हेलसिंकी — फिनल्याण्डको दक्षिणपन्थी राजनीतिक दल ‘फिन्स पार्टी’ को स्थानीय एकाइ, ‘मास्कुन पेरुसुओमालाइसेत’ ले सार्वजनिक स्थानहरूमा अनुहार पूरै ढाक्ने कपडामा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने माग गर्दै सामाजिक सञ्जालमा बहस सुरु गरेको छ । यो घटनाले फिनल्याण्डमा सांस्कृतिक पहिचान, महिला अधिकार र धार्मिक स्वतन्त्रताको विषयमा नयाँ तरङ्ग ल्याएको छ ।
‘मास्कुन पेरुसुओमालाइसेत’ नामक फेसबुक पेज, जुन फिन्स पार्टीको माकु च्याप्टरसँग सम्बद्ध देखिन्छ, ले हालै एक ग्राफिक पोस्ट साझा गरेको छ । उक्त पोस्टमा बुर्का लगाएकी एक महिलाको तस्बिर समावेश गरिएको छ ।
ग्राफिकमा विभिन्न सर्वेक्षणका तथ्याङ्कहरू उद्धृत गर्दै दाबी गरिएको छ कि “आधाभन्दा बढी फिनिस नागरिकहरू” सार्वजनिक स्थलमा अनुहार ढाक्ने कपडामा प्रतिबन्ध लगाउने पक्षमा छन् । विशेष कुरा के छ भने, यो राजनीतिक सन्देशलाई “महिला अधिकार” को संरक्षणको मुद्दासँग जोडेर प्रस्तुत गरिएको छ । उनीहरूको तर्क छ कि अनुहार ढाक्ने बाध्यताले महिलाको स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्छ ।
यो ग्राफिक पहिलो पटक सार्वजनिक भएको भने होइन। यसअघि गत ३० अक्टोबरमा फिनिस संसदकी फिन्स पार्टी सदस्य सन्ना एन्टिकेनेन ले पनि सोही ग्राफिक आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा साझा गरेकी थिइन् । यसले यो मुद्दा पार्टीका केही प्रभावशाली नेताहरूको चासोको विषय रहेको सङ्केत गर्छ ।
फिनल्याण्डको राजनीतिक परिदृश्यमा स्थानीय स्तरका सामाजिक सञ्जाल पेजहरू र खाताहरू प्रायः स्वतन्त्र रूपमा व्यवस्थित हुन्छन् । राष्ट्रिय फिन्स पार्टीले ‘मास्कुन पेरुसुओमालाइसेत’ को यस विशेष पोस्टबारे कुनै आधिकारिक सार्वजनिक बयान जारी गरेको छैन ।
त्यसकारण, यो सन्देशले सम्पूर्ण राष्ट्रिय पार्टीको आधिकारिक नीतिलाई प्रतिबिम्बित गर्छ वा यो केवल स्थानीय कार्यकर्ताहरूको विचार हो भन्ने कुरा तत्काल पुष्टि गर्न सकिँदैन । यद्यपि, फिन्स पार्टी आप्रवासन र सांस्कृतिक मुद्दाहरूमा कडा विचार राख्ने पार्टीका रूपमा परिचित छ ।
हाल फिनल्याण्डमा सार्वजनिक स्थलमा अनुहार ढाक्ने कपडा (जस्तै बुर्का वा निकाब) लगाउनमा कुनै राष्ट्रव्यापी कानुनी प्रतिबन्ध छैन । यद्यपि, यो मुद्दा फिनल्याण्डका लागि नौलो भने होइन । युरोपका अन्य देशहरू, जस्तै फ्रान्स, बेल्जियम, डेनमार्क र स्विट्जरल्याण्डले सार्वजनिक स्थानहरूमा अनुहार ढाक्ने कपडामा आंशिक वा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइसकेका छन् । फिनल्याण्डमा पनि समय-समयमा यस विषयमा बहस हुने गरे तापनि संसदबाट कुनै ठोस कानुन पारित भएको छैन ।
स्थानीय स्तरबाट उठेको यो मागले फिनल्याण्डको समाजमा धार्मिक स्वतन्त्रता र सुरक्षाको सन्तुलन कसरी मिलाउने भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ । आगामी दिनमा राष्ट्रिय फिन्स पार्टीले यस मुद्दालाई आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनाउँछ वा यसलाई स्थानीय अभिव्यक्तिका रूपमा मात्र सीमित राख्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ ।
