República) मा प्रकाशन भएपछि मात्र यो कानुन औपचारिक रूपमा लागू हुनेछ ।
कानुन लागू भएपछि, सरकारले ९० दिनभित्र नयाँ नागरिकता नियमावली (Nationality Regulation) अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । साथै, नागरिकताका लागि आवश्यक पर्ने नागरिक शिक्षा तथा राज्य-ज्ञान सम्बन्धी परीक्षणका मापदण्डहरू पनि तय गर्नुपर्नेछ ।
