ब्रसेल्स, वार्सा — युरोपेली संघ (ईयू) ले आगामी सात वर्षका लागि प्रस्तावित गरेको २ ट्रिलियन युरोको विशाल बजेटमा पोल्याण्ड सबैभन्दा ठूलो लाभार्थी बन्ने देखिएको छ ।
पोल्याण्डका अर्थमन्त्री आन्ड्रजे दोमान्स्कीले यो जानकारी दिँदै यसलाई आफ्नो देशको लागि एक ऐतिहासिक सफलताको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । यो प्रस्तावित बजेटले ईयूका सदस्य राष्ट्रहरूबीच आगामी दिनहरूमा लामो र गहन छलफलको ढोका खोलेको छ ।
युरोपेली आयोगले २०२८ देखि २०३४ सम्मको अवधिका लागि यो महत्वाकांक्षी बजेट प्रस्ताव गरेको हो, जसलाई ‘बहुवार्षिक वित्तीय फ्रेमवर्क’ (MFF) भनिन्छ । यो बजेट सुरक्षा, कृषि, क्षेत्रीय विकास (कोहेजन) र नवीनता जस्ता क्षेत्रहरूमा केन्द्रित रहनेछ, जुन पोल्याण्डका लागि प्राथमिकताका क्षेत्रहरू हुन् ।
अर्थमन्त्री दोमान्स्कीले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मा लेखेका छन्, “पोल्याण्ड इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो ईयू बजेटको सबैभन्दा ठूलो लाभार्थी हो । प्रस्ताव अनुसार, पोल्याण्डका लागि प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा खर्च बढाइएको छ: सुरक्षा, कोहेजन, कृषि, र साथै एक बलियो अर्थव्यवस्था निर्माणका लागि महत्वपूर्ण नवीनता ।
पोल्याण्डलाई किन फाइदा ?
पोल्याण्डले ईयू बजेटबाट ठूलो हिस्सा प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिनुको पछाडि केही प्रमुख कारणहरू छन् :
१. कोहेजन नीति : ईयूको कोहेजन नीतिको मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रहरू र तिनका क्षेत्रहरूबीचको आर्थिक र सामाजिक असमानता कम गर्नु हो । यस नीति अन्तर्गत, कम विकसित क्षेत्रहरूले बढी आर्थिक सहायता पाउँछन् । पोल्याण्डका धेरै क्षेत्रहरू अझै पनि ईयूको औसतभन्दा कम विकसित रहेकाले, उसले यो कोषबाट ठूलो रकम प्राप्त गर्दै आएको छ र नयाँ बजेटमा पनि यो निरन्तर रहने देखिन्छ ।
२. साझा कृषि नीति : पोल्याण्ड एक प्रमुख कृषि प्रधान देश हो र ईयूको साझा कृषि नीति (CAP) को एक ठूलो लाभार्थी हो । नयाँ बजेटमा कृषकहरूलाई दिइने प्रत्यक्ष भुक्तानी हालको स्तरमा कायम राखिने प्रस्ताव छ, जसले पोल्याण्डका किसानहरूलाई ठूलो राहत दिनेछ ।
३. सुरक्षा र प्रतिरक्षा : युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणपछि बदलिएको भूराजनीतिक अवस्थाका कारण ईयूले आफ्नो सुरक्षा र प्रतिरक्षा क्षमतामा लगानी बढाउने निर्णय गरेको छ । पोल्याण्ड ईयूको पूर्वी सिमानामा अवस्थित एक रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण देश भएकाले, उसले बढ्दो सुरक्षा कोषबाट पनि लाभ उठाउने निश्चित छ ।
अनौपचारिक रिपोर्टहरू अनुसार, पोल्याण्डले कोहेजन नीति र साझा कृषि नीतिबाट मात्रै १०० अर्ब युरोभन्दा बढी प्राप्त गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
नयाँ बजेटको संरचना –
प्रस्तावित नयाँ बजेटमा कृषि र क्षेत्रीय विकासका लागि छुट्याइएको रकमलाई “राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय साझेदारी योजनाहरू” नामक एक एकीकृत कोषमा राखिनेछ । यो कोषको कुल आकार ८६५ अर्ब युरो हुनेछ, जुन सम्पूर्ण बजेटको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा हो । यसले सदस्य राष्ट्रहरूलाई आफ्नो आवश्यकता अनुसार लचिलो ढंगले रकम खर्च गर्न दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
छलफल र सम्भावित चुनौतीहरू –
युरोपेली आयोगको यो प्रस्ताव अब सबै २७ सदस्य राष्ट्रहरू र युरोपेली संसदमा छलफलका लागि जानेछ । सबै सदस्य राष्ट्रहरूको सर्वसम्मत सहमतिपछि मात्र यो बजेट पारित हुनेछ । यो प्रक्रिया लामो र जटिल हुने अनुमान गरिएको छ, किनभने धनी राष्ट्रहरूले बजेटमा आफ्नो योगदान बढाउन हिचकिचाउन सक्छन् । एक महत्वपूर्ण चुनौती ‘विधिको शासन’ को शर्त हुनेछ ।
ईयूले बजेटको रकम प्राप्तिलाई सदस्य राष्ट्रहरूमा कानुनी शासन र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको सम्मानसँग जोडेको छ । विगतमा, पोल्याण्डको पूर्ववर्ती सरकार र ईयूबीच यस विषयमा गहिरो मतभेद थियो, जसका कारण ईयूले पोल्याण्डका लागि छुट्याइएको केही रकम रोक्का गरेको थियो । हालको सरकारले सम्बन्ध सुधार गरे पनि, यो शर्त आगामी दिनहरूमा पनि छलफलको एक प्रमुख विषय बन्न सक्नेछ ।
ईयूको यो विशाल बजेट प्रस्तावले पोल्याण्डको अर्थव्यवस्थालाई महत्वपूर्ण प्रोत्साहन दिने अपेक्षा गरिएको छ । तर, यसको अन्तिम स्वरूप सदस्य राष्ट्रहरूबीचको गहन राजनीतिक र आर्थिक सौदाबाजीमा निर्भर रहनेछ ।
