लिस्बन – सरकारले मुलुकमा अनियमित (अवैध) अवस्थामा रहेका विदेशी नागरिकहरूलाई स्वदेश फिर्ता पठाउने सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई थप कडा र व्यवस्थित बनाउने तयारी थालेको छ । अवैध आप्रवासीलाई फिर्ता पठाउने प्रक्रियालाई अझ प्रभावकारी, चुस्त र मानवीय बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले नयाँ नियामक ढाँचाको मस्यौदा सार्वजनिक छलफलका लागि खुला गरेको हो ।
सरकारले अघि सारेको यो नयाँ प्रस्तावमा आप्रवासन नीतिमा व्यापक सुधारको आवश्यकता महसुस गर्दै मुख्यतया तीनवटा केन्द्रीय उद्देश्यहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । जसमा पहिलो प्राथमिकता प्रक्रियागत झन्झट हटाउनु रहेको छ । हाल कायम रहेको फिर्ती प्रक्रियालाई सरल बनाउँदै नोकरशाही र प्रशासनिक ढिलासुस्ती कम गर्ने सरकारको योजना छ ।
दोस्रो, कानुनी संयन्त्रको सुदृढीकरणमा जोड दिइएको छ। अवैध रूपमा बसिरहेकाहरूलाई फिर्ता पठाउने निर्णय गरिसकेपछि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने समस्यालाई चिर्न सरकारले कानुनी संयन्त्रलाई नै बलियो बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । यसले निष्कासनको निर्णय केवल कागजमा मात्र सीमित नभई व्यवहारमै लागु हुने ग्यारेन्टी गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
तेस्रो तथा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको राष्ट्रिय आप्रवासन नीतिमा सुधार हो । सरकारले अनियमित आप्रवासनलाई नियन्त्रण गर्न र राष्ट्रिय सुरक्षा तथा व्यवस्थालाई सन्तुलित राख्न निर्णायक कदम चाल्ने नीति अख्तियार गरेको छ । यद्यपि, सरकारले यो कानुन कडा भए पनि यसलाई ‘निष्पक्ष र मानवीय’ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । मानव अधिकारको सम्मान गर्दै कानुनी राज्यको पालना गराउनु यो नयाँ व्यवस्थाको मर्म रहेको बताइएको छ ।
सरकारले यो संवेदनशील विषयमा सरोकारवाला र सर्वसाधारणको राय लिन चाहेको छ । यसका लागि डिसेम्बर ३१ तारिखसम्मको समयसीमा तोकिएको छ । सरकारले प्रस्ताव गरेको यो नयाँ व्यवस्थामा योगदान पुर्याउन र निष्पक्ष कानुन निर्माणमा सहयोग गर्न सर्वसाधारणलाई सरकारी वेबसाइट (consultalex.gov.br / वा सम्बन्धित सरकारी पोर्टल) मार्फत आफ्ना सुझाव र प्रतिक्रियाहरू दर्ता गराउन आह्वान गरिएको छ ।
यो नयाँ व्यवस्था लागु भएमा कागजपत्र नभएका वा भिसा अवधि सकिएर पनि लुकेर बसिरहेका विदेशी नागरिकहरूमाथि निगरानी बढ्ने र फिर्ती प्रक्रिया तीव्र हुने देखिएको छ ।
